खारेज भएका जिविसको खातामा कसरी भेटियो साढे ७ अर्ब ?

काठमाडौं, माघ ४ ।
संविधानतः निस्कृय भइसकेका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको खातामा झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ रकम भेटिएको छ । यस वर्ष ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्काबाट उठेको रकम र घर जग्गा रजिस्ट्रेसन बापतको शुल्कसहित आगामी साउनसम्म यस्तो रकम २० अर्ब पुग्ने अनुमान छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत रोक्का गरिएका खातामा रहेको रकमको विवरण मगाएको हो । केही जिल्लाको विवरण आउन बाँकी रहेको अवस्थामा ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको जानकारी आइसकेको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।
गत साउनबाट सरकारले जिल्ला विकास समितिहरुलाई आफ्ना खाताहरुमा रहेका रकम नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । संविधानले विकासका सबै कामको जिल्ला स्थानीय तहलाई दिने र जिविसलाई समन्वय समितिको रुपमा मात्रै काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुरुप जिविसका खाताहरुमा रहेका रकम साउनबाट रोक्का भएको थिए । तत्कालीन जिविसका खातामा अझै पनि रकम जम्मा हुन छाडेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ठेक्कामा लगाएका रकमहरु कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । त्यस्तै घर जग्गा रजिष्ट्रेशनको रोयल्टी पनि ती खातामा जम्मा भइरहेका छन् ।
जिविसका खाताको रकम कहाँ खर्च हुन्छ ?
‘आगामी साउनसम्म जिविसका खातामा २० अर्ब बराबरको रकम जम्मा हुन्छ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘यो रकम स्थानीय तहका लागि कसरी भाग लगाउने भन्ने सूत्र बनेको छैन ।’ मन्त्रालयले यस्तो अवस्थमा यो रकम स्थानीय तहको भवन बनाउन प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि यही रकम राखेर छुट्टै विभागीय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले अर्थमा र्पुयाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए यो रकम स्थानीय तहको भवन निर्माणका लागि प्रयोग गरिने थपलियाले बताए । ‘धेरै स्थानीय तहसँग आफ्नै भवन छैन । कतिले अप्ठेरा भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् त्यसैले यो रकम विभागीय कोषमा राख्न प्रस्ताव गरेको हौं,’ सचिव थपलिया भन्छन्,’ आवश्यक परेकाहरुले यो कोषबाट रकम लिएर आफ्नो भवन बनाउन सक्छन् ।’
मन्त्रालयले भवन बनाउन एउटा गाउँपालिकालाई अधिकतम् ६ करोडसम्म दिन सकिने बताएको छ । त्यसैगरी नगरपालिकालाई १० करोड र उपमहानगरपालिकालाई १५ करोडसम्म दिन सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । वडा कार्यालयलाई १ करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने थपलिया बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा सबै स्थानीय तहको भवन निर्माण गर्न १ खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयले तयार गरेको छ । यसका आधारमा नै ति स्थानीय तहलाई भवन बनाउनका लागि विभागीय कोष खडा गर्ने प्रस्ताव स्थानीय विकासले गरेको छ । अब अर्को आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्थानीय तहलाई जाने कुल बजेटको ५ प्रतिशत ३ वर्षसम्म सोही खातामा राख्ने अवधारणा बनाइएको थपलियाले बताए । ‘तीन वर्ष स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको ५ प्रतिशत रकम भवन निर्माण्का लागि विभागीय कोषमा राख्नुपर्छ । आवश्यक पर्ने स्थानीय निकायले त्यसैबाट झिकेर भवन बनाउँछन्,’ सचिव थपलियाले भने,’अहिले गाउँ गएका बजेट सडकमै सकिने समस्या छ । त्यसैले स्थानीय तहको भवन बनाउन सहजीकरण गर्न लागेका छौं ।’