गण्डकी सरकारको निर्णय–जनप्रतिनिधिलाई सुविधै सुविधा

प्रकाश ढकाल
पोखरा, असार २६ ।
लमजुङको क्होंलासोथर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारीमुनी गुरुङले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिएको खुलासा भयो । प्राथमिक तहमा शिक्षिकाबाट रिटायर्ड भएकी उनले पेन्सन बुझ्दै आएकी थिईन् । गाउँपालिकामा निर्वाचित भएपछि उनले पेन्सन र गाउँपालिका उपाध्यक्षको दुवै सुविधा भोग गरिन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका धर्मपत्नी समेत रहेकी उनले उपाध्यक्षको मासिक तलव २६ हहजार र सञ्चार सुविधा पाउँथिन् ।

स्कूलको पेन्सन समेत निरन्तर लिईरहेकी छिन् । उनीजस्तै निमावि तहका पूर्व शिक्षक पर्वत महाशिला १ नम्बर वडाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले चाहीँ पेन्सन मात्रै लिए । वडाध्यक्षको सुविधा नलिने घोषणा गरे । धेरैजसो स्थानीय तहमा यस्तो समस्या छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरी ऐन संशोधन गरिदिएको छ ।

पहिले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने ऐनमा ब्यवस्था थियो । तर प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई चाहीँ दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी अवरोध थिएन । अवदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि दोहोरो सुविधा लिन ऐनले छेक्दैन । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा रोक्ने ऐनको दफा नै हटाउने निर्णय गरेको हो । यसको लागि ऐन संशोधन गरेर प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरिने सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।

यसैबीच, सबै स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वडाध्यक्ष सरह सुविधा पाउने भएका छन् । कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको समान हैसियत भएकोले पारिश्रमिक र सुविधा पनि समान बनाईएको सरकारले जनाएको छ । यसअघि एउटा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुको पारिश्रमिक बढाउने सार्वजनिक गरेका थिए ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनमा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरुलाई १८ हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई २० हजार र महागनरका वडाध्यक्षलाई २५ हजार तोकिएको छ । वडाध्यक्षसरह कार्यपालिका सदस्यले पारिश्रमिक पाउन लागेका छन् भने वडा सदस्यहरुको पनि तलव बढाईएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षदेखि गाउँपालिकाका वडासदस्यहरुलाई ६ हजारबाट बढाएर ९ हजार तलव पु¥याईएको छ भने नगरपालिकाका वडा सदस्यको तलव १० हजार र महानगरका वडासदस्यको तलव १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको पनि ११ हजारबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ तलव पु¥याईएको छ ।

उता, प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी सरकारले बाटो खोलिदिएको छ । साउनदेखि नै उनीहरुले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । प्रदेश सांसद सहित मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखले पनि थप सुविधा पाउने भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा हाल ५९ सांसद छन् ।

सबै सांसदलाई स्वकीय सचिव थप्दा प्रदेशमा एकैबर्ष २ करोड ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने छ । आगामी बर्षदेखि लागू हुने गरी नायव सुब्बाको तलव २८ हजार २ सय पु¥याईएको छ । यसअघि, मुख्यमन्त्रीलाई राजपत्रांकित द्धितिय स्तर र शाखा अधिकृत स्तरको कर्मचारी ब्यवस्था गरिएको थियो भने दुईजना कार्यालय सहयोगीको सुविधा थियो ।

मन्त्रीका लागि अधिकृत स्तरको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी तथा सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले १ जना राजपत्रांकित तृतिय स्तरको स्वकीय सचिव र एकजना कार्यालय सहयोगी पाउँथे । केही समयअघि राजधानीमा घर भएका सांसदलाई पनि आवास मर्मत गर्न ७ हजार ५ सय रुपैयाँ दिईएको थियो भने बैठक भत्ता ७ सय ५० बाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ पु¥याईएको छ । गण्डकीका सांसदले ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् ।

सरकारले सुविधा दिनका लागि ऐनमै नयाँ पद सिर्जना गरिदिएको छ । यसअघि सचेतकलाई मात्रै सुविधा दिईंदै आईएकोमा अवदेखि प्रमुख सचेतकको ब्यवस्था समेत गरिएको छ । साउनदेखि नै लागू हुने गरी प्रमुख सचेतकको ब्यवस्था गरेर तलव दिन लागिएको हो । यो सुविधा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पाउने छ ।

हाल सचेतककै सुविधा लिएर दुवै पार्टीका प्रमुख सचेतकले काम गरिरहेका छन् । प्रमुख सचेतकलाई ४९ हजार पारिश्रमिक दिईने छ भने सचेतकले यसअघिकै ४७ हजार तलव छ । सचेतकहहरुले गाडी सुविधा पनि लिएका छन् । प्रमुख सचेतकका लागि मात्रै सरकारलाई थप ११ लाख ७६ हजार भार बढ्ने छ । उनीहरुको सुविधामा आवश्यक बजेट सरकारले ब्यवस्था गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय शुक्रबार

गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अब शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक बुधबार बस्दै आएपनि निर्णय शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गर्न लागिएको हो । आवश्यक परेका बेला अन्य बार पनि बैठक बसिरहेको छ । संघ सरकारले झैं सातामा एकदिन मात्रै निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।