एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको भनाइप्रति माओवादीको आपत्ति

काठमाडौं, पुस ३ ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको अभिब्यक्तिप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादीको बैठकमा नेताहरुले पार्टी एकताबारे पोखरेलले दिएको अभिब्यक्ति आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबारे विगतको भद्र सहमति अनुसार हुनुपर्ने माओवादी बैठकको निश्कर्ष छ । चुनावपछि माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयको पहिलो विस्तारित बैठक सोमबार पेरिसडाँडामा बसेको थियो । बैठकमा एकता प्रक्रियाबाट आएका नेकपा संयुक्तका गणेश शाहसमेत सहभागी थिए ।
बैठकमा चुनावी समीक्षा हुनुका साथै सरकार गठन र एमालेसँगको पार्टी एकता प्रक्रियाबारे छलफल भएको छ । एमालेसँगको चुनावी गठबन्धनका कारण धेरै नेताहरु विजयी हुनु सकारात्मक भएको तर, पार्टीका दोस्रो नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पराजित हुनु र समानुपातिकतर्फको मत घट्नु कमजोर पक्ष भएको माओवादीको विश्लेषण छ । माओवादी बैठकले बरिष्ठ नेता श्रेष्ठसँगै एमाले नेता वामदेव गौतममाथि अन्तरघात भएको हुन सक्ने भन्दै छानविन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैठकमा माओवादी नेताहरुले चुनाव सकिँदा नसकिँदै प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र दलको नेता एउटै हुनुपर्छ भन्ने एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाएका छन् । जवाफमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कुराकानी भएको र छिट्टै बस्ने पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा पनि छलफल गर्ने बताएका छन् । गठबन्धनसँगै पार्टी एकतालाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको भन्दै उनले यस्ता अभिव्यक्तिले पार्टी एकतालाई सकारात्मक सन्देश नदिने बताएका छन् । ‘पार्टी एकताप्रति सन्तुष्ट नभएकाहरु एमालेमा पनि छन्, हाम्रै पार्टीमा पनि छन्’ एक नेताले भने ।
माओवादी नेताहरुले भद्र सहमति अनुसार नै पार्टी एकता अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता कोको हुने भन्ने एकता समितिमा छलफल हुन्छ’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर, एउटै व्यक्ति हुन सक्दैन, भद्र सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमति गर्दा दुई पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री हुँदा अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको माओवादी नेताहरुको दाबी छ । माओवादी बैठकले राष्ट्रिय सभा गठनसम्वन्धी विवाद राजनीतिक भएको भन्दै यसबारे कांग्रेससँग छलफल गर्ने र सहमतिबाटै निकास खोज्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।