केन्द्रको अनुदानमा गण्डकी सँधै पछाडी, आगामी बर्ष ७ अर्व समानिकरण अनुदान

पोखरा, जेठ २० ।
प्रदेश सरकारको बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो, केन्द्रिय अनुदान । वित्तिय समानिकरण, सशर्त, विशेष र समानिकरण गरि ४ शीर्षकमा प्रदेशले केन्द्रको अनुदान पाउँछन् । आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४ खर्व ६४ अर्व रुपैयाँ बजेट केन्द्रबाट प्राप्त हुनेछ । यो बजेट चालू बर्षको भन्दा केही बढी हो । यो बर्ष ४ खर्ब ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ केन्द्रबाट तल्ला सरकारलाई वितरण गरिएको थियो । स्थानीय तहको बजेट बढेपनि प्रदेशको अनुदान भने आगामी बर्षका लागि झनै घटेको छ । सशर्ततर्फको अनुदान घटेका कारण प्रदेशमा जाने रकम कम भएको अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले बताए ।

आगामी बजेटमा गण्डकी प्रदेश फेरि पनि ठगिएको छ । गण्डकी प्रदेशको अनुदान छैठौं स्थानमा छ । अघिल्लो बर्षजस्तै यसबर्ष पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १, सुदुरपश्चिम, प्रदेश ३, प्रदेश ५, गण्डकी र प्रदेश २ छन् । आगामी बर्ष गण्डकीले ७ अर्व ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ वित्तिय समानिकरण तर्फको अनुदान पाउने छ । सबैभन्दा बढी कर्णालीलाई ९ अर्व ८४ करोड छ भने सबैभन्दा कम पाउने प्रदेश २ को ७ अर्व ८ करोड छ ।

चालू बर्षमा गण्डकीले ६ अर्व ७७ करोड रुपैयाँ वित्तिय समानिकरण अनुदान पाएको थियो । केही रकम अघिल्लो बर्षको तुलनामा बढेपनि चित्तबुझ्दो नरहेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । बजेट भाषणकै दिन उनले प्रदेशलाई निकम्मा बनाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । केन्द्रबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, कर अधिकारबाट आफैले उठाउन सक्ने राजस्व बाहेक आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट उठ्न सक्ने राजस्व र आन्तरिक ऋण समेतलाई स्रोतको रुपमा लिएर प्रदेशले बजेट बनाउछन् ।

यो आँकडाले प्रदेशको आगामी बजेट खासै नबढ्ने देखिएको छ । ३४ अर्व हाराहारीकै बजेट आउने अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताए । ‘वित्तिय समानिकरण वितरण गर्ने एउटा फर्मुला छ । त्यो फरमुलाले सँधै हामी सबैभन्दा तल्लोमा पर्छौं,’ उनले भने, ‘पूरै हिसाव किताव भएको छैन । ३४ अर्व हाराहारी मै गण्डकीको बजेट बन्छ ।’