गण्डकीको लक्ष्य–१० बर्षमा २ सय किमी रेलमार्ग

प्रकाश ढकाल
पोखरा, साउन ६ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो १० बर्षभित्र झण्डै २ सय किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले नेपालमा रेलमार्ग निर्माणका लागि सघाउने संकेत गरेसँगै केरुङदेखि काठमाण्डौं र काठमाण्डौंदेखि पोखरा तथा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र कोरलादेखि पोखरा हुँदै काठमाण्डौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि सामान्य वहस चलिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले यही वहसलाई विकासको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । आउँदो ५ बर्षमा ८० किलोमिटर र दोश्रो ५ बर्षमा १ सय ८० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण हुने गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले निकालेको प्रथम पञ्चबर्षिय योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख छ । २१०० सम्म त्यसलाई बढाएर २ सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य लिईएको छ ।

पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत नारायणगढदेखि बुटवल खण्डको डीपीआर समेत तयार भैसकेको छ । यो खण्डमा गण्डकी प्रदेशको दाउन्नेसम्म ८० किलोमिटर ट्रयाक पर्नेछ भने काठमाण्डौं पोखरा रेलमार्गमा १ सय २० किलोमिटर पर्छ । दुईवटै रेलमार्गको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेकोले आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा बताउँछन् ।

‘सिगात्सेदेखि काठमाण्डौं खण्डको रेलमार्ग विस्तार भएपछि त्यो पोखरा पनि आईपुग्छ । पुर्व पश्चिम खण्डको डीपीआर भैसक्यो । सबै आधारहरुलाई मूल्यांकन गरेर पञ्चबर्षिय योजनामा उल्लेख गरिएको हो,’ उनले भने, ‘२५ बर्षमा अरु ट्रयाकहरु पनि बनिसक्छन् । तर औपचारिक कुरा नभएकोले राख्न सकेनौं ।’

पर्यटन, कृषि, उर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासन मार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आधारपत्रको परिकल्पना छ । प्रदेशलाई ९ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर विकासको सपना देखिएको छ । सडक पहुँच र राजमार्ग आसपासलाई शहरको रुपमा विकास गर्ने यसको लक्ष्य छ ।

मुग्लिन देखि दमौली हुँदै पोखरा, कुश्मा, बाग्लुङ, वुर्तिबाङ सबैभन्दा लामो र महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । तनहूँ, कास्की, पर्वत र वागलुङ यसमा समेटिन्छन् । पोखरादेखि पुतलीबजार, वालिङ, गल्याङ हुँदै चापाकोट विकास मेरुदण्ड अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । कोरला, जोमसोम, वेनी, कुश्मा, पोखरा हुँदै भीमाददेखि दुम्कीबास, त्रिवेणी यो प्रदेशको रणनीतिक सडक हो । यही सडकलाई आधार मानेर अर्को क्षेत्र छुट्याईएको छ ।

उत्तर र दक्षिण सीमानासँग जोडिएको यो मार्गले मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, कास्की, तनहूँ र नवलपुर गरी ६ जिल्लाले प्रत्यक्ष लाभ पाउने छन् । अर्मादी, सेतीबेणी, मिर्मी, रानीघाट, गल्याङ, चापाकोट, देवघाट, गैडाकोट देखि कावासोतीसम्मको क्षेत्रलाई सांस्कृतिक विकास मेरुदण्डको रुपमा अघि सारिएको छ । यसलकाई कालिगण्डकी कोरिडोरको समानान्तर सडक मार्गको रुपमा विकास गरिने सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, डुम्रेदेखि बेसीशहर, धारापानी, थोंचे, रुइलाभञ्ज्याङसम्मको क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । यसमा तनहूँलाई आधार मानेर लमजुङ, मनाङ र गोरखाको विकास समेटिने छ । बेनीघाटबाट आरुघाट, श्रीनिवास, सामागाउँ हुँदै पुन रुइलाभञ्ज्याङ जोड्ने अर्को सडकमार्गको सपना बुनिएको छ । छिमेकी राष्ट्र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोको रुपमा यसलाई अघि सारिएको हो ।

पोखरा रिङरोड, पोखरा आसपासका स्याटलाइट शहर र नारायणगढ बुटवल खण्डलाई पनि महत्वपूर्ण ठानिएको छ । हाल ९ सय ३७ किलोमिटर लोकमार्ग रहेको गण्डकीमा आगामी ५ बर्षभित्र ३ हजार ४ सय ५० किलोमिटर पु¥याउने लक्ष्य छ भने २५ बर्षभित्रमा १२ हजार ९ सय ३७ किलोमिटर पु¥याईने छ । हालसम्म द्रुत लोकमार्ग नरहेको यहाँ वि.सं. २१०० सम्म १ सय किलोमिटर द्रुत लोकमार्ग बनाईने सरकारको दावी छ ।

सरकारले २०७६÷०७७ लाई आधारबर्ष मानेर २०८०÷०८१ लाई अल्पकालीन, २०८७÷०८८ सम्म मध्यकालीन र २१०० सम्मको अवधीलाई दीर्घकालीन अवधीको रुपमा परिभाषित गरेको छ । २५ बर्षभित्रमा ११ प्रतिशत आर्थिक बृद्धीदर मार्फत १५ हजार ७ सय २९ अमेरिकी डलर प्रतिब्यक्ति आय पु¥याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य छ ।

हाल आर्थिक बृद्धीदर ७.१ प्रतिशत र प्रतिब्यक्ति आय १ हजार ४३ अमेरिकी डलर छ । करिब १५ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबी २५ बर्षभित्र शून्यमा झार्ने, करिब ७२ बर्ष रहेको आयू बढाएर ८२ बर्ष पु¥याउने तथा ९ प्रतिशत बेरोजगारीलाई १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । पहिलो पञ्चबर्षिय अवधीमा १० प्रतिशत आर्थिक बृद्धीदर, प्रतिब्यक्ति आय १ हजार ९ सय ५६ अमेरिकी डलर पु¥याउने, निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने तथा आयु ७७ बर्ष पु¥याउने लक्ष्य छ ।

पहिलो ५ बर्षको योजना कार्यान्वयन गर्न १० खर्व १२ अर्व लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । जसमध्ये उर्जामा ३१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारमा २० प्रतिशत, मानव संशाधनमा १० प्रतिशत, कृषिमा ९ प्रतिशत, पर्यटनमा ८ प्रतिशत, उद्योगमा ४ प्रतिशत, सुशासनमा २ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १६ प्रतिशत लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ ।