के हो एनसेल प्रकरण (हेर्नुस् भिडियो सहित)

पोखरा, कार्तिक २८ ।
पछिल्लो समय पोखरामा एनसेल प्रकरण बढी चर्चामा छ । यसअघि विकास समितिमा बसेर काम गरिसकेका पूर्व मन्त्री कुमार खड्काले विकास समितिको नाम जोडेर एनसेल प्रकरणबारे बहस चलाएका छन् । यो काण्डका बिषयमा चर्चा हुँदा उनी अखण्ड नेपाल पार्टीबाट महिला तथा बालबालिका मन्त्री थिए । हाल उनी नेपाली काँग्रेसमा छन् । काँग्रेसका केन्द्रिय आमन्त्रित सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यका समानुपातिक उम्मेदवार बनेका उनले चुनावको मुखमा एनसेल प्रकरणलाई अगाडी ल्याएका छन् ।
खड्काले एनसेललाई विकास समितिले गलत ढंगले फोर जी सेवा अनुमति दिएको दोहो¥याएका छन् । सोमबार पोखरामा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले अस्विकार गरेको ‘फोर जी’ सेवालाई विकास समितिले रातारात अनुमति दिएको बताए । आँफुले रवीन्द्र अधिकारीलाई भ्रष्टचारी नभनेको तर फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमतिबारेको आशंका मेटाईदिन उनले आग्रह गरेका छन् ।
‘२६ अर्व लाभकर तिर्न बाँकी एजियटा कम्पनीको एनसेललाई कर असुली नगरी विकास समितिले फोर जी सेवा सञ्चालन अनुमति दिनु देशकै लागि घातक छ, उनले प्रश्न गरे–देशब्यापी रुपमा विरोध भएको एनसेल प्रकरणबारे विकास समिति र यसका सभापति रवीन्द्र अधिकारी किन मौन ?’ आफ्नो प्रश्नको जवाफ दिन अधिकारीसँग खड्काले आग्रह गरेका छन् । ‘रवीन्द्रजीले पैसा खानुभयो कि खाएन म त्यतातिर जान्न । तर मिडियामा अनियमितताका कुरा पनि उठ्ने गरेका छन्, उनी भन्छन्–यति सार्वजनिक चासोको विषयमा पनि जवाफ नदिने अधिकारीलाई मतदाताले किन भोट हाल्ने ? मलाई जवाफ चाहियो ।’
आँफै संसद विकास समितिको सदस्य भएकाले पनि एनसेल प्रकरणबारे सम्पूर्ण तथ्य जानकारी भएको खड्काको भनाई छ । ‘फोरजी सेवा दिने बिषयमा छलफल हुन थालेदेखि मैले विरोध गरेको हुँ । धेरै मन्त्रीहरुले विरोध गरेपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित हुन नसकेको एनसेल प्रकरण विकास समितिले कसरी स्विकृति दियो ?, खड्काले भने–फोरजी सेवा अनुमति नदिएको भए सबै कर सरकारले पाउँथ्यो । यो सरासर नेपाली जनताको हितविपरित छ ।’
विकास समितिले गरेको निर्णयकै आधारले एनसेलबाट लिनुपर्ने कर असुली गर्न नसकीने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार समितिले कर असुली र फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति फरक बिषय भएकाले फोरजी अनुमति दिन निर्णय नै सरकारलाई प्रश्ताव पेश गरेको थियो । यस्तै एनसेल बेचेर गैसकेको स्विडेनको टेलिसोनेरा कम्पनीसँग बार्ताद्धारा कर लिनुपर्ने र एजियटा कम्पनीसँग लिन नमिल्ने भनि निर्णय गरेको खड्काले जानकारी दिए । ‘फोरजी सेवा दिने बिषयमा मेरो आपत्ति होईन । मेरो आपत्ति समितिले गरेको निर्णय प्रति हो, खड्काले थपे–बेचेर गैसकेको स्विडेनको टेलिसोनेरा कम्पनीसँग कर बार्ताद्धारा असुली गर्न सकिँदैन । यसभित्र के के लुकेको छ, खुलस्त बताईदिनुप¥यो रवीन्द्रजी ।’
टेलिसोनेराले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई १ खर्व ४० अर्वमा एनसेल विक्रि गरेको थियो । ३६ अर्व कर तिर्नुपर्ने एनसेलले सरकारलाई करिब १० अर्व मात्रै तिरेको छ ।