गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पर्यटनमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर, दोषी भेटिए १ बर्ष कैद

पोखरा, साउन २१ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पर्यटन मन्त्री विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको छ । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्रीसहित संघीय सरकारका मन्त्री र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल, संघीय सरकारका भूमी सुधारमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका हुन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लीराम घिमिरे, भूमिसुधार सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई पनि उजुरी हालिएको छ । यसबारे अदालतले फाईल मगाएको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी पत्र लेखेको मिति हेरेर कार्यान्वयन नगर्नुको कारण सोध्न उक्त मिसिल मगाउन आदेश गरेको मुद्दा दायर गरेको हो ।

अवहेलना गरेको भए एक वर्ष कैद १० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । यो मुद्दामाथि यही हप्ताभित्र सुनुवाइ हुने छ । फेवातालको मुद्दामा सर्वोच्चले यस अघि गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै सुवेदीले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले दिएको ६ महिना समय कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी कटाएको निवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्टाउनु पर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखांकन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको फैसलाले दिएको थियो ।

तर, उक्त कार्य सुरुवात नै नभई समय गुजारेपछि मुद्दा दायर गरेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए । ’फेवाताल बचाउ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेश छ महिनासम्म कसैले कार्यान्वयन नगरेपछि मैले आज मुद्दा दायर गरेको हुँ‘, उनले भने ।

२०७५ वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो । सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ७ महिनापछि मंसिर ६ गते सार्वजनिक भएको थियो । थाहा खवरले समाचार लेखेको छ ।