गण्डकी सरकारले कृषि उत्पादनका लागि हरेक गाउँलाई ३० लाख अनुदान दिने

प्रकाश ढकाल
पोखरा, मंसिर १९ ।
मानव स्वास्थ्यमा खाद्यान्नको असर बढेको भन्दै गण्डकी सरकारले अर्गानिक उत्पादनमा चासो दिएको छ । विषादीको प्रयोगले खाद्य उत्पादन स्वास्थ्यका लागि प्रतिकुल हुने भएकोले अर्गानिक उत्पादनमा सरकारले लगानी गर्न लागेको हो । पछिल्लो समय ब्यवसायिक खेतीमा बिषादीको अधिक प्रयोग हुन थालेको छ । सरकारले मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम मार्फत अर्गानिक उत्पादनमा कृषकलाई जोड्दैछ । चालू बर्षको कृषि नीतिमा समावेश गरेर सरकारले आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ ।

स्थानीय श्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन सहित उत्पादन र गुणस्तर बढाएर कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्न कार्यक्रम अघि सारिएको प्रदेशका कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । ‘महिला तथा युवा उद्यमशिलताको विकास गर्दै कृषि, पर्यापर्यटन, गुणस्तरीय कृषि र पशुजन्य उत्पादन बढाएर आर्थिक समृद्धी हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ, उनले भने–त्यसकै लागि मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कार्यक्रम ल्याईएको हो । यसले आय आर्जन र स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारको ब्यवस्था गर्नेछ ।’

सरकारले यही कार्यक्रमका लागि चालू बर्षमा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पहिलो चरणमा ११ वटै जिल्लाका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू हुनेछ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३० लाख रुपैयाँका दरले बजेट ब्यवस्था गरिएको मन्त्री थापाले बताए । ‘कुन गाउँमा कार्यक्रम लैजाने निक्र्यौल भैसकेको छैन । प्रदेशका सांसदहरुसँग समन्वय गरेर गाउँ छान्छौं, उनी भन्छन्–त्यसपछि सूचना निकालेर आवेदन माग्छौं र बजेट लगानी गर्छौं ।’ पछिल्ला बर्षहरुमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा क्षेत्र विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको नीति छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मंसिर १० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । तत्कालका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरि ३६ वटा गाउँमा कार्यक्रम लागू हुँदैछ । परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक गाउँमा कम्तिमा ५० घरधुरी किसान हुनुपर्छ । तर सांसदहरुले यो मापदण्ड सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘५० घरधुरी तराई र पहाडको क्षेत्रमा त उपयुक्त होला, तर हिमाली जिल्लामा भने यो सान्दर्भिक छैन, मुस्ताङका सांसद इन्द्रधारा विष्टले भने–कार्यविधि सच्याउनुपर्छ । हिमाली जिल्लाको मापदण्ड फरक हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रम लागू हुने गाउँहरु छनौट गरेपछि पकेट क्षेत्र पहिचान गरि बजेटको ब्यवस्था हुने मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘तराई क्षेत्रमा धान उत्पादनमा लगानी हुन सक्छ । पहाजी जिल्लामा सुन्तला, आलु जस्ता खेती उपयुक्त होला, उनले भने–सबै क्षेत्रको एउटै विशेषता छैन । प्राविधिक लगाएर माटो परीक्षण पछि उपयुक्त खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्छौं ।’ कार्यविधि अनुसार कम्तिमा २ सय रोपनी क्षेत्रफल जमिनलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यक्रम लैजानुपर्ने ब्यवस्था छ । गाउँ छनौट गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख संयोजक रहने गरि ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । कार्यक्रम लागु भएका क्षेत्रमा मन्त्रालयले करारका कर्मचारी समेत खटाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधीमा छ ।

सरकारले पर्यटनसँग जोड्ने गरि यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जनाएको छ । कार्यक्रम लागु भएका गाउँलाई कृषि र पशुपालनसँग जोडेर मोडेल व्यावसायिक फार्म सञ्चालन गर्ने सकारको लक्ष्य छ । मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनका लागि कृषि मन्त्रीको संयोजकत्वमा कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधी, नार्कका प्रतिधिनी, मन्त्रालयल तोकेका स्थानीय तहका २ जना प्रतिनिधी सदस्य तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन ईकाईका प्रमुख सदस्य सचिव रहनेगरि कार्यक्रम निर्देशक समिति समेत गठन भएको छ ।

प्रश्तावित कार्यक्रमबारे सरकारले मंगलबार पोखरामा सांसद र सरोकारवाला निकायबीच अन्तरक्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशभित्र ५ सय वटा मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । ‘अहिले गाउँहरु रित्तिँदै गैरहेका छन् । मान्छे शहरमा आईरिएका छन्, उनले भने–सरकारको कार्यक्रमले शहरमा बसाईसराई त नरोक्ला । तर न्यूनिकरण चाहीँ गर्छ । यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा विश्वस्त छौं ।’ बाँझो जमिनलाई लिज वा चक्लाबन्दीका आधारमा लिएर उत्पादनमार्फत योगदान पु¥याउन सकिने उनको विश्वास छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशभित्रको कृषि उत्पादनलाई विचौलिया खेल्न नपाउने गरि भण्डारण र विक्रीको ब्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।