गण्डकीका सांसदलाई ७२ करोड, बाँडफाँटमै सकस

पोखरा, साउन ३० ।
गण्डकी सरकारले चालू बर्षदेखि सांसदले पनि बजेट बाँड्न पाउने ब्यवस्था मिलाएको छ । निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा ७२ करोड रुपैयाँ बजेटबाटै ब्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो बर्ष सांसदको काम नीति र कानुन बनाउने भन्दै बजेट नदिएको सरकारले बजेट खर्च कम भएपछि प्रगति बढाउन सांसदलाई पनि बजेट ब्यवस्था गरिदिएको हो । अघिल्लो बर्ष सरकारले करिब ६१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो ।

त्यसमा पनि सामग्री खरिद र तालिम तथा अनुदानमा बढी खर्च देखिएको छ । बजेट खर्च थोरै भएपछि सरकारले सांसदलाई बजेट बाँड्ने जुक्ति निकाल्यो । यसमा सबै सांसदहरुले पनि समर्थन गरेका छन् । सरकार गठन भएकै बेलादेखि आँफुले बजेट बाँड्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका उनीहरु तेश्रो बजेटमा आईपुगेपछि मात्रै सफल भए । जनमोर्चा र समाजवादी पार्टी नेपालले चाहीँ यसको निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो । यद्यपी सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै केही सांसदहरुले पनि यसको समर्थन गरेका छैनन् ।

यतिबेला निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँटको लागि कार्यविधि तयार गर्न छलफल चलिरहेको छ । धेरै सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा सबैको योजना पर्ने गरी बजेट बाँडफाँट गर्न पाउने सुझाव दिएका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा यो सहजजस्तो देखिएपनि सांसदको उपस्थिति भिन्न भएकोले बजेट बाँडफाँटमा निकै झमेला सुरु भएको छ । कतै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मात्रै भएको गण्डकीमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा चाहीँ ४ जनासम्म सांसद छन् । सरकारले प्रत्येक क्षेत्रलाई २ करोडका दरले दिने तयारी गरेपनि वितरणमा समस्या आउने संकेत पाएपछि कार्यविधि निर्माणमै अन्यौल छ । गण्डकीका ३६ निर्वाचन क्षेत्रबाट २४ जना मात्रै समानुपातिक सांसद छन् । तर एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा ४ जनासम्म सांसद परेका छन् ।

धेरै सांसद भएको ठाउँमा बजेट वितरण चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले समानुपातिक सांसदको कार्यक्षेत्र फेरबदल गर्नुपर्ने आवाज पनि सुरु भएको छ । ‘कुनै क्षेत्रमा ३ जनासम्म समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ । धेरै ठाउँमा प्रत्यक्ष एकजना मात्रै हुनुहुन्छ । सांसद कार्यक्षेत्र नै समानुपातिक हुन सकेन । बजेट कसरी बाँडफाँट गर्ने ?,’ कास्की २ (ख) का सांसद विन्दुकुमार थापा भन्छन्, ‘मेरो क्षेत्रमा ४ जना हुनुभो । योजना कसरी छान्ने ? कसको योजनामा कति पैसा दिने ? यो बैज्ञानिक भएन ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई संयोजक बनाएर योजना छनौट गर्ने र समानुपातिक सांसदलाई नदोहोरिने गरी प्रदेशभरीको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जान पाउने ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग उनको आग्रह छ । ‘संघकै मोडालिटीमा योजना छनौटको कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सबैको सर्वसम्मतीमा योजना छान्ने हो । सहमति जुटेन भने बहुमतको आधारमा छान्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने । थापाको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सहित २ जना काँग्रेस र २ समानुपातिक सांसद नेकपाका छन् ।

लमजुङका सांसद धनञ्जय दवाडी सत्तापक्षकै भएपनि सरकारले सांसदका लागि बजेट दिनु गल्ती भएको बताउँछन् । ‘बजेट दिनु नै गल्ती देख्छु । अघिल्लो बर्ष सांसदलाई पैसा थिएन कति राम्रो सन्देष गएको थियो । अहिले पनि यसलाई कायम राख्न सक्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘बजेटको शीर्षक हेर्दैमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको भूमिकामा पैसा छ । समानुपातिक सांसदको त गण्डकी प्रदेश नै निर्वाचन क्षेत्र हो । प्रदेशभरीको भोटका आधारमा वहाँहरु चुनिएर आउनुभएको हो । क्षेत्र नै नभएको माननीयलाई यो कार्यक्रममा कसरी समावेश गराउने ?’ नागरिक स्तरबाट आह्वान गरेर बजेट विनियोजन गर्ने उनको तयारी छ । ‘बजेट दिएपछि कार्यविधि पनि सरकारले देला । त्यसकै आधारमा योजना छानौंला,’ उनले भने ।

गण्डकीको ११ जिल्लामध्ये ९ वटा जिल्लाबाट मात्रै समानुपातिक सांसद सदनमा छन् । ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १५ क्षेत्रबाट मात्रै समानुपातिक सांसद छन् । २१ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष १ जना मात्रै सांसद छन् । जति सांसद भएपनि एउटा क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ मात्रै जानेभएपछि सरकारलाई नै बजेट बाँटफाँट टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । सरकारले भदौभित्रै कार्यविधि तयार गरिसक्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । समानुपातिक सांसदको कार्यक्षेत्र फेर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको उनले सुनाए । ‘समानुपातिक सांसद पनि मतदाता नामावली भएको ठाउँलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मानेर काम गरिरहनुभएको छ । अर्को जिल्लामा वा निर्वाचन क्षेत्रमा जानुस भन्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले भन्दा पनि पार्टीबाट यो बिषय टुंगिएला ।’

समानुपातिक सांसदलाई चाहीँ फरक निर्वाचन क्षेत्रमा गएर काम गर्न सकस छ । पछिल्लो चुनावलाई हेरेर उनीहरु आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्ने मनसायमा छन् । संघीयताकै विरोध गरिरहेको जनमोर्चाले सांसदलाई बजेट बाँड्न भन्दा निर्वाचन क्षेत्रको महत्वपूर्ण योजना छानेर सिंगै बजेट एउटै योजनामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सांसद पियारी थापाले बजेट टुक्र्याउँदा योजना पनि कार्यकर्तामुखि हुने बताईन् ।

‘बजेट नटुक्र्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अघिल्लो बर्ष सञ्चालन गरिएको एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना सडकमा यो बजेट लगानी गरेको भए सबैभन्दा उत्तम हुन्थ्यो । जनाताले अनुभुति कार्यक्रम बन्न सक्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अव टुक्र्याएर बाँड्ने हो भने पनि सबै सांसदलाई समान बजेट पर्नेगरी योजना छान्न दिनुपर्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर विभेद गर्न मिल्दैन ।’

सांसदहरुले यो बजेटलाई चुनावी खर्च उठाउने बाटो नबनाउन सुझाएका छन् । योजनामा बजेटको सीमा पनि टुंगिएको छैन । सांसदहरुले चाहीँ २ लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजना छनौट गर्ने कार्यविधि बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

File Photo