गण्डकीको श्रमबजार–६० हजार बेरोजगार, अवैध कामदार बढी

प्रकाश ढकाल
पोखरा, जेठ ४ ।
गण्डकी प्रदेशमा ६० हजार जनसंख्या मात्रै बेरोजगार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले निकालेको प्रतिवेदनले १५ बर्षभन्दा माथिल्लो उमेरका १८ लाख ६८ हजार जनसंख्यामध्ये ६० हजार मात्रै बेरोजगार देखाएको हो । त्यसमध्ये पुरुष ३५ हजार र महिला २५ हजार बेरोजगार छन् । नेपालमै ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रको बेरोजगारी दर निकै उच्चा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गण्डकी प्रदेशमा ४५ हजार बेरोजगार शहरी क्षेत्रका छन् भने १५ हजार ग्रामिण क्षेत्रका छन् । शहरमा हुने अत्यधिक बसाईंसराई र जनसंख्याको असमान वितरणका कारण पनि यो समस्या देखिएको हो । सर्वेक्षणअनुसार गण्डकीका ६ लाख ६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । ३ लाख ४० हजार पुरुष र २ लाख ६६ हजार महिला कुनै न कुनै नाफा कमाउने इलममा लागेका छन् ।

बरोजगार मात्रै होईन रोजगारीको अवसर पनि गाउँमा भन्दा शहरमा बढी छ र बढी मान्छे शहरमै रोजगारी गरिरहेका छन् । ३ लाख ८८ हजार जनसंख्या शहरका विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, ब्यापार ब्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका छन् भने गाउँमा यो संख्या २ लाख १८ हजार मात्रै छ । काम गर्ने उमेरका १२ लाख २ हजार चाहीँ निर्वाहमुखी काम गरिरहेकोले रोजगारीमा आउन नचाहेका तथ्यांक विभागका निर्देशक अम्बिका बस्यालले जानकारी दिए ।

२०७४ को असारदेखि २०७५ जेठ मसान्तसम्मको सर्वेक्षणका आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको हो । विभागले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र त्यसको उपभोग तथा नाफा आर्जन गर्ने क्रियाकलापलाई मात्र रोजगार मानेको छ । यसअघि निर्वाहमुखी कृषि पेशामा लागेकाहरुलाई पनि रोजगारको सूचीमा राख्ने गरेपनि यो सर्वेक्षणमा निर्वाहमुखी पेशालाई रोजगारी मानेको छैन । विभागले पोखराबाट राष्ट्रिय र प्रदेशको श्रम तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

श्रम बजारमा पुरुषकै कब्जा

गण्डकी प्रदेशमा महिलाको भन्दा पुरुषको संख्या झण्डै २ लाखले कम छ । तर श्रमबजारमा महिला भन्दा पुरुषको पहुँच बढी छ । काम गर्ने उमेर समूहमध्ये प्रदेशका ४८.८ प्रतिशत र २६.५ प्रतिशत महिलाहरु श्रमशक्तिमा सहभागी छन् । नेपालमा अझैपनि महिला र पुरुषबीचको काममा हुने विभेद कायमै छ । हाल नेपालभित्र काम गर्ने कामदारको औसत कमाई १७ हजार रहेकोमा पुरुषको कमाइृ १९ हजार र महिलाको कमाई १३ हजार मात्रै छ । गण्डकी प्रदेशमा महिला र पुरुषको ज्यालामा झनै धेरै विभेद देखिएको छ । तथ्यांकले यो प्रदेशमा महिलाको भन्दा पुरुषको ज्याला दोब्बर बढी रहेको देखाउँछ ।

एउटा पुरुषले औसतमा हरेक महिना २३ हजार १ सय ६ रुपैयाँ कमाउँदा महिलाले चाहीँ १२ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ मात्रै कमाउने गरेको यो प्रदेशमा औसत मासिक कमाई १९ हजार ४ सय ७६ छ । जुन नेपालको समग्र कमाई भन्दा धेरै हो । महिलाको कामलाई कम महत्व दिने र समान काम गरेपनि ज्यालामा हुने विभेदका कारण महिलाहरु काम गर्न इच्छुक हुँदैनन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी कृषि, वन र माछापालन, थोक तथा खुद्रा, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल, उद्योग, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी बढी छ । कृषि, वन र माछापालनमा २१.५ प्रतिशतले काम गर्छन् ।

अवैध कामदार बढी

अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिँदैन । यसको अर्थ सरकारी नियमानुसार नियुक्ति पत्र नदिईकन काममा लगाउने चलन गण्डकी प्रदेशमा निकै धेरै देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार यो प्रदेशमा ३ लाख ६६ हजार जनसंख्या अझैपनि नियुक्तीपत्र विनै काम गर्छन्, जसको तलवदेखि सामाजिक सुरक्षा समेत स्पष्ट तोकिएको हुँदैन । २ लाख ४० हजार जनसंख्यामात्रै औपचारिक रुपमा काम गर्नेहरु छन् ।

अनौपचारिक कामदार बढी हुँदा राज्यलाई र स्वयं कामदारलाई पनि नोक्सान हुने विज्ञहरु सुनाउँछन् । ‘अनौपचारिक रुपमा काम गर्नेहरुको सुरक्षा हुँदैन । यसले कामदारलाई त नोक्सान हुने नै भयो, गण्डकी प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा भन्छन्–अनौपचारिक रुपमा जागिर दिने संस्थाहरु न दर्ता हुन्छन् न सरकारलाई कर बुझाउँछन् ।’ विशेषगरी हस्तकलासँग सम्बन्धित उद्योगहरु, होटल तथा रेष्टुराँहरुमा यस्ता कामदार बढी हुने तथ्यांकले देखाउँछ ।

यूवाहरु न पढ्छन्, न काम गर्छन्

गण्डकी प्रदेशमा पढेका भन्दा नपढेका र कम पढेकाहरु बढी श्रमबजारमा छन् । सबैभन्दा धेरै सामान्य लेखपढ गर्न सक्नेहरु १ लाख ६५ हजारले श्रमबजार धानिरहेका छन् । यस्तै १ लाख ४५ हजार श्रमिकहरु माध्यमिक तहभन्दा कम पढेकाहरु छन् भने ८३ चाहीँ पूर्ण रुपमा निरक्षर छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका ५९ हजारले मात्रै रोजगारी गरेको छन् भने मावि तह पूरा गरेकाहरु ७२ हजार छन् ।

४ हजार निरक्षरहरु मात्रै बेरोजगार भएर बस्नुपरेको छ भने उच्च शिक्षा लिएर पनि ३ हजारले रोजगारी पाएका छैनन् । उच्च शिक्षा लिएका २३ हजार चाहीँ श्रम गर्न नचाहने समूह छ । धेरैजसो यूवा चाहीँ स्कुलमा पनि भेटिँदैनन् र श्रम बजारबाट पनि टाढा छन् । खासगरी १० कक्षा पास भएपछि यूवाहरु हराउने र उनीहरुको यकिन तथ्याकं पनि भेटाउन मुश्किल परेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा बताउँछन् ।

‘११, १२ पढ्नेहरूको केहि संख्या शिक्षामा पनि छैन । श्रममा पनि छैन, उनले भने–कोही भर्ति हुन ट्रेनिङमा छन् । कोही विदेश जाने तयारीमा इन्स्टिच्युट र मेनपावर धाईरहेका छन् । यो संख्या निकाल्न निकै मुश्किल छ ।’ सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती नभएपछि यूवाहरुमा देशभित्रैको रोजगारीमा आकर्षण नरहेको उनको तर्क छ ।

१५ देखि ३० बर्ष उमेर समूह पढ्ने र रोजगारी गर्ने मुख्य जमात हो । यो उमेरका १ लाख ९० हजार मात्रै ब्यक्तिहरु रोजगारीमा छन् । त्योमध्ये अधिकांश श्रमबजार नपढेका र कम पढेकाहरुले ढाकेको छ । यो उमेरका ३४ हजार यूवाहरु अझै पनि पूर्ण बेरोजगार छन् भने ४ लाख ५० हजार युवा चाहीँ रोजगारी नगर्ने पक्षमा छन् । तथ्यांक अनुसार ३० बर्षदेखि ५० बर्ष उमेरका ब्यक्तिहरु बढी रोजगारीमा लागेको देखिन्छ । यूवा जमात कामबाट भागेपछि देशमा ठूलो श्रमशक्ति अभाव हुने शर्माको टिप्पणी छ ।

‘नेपालमा काम गर्ने संस्कार नै छैन । आमाबाबुले छोराछोरीलाई काम सिकाउँदैनन्, उनले भने–छोराछोरी मालिक र बाबुआमा दास जस्तो भएर नेपाल चलिरहेको छ । अव छोराछोरीलाई पनि काम सिकाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ विभागले तयार गरेको तथ्यांकले प्रदेशको आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न निकै सघाउ पुग्ने उनले सुनाए ।