गण्डकी प्रदेशमा कर बढाउने स्थानीय तहलाई पोखरा डाकियो (कुनकुन परे ?)

पोखरा, भदौ १२ ।
करको अवस्था बुझ्नका लागि गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई पोखरा डाकिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर बढाएका सबै स्थानीय तहलाई पोखरा झिकाउन लागेको हो । सरकारले बनाएको कर अध्ययन समितिले गण्डकीका कास्की सहित केही स्थानीय तहसँग छलफल गर्नेछ ।

पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पति कर बढाएको भन्दै पछिल्लो समय चर्को आलोचना भइरहेको छ । माछापुच्छे गाउँपालिकामा नक्सा पासको मात्रै ३१ हजार रुपैयाँ लिईएकोप्रति सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भयो । कास्कीका रुपा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई पनि छलफलमा बोलाइएको छ ।

यस्तै, तनहुँको व्यास, भानु र शुक्लागण्डकी नगरपालिका तथा बन्दीपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकालाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिकालाई पनि निम्तो गरिएको छ । गोरखा, लमजुङ, बागलुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र नवलपुरका कुनैपनि स्थानीय तहले कर नबढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधानको मर्मअनुसार करको दर छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । समितिले डोकेका स्थानीय तहसँग गण्डकी प्रदेशका गाउँपालिकाले लगाएको करको अहिलेको अवस्था र वैज्ञानिकतामाथि छलफल हुने बताइएको छ ।

आफ्नो स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन (अनुसूचीसमेत), वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा राजस्व शाखा प्रमुखलाई उपस्थित हुन’ मन्त्रालयले पत्रमार्फत आग्रह गरेको छ ।