ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, नसके के हुन्छ ?

काठमाण्डौं, फागुन ३ ।
नयाँ संविधानअनुसार चुनाव सम्पन्न भएसँगै प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया पनि परिवर्तन भएको छ । यसअघि संसदमा हुने चुनावमा विजयी उम्मेदवार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने गर्थे । तर अब राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेछन् । संविधानको यही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले ओलीलाई नियुक्त गरेकी हुन् । संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा गरिएको छ । उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो चुनावमा कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् ।
प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा उपधारा २ आकर्षित हुन्छ । जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अहिले एमाले अध्यक्ष ओली यही उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर यसरी प्रधानमन्त्री हुँदैमा ओली ढुक्कसँग बस्न भने पाउने छैनन् । उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । धारा ७६ कै उपधारा ४ मा उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके सोही उपधारा अनुसार अरु कसैले दाबी गर्न सक्नेछ । र, राष्ट्रपतिले अहिले जस्तै गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । तर उसले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्नेछन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।