गण्डकी प्रदेशका उद्योग ब्यवसाय विधेयक–संघकै ऐन हुवहु पारित

पोखरा, चैत २ ।
गण्डकी प्रदेशमा औद्योगिक विकास खासै भएको छैन । यहाँको सम्भाब्यता पनि अरु प्रदेशमा भन्दा कमजोर छ । त्यसैले गण्डकी सरकारले उद्योगलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकार गठन भएको बर्षदिन पुगिसकेपछि मात्रै औद्योगिक ब्यवसाय ऐन सदनबाट पारित भएको छ । तर सोमबार पारित भएको विधेयकमा सरकारले खासै मेहिनत गरेन । संघले बनाएको ऐनलाई हुवहु प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको हो । संघीय ऐनको केही दफा यताउता पारिए पनि विधेयकमा नयाँ केही थपिएको छैन ।

‘औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७५’ शुक्रबारको प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिका आधारमा पारित गरेको हो । संसदीय प्रक्रियाअनुसार दर्ता, सैद्धान्तिक छलफल पश्चात दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाईएको विधेयक अघिल्लो प्रदेशसभा बैठकमा विधायन समितिको प्रतिवेदन सहित पेश भएको थियो । विधेयकको दफा १ देखि ६ सम्म हुबहु संघीय ऐनकै सारिएको छ । बाँकी व्यवस्था पनि भाषिक संशोधन मात्रै गरेर राखिएको छ ।

शुक्रबार पारित भएको विधेयकमा प्रदेशका कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण नहुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको परिच्छेद ४ अनुसार उद्योगलाई प्रदान गरिने सहुलियत सम्बन्धि व्यवस्थाअनुसार उद्योगलाई सुरक्षा समेत प्रदेश सरकारले दिनेछ । यसअघि नै स्थापना भईसकेका उद्योगको हकमा ऐन लागु भएको मितिले ९० दिन भित्र प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयकले उद्योगलाई पाँच किसिममा वर्गीकरण गरेको छ । ५ लाखसम्मको स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई लघु उद्योगमा राखेर १० किलोवाटसम्मको विद्युत उत्पादनको अधिकार दिईएको छ ।

साना उद्योगको स्थिर पूँजी १० करोड, १० देखि २५ सम्मको मझौला र २५ करोडदेखि माथि स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई ठुला उद्योगको रुपमाविधेयकले व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक वस्तु तथा सेवाको आधारमा उद्योगहरुलाई आठ प्रकारमा बाँडिएको छ । उद्योग स्थापना, लगानी अभिवृद्धि, प्रबर्द्धन, संरक्षण र विस्तार तथा औद्योगीकीकरणलाई तीव्रता दिनको लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा औद्योगिक प्रबर्द्धन समिति समेत रहने व्यवस्था छ । विधेयकमाथी छलफल गर्दै सांसदहरुले ऐन कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिनुपर्ने सुझाव दिए ।