गण्डकी सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय, प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रदेखि फेवाताललाई ३४ करोड विनियोजन

प्रकाश ढकाल
पोखरा, बैशाख २३ ।
पोखरा पर्यटकीय क्षेत्र । हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहन्छ । तर हालसम्म औपचारिक रुपमा घोषणा भने भैसकेको छैन । यद्यपी पोखरालाई सबैले पर्यटनको राजधानीकै रुपमा चिन्दछन् । संघीय संरचनामा गण्डकी प्रदेशको समेत राजधानी रहेको पोखरामा अहिले सरकारले उद्योगको हव पनि बनाउन लागेको छ ।

प्रदेश सरकारले पोखरा ३३ भरतपोखरीको ३ हजार १ सय २२ रोपनी क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अघि सारेको हो । आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग अनुमोदनको लागि सिफारिस गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले यो निर्णय गरेको हो । जग्गा छनौटका लागि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा भरतपोखरीको जग्गा उपयुक्त देखिएको उद्योगमन्त्री विकास लम्सालले बताए । ‘जग्गा छनौट भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र बनाउन संघ सरकारसँग स्विकृति मागेका छौं, उनले भने–माथीबाट निर्णय हुने वित्तिकै काम अघि बढ्छ । पोखरामा प्रदेश स्तरीय ठूलो औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछौं ।’

छनौट भएको जग्गामध्ये अधिकांश सार्वजनिक र केही निजी स्वामित्वमा छ । केन्द्र र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा प्रदेश सरकारको १२ करोड र संघ सरकारको ८ करोड लगानी हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ‘सम्भाब्यता अध्ययनका लागि भनेर २ करोड विनियोजन गरिएको थियो । पूर्वाधार र अन्य कामका लागि १० करोड छ, सरकारका प्रबक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत भन्छन्–यसबाहेक केन्द्रले पनि ८ करोड पठाएको छ । स्थानीय सरकारले पनि लगानी गर्छ ।’ प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रदेशभित्रका हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर त्यो योजनालाई थाँती राखेर प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको प्रश्ताव अघि सारिएको हो ।

यसबारे पोखरा महानगरपालिकाले चाहीँ सरकारले आँफुसँग समन्वय नगरेको जनाएको छ । भरतपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन महानगरले छुट्टै डिजाईन तयार गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले ल्याएको योजनाबारे आँफुहरुलाई जानकारी नभएको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए । ‘महानगरले औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि औद्योगिक विकास लिमिटेडसँग समन्वय गरिरहेको छ । धेरै कुरा अघि बढेको छ, उनले भने–१ हजार ५ सय क्षेत्रफलमा काम गर्न सम्भाब्यता अध्ययन भैरहेको छ । तर प्रदेश सरकारले के गर्न लागेको हो हामीलाई थाहा छैन ।’ महानगरले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाएर पोखराको मुख्य शहरी क्षेत्रभित्र रहेको औद्योगिक क्षेत्र पनि भरतपोखरीमा सार्न लागेको छ ।

सरकारको यो निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने विरोध गरेको छ । ‘विकासको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा सबै ठूला आयोजना र कार्यक्रमहरु पोखरा केन्द्रित भए । सरकारको निर्णय आफ्नै प्रतिबद्धता विपरित छ, विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने–यो निर्णयमा हाम्रो विरोध छ । पोखराको पर्यटकीय महत्वलाई थप विगार्ने काम भयो । औद्योगिक क्षेत्र पोखराभन्दा बाहिर लैजानुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीववबहादुर कोइरालाले पनि ठूलो औद्योगिक क्षेत्र चाहीँ पोखरामा राख्नु उपयुक्त नहुने बताए । ‘स्थानीय उत्पादनमा आधारित सानो औद्योगिक ग्रामले खासै असर गर्दैन । अहिले भैरहेको औद्योगिक क्षेत्र पनि सार्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ, उनले भने–ठूलो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो भने चाहीँ नवलपुरमा लैजानुपर्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको सेण्टरमा पर्छ । निजी क्षेत्रले पहिले देखि नै आवाज उठाउँदै आएको हो ।’

सांसदको भत्ता बढ्यो

गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुको दैनिक बैठक भत्ता बृद्धी भएको छ । मन्त्रीपरिषद् निर्णयले ७ सय ५० रुपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पु¥याउने निर्णय गरेको हो । सांसदहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन बने यता सुविधा बढाइएको यो दोश्रो पटक हो । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदले यातायात सुविधा भन्दै सांसदहरुलाई सात सय पचास रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसैबीच, प्रदेशको राजधानी पोखरामा घर हुने सांसदहरुलाई पनि घरभाडाको सुविधा दिईने भएको छ । प्रत्येक सांसदले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा सुविधा लिँदै आएका थिए । तर राजधानीमा घर हुने सांसदलाई चाहीँ यो सुविधा थिएन । घरभाडा नभई मर्मत खर्च भनेर मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागिएको प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले बताए । कास्कीमा प्रत्यक्ष ६ र समानुपातिक ७ गरि १३ सांसद छन् ।

तिमध्ये केही सांसदहरु संसदीय समितिका सभापति, केही चाहीँ पदाधिकारीमा चयन भएका छन् । पदाधिकारी बाहेकका सांसदलाई घर मर्मत खर्चको सुविधा उपलब्ध गराईनेछ । कास्की भन्दा अन्यत्र जिल्लाका सांसदहरुको पनि पोखरामा घर भएकाले उनीहरुले यो सुविधा पाएका थिएनन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार राजधानीमा घर भएका १३ सांसदले हालसम्म आवास सुविधा लिएका छैनन् ।

सरकारले दलका सचेतकलाई सवारी सुविधाबापत सवारी नपाउञ्जेलसम्मको मासिक १० हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । समितिका सभापतिहरुलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ भने प्रमुख सचेतकले संसद सचिवालयका गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । सबै दलका सचेतकहरुले हालसम्म सवारी सुविधा नपाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सवारी नपाउन्जेलसम्म पनि उक्त सुविधा नलिएका सचेतकहरुलाई सुविधा दिन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।

तनहूँमा तेल भण्डार

मन्त्रीपरिषद् बैठकले तनहूँको मार्किचोकमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने भएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका २ स्थित मार्किचोकको ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र बनाउन लागिएको हो । मस्र्याङदी नदीको किनारमा ६० रोपनी सार्वजनिक जग्गा र ३ सय ४० रोपनी ब्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गरी ९० हजार किलोलिटरको पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र बनाईने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यसअघि शुक्लागण्डकी ३ उदेनढुंगामा भण्डारण केन्द्र बनाउने भनिएपनि जग्गा खासै सुरक्षित नभएकोले मार्किचोक सारिएको प्रबक्ता बस्नेतले बताए । यो जग्गा प्राप्तीका लागि पनि संघ सरकारसँग आग्ह गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी बाणिज्य आपुर्ति महाशाखा प्रमुख उर्मिला काफ्लेको संयोजकत्वमा जग्गा छनौट समिति गठन भएको थियो ।

यसैबीच, आइतबारको निर्णयले प्रदेश ब्यवसाय मञ्च र सञ्चालक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशभित्र डढेलो नियन्त्रणका लागि सवारी साधन किन्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि ४० लाख विनियोजन भएको छ ।

फेवाताल संरक्षण गर्न ३४ करोड

फेवातालको एकीकृत संरक्षणका लागि महानगर र प्रदेश सरकारले संयुक्त लगानी गर्ने भएको छ । एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुवै सरकारले ५०÷५० प्रतिशत लगानी गर्न लागेको हो । दुईवटै सरकारले ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पहिलो चरणमा सरकारले ५ करोड विनियोजन गरेको छ । शहरबाट बगेर जाने ढललाई ताल नपुग्दै डाईभर्सन गर्ने योजना अघि सारिएको छ भने प्राकृतिक अतिक्रमण रोक्नका लागि पनि ड्याम बनाउन लागिएको हो । बहुबर्षिय कार्यक्रमको रुपमा यो काम हुनेछ ।

यो बर्षभित्रै उज्यालाे प्रदेश घोषणा

गण्डकी प्रदेश सरकारले यो बर्षभित्रै गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट दुई बर्षभित्रै प्रदेशको सबै क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गरिसक्ने निर्णय गरेको सरकारले फागुनसम्म काम गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमा प्रदेशको २५ करोड छ भने संघ सरकारको १५ करोड छ । ८५ स्थानीय तह रहेको गण्डकीका २५ तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भैसकेको छ भने बाँकी स्थानीय तहमा आउँदो १० महिनाभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

File Photo