एमाले नेताको उम्मेदवारी खारेजीले काँग्रेसलाई फाईदा (किन खारेज भयो उम्मेदवारी ?)

प्रकाश ढकाल
पोखरा, माघ १४ ।
प्रदेश ४ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका रामबहादुर थापाको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । अपाङ्गता भएकाको कोटामा वाम गठबन्धनको तर्फबाट उनले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । अपाङ्गता प्रमाणीत गर्ने कागजात बैध नभएको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको हो । प्रतिश्पर्धी काँग्रेस उम्मेदवार प्रकाश पन्थले कागजात नपुगेको भन्दै विहिबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । त्यसको छानवीन पछि थापालाई आयोगले प्रष्टीकरण माग गरेको थियो । उनले बुझाएको जवाफले राष्ट्रियसभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने आयोगको ठहर छ । २०६२ साल असार २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङजाबाट अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका उनले संशोधित निर्देशिका बनेपछि कार्ड फेरेका थिएनन् । २०५७ सालको आपङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०६५ मा परिवर्तन भएको छ । निर्देशिका फेरिएसँगै सबै अपाङ्गता भएकाले नयाँ निर्देशिका अनुसार परिचयपत्र बनाउनुपर्ने र पूरानो निर्देशिका खारेज भएको घोषणा गरिएको थियो । तर थापाले १० बर्ष वितिसक्दा पनि नयाँ निर्देशिका अनुसार परिचयपत्र बनाएनन् ।
आयोगले प्रष्टीकरण सोधेपछि उनले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङजाबाट नयाँ परिचयपत्र ल्याएका थिए । तर मनोनयन अघि उनको रेकर्ड अपाङ्गताको सूचीमा नभएको आयोगले जनाएको छ । ‘वहाँले मनोनयनपछि मात्रै नयाँ परिचयपत्र ल्याउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली अनुसार प्रमाणपत्र ठीक भएन, क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय पोखराका प्रमुख गंगालाल सुवेदीले भने–काँग्रेसतर्फका उम्मेदवार प्रकाश पन्थले उजुरी दिनुभएको थियो । हामीले थापालाई कागजपत्र बुझाउन आग्रह गर्यौं । सबै भिडाएर आयोगमा पठाउँदा शनिबार उम्मेदवारी रद्द गर्न निर्देशन आएको छ ।’ निर्वाचन नियमावलीको नियम १६ (च), अध्यादेशको दफा ३ उपदफा १ (ग) अनुसार अपाङ्गताको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सरकारबाट जारी गरिएको बैधानिक प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
थापाको उम्मेदवारी खारेज भएसँगै उनका प्रतिश्पर्धी काँग्रेस उम्मेदवार प्रकाश पन्थ सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । खारेजीमा परेका एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापाले चाहीँ कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । आफुँसँग सरकारी निकायले प्रमाणीत गरेको प्रमाणपुर्जा भएपनि मान्यता नदिनु सरकारको कमजोरी भएको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘निर्देशिका फेरिएको बारे मलाई जानकारी थिएन । पुरानै कार्डले धेरै पटक मैले राज्यबाट सुविधा लिएको छु । उतिबेला पनि भनिएन, उनले भने–म अहिले पनि अपाङ्ग हुँ । यसका लागि निरन्तर लडिरहने छु ।’ थापाले आयोगको निर्णय स्विकार गर्ने भन्दै चुनावपछि पनि कानुन ब्यवसायीसँग सल्लाह गरेर आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने बताए ।
प्रदेश ४ बाट ८ पदका लागि १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । उनको खारेजीपछि ११ जनामात्रै उम्मेदवार बाँकी छन् । खुला, महिला र दलित तर्फ आउदो माघ २४ गते चुनाव हुँदैछ । पोखरामा हुने मतदानमा ४ नम्बर प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेशसभा सांसद ६० गरी २ सय ३० जनाले भोट हाल्दैछन् । यद्यपी मनाङबाट सांसद बनेका (राजीव गुरुङ) दीपक मनाङेको टुंगो लागिसकेको छैन । सपथ नलिएको सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन् । ज्याम मार्ने मुद्धामा सर्वोच्चबाट ५ बर्ष जेल सजाएँ सुनाएपछि फरार उनी संयुक्त सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी नभएका कारण मतदानमा पनि नआउने संकेत बुझिएको छ ।
चुनावमा वाम गठबन्धन, काँग्रेस र जनमोर्चाका उम्मेदवार प्रतिश्पर्धी छन् । एमाले माओबादीको बाम गठबन्धनबाट ५ उम्मेदवार छन् । काँग्रेसको ४ र जनमोर्चाको २ उम्मेदवार छन् । प्रदेश ४ मा वाम गठबन्धनबाट खुला सदस्यमा एमाले पर्वतका गणेश तिमिल्सीना र माओबादी केन्द्र बागलुङका दिननाथ शर्मा उम्मेदवार बनेका छन् भने महिलामा एमालेबाट बागलुङकै शान्ती जिसी र लमजुङकी दीपा गुरुङ छिन् । दलितमा स्याङजाका खेमबहादुर विक सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् । काँग्रेसले खुलामा गोरखाका सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारेको छ भने महिलामा कास्कीकी बृन्दा राना उम्मेदवार बनिन् । दलिततर्फ पर्वतका जीतबहादुर नेपाली र अपाङ्गता भएकाको कोटामा तनहूँका प्रकाश पन्थले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । खुला र महिलामा मात्रै उम्मेदवारी दिएको जनमोर्चाका लागि महिलामा मीना पुन र खुलामा कृष्ण अधिकारी छन् । दुवैजना बागलुङका हुन् । प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा ८ जनाका दरले निर्वाचित हुने संबैधानिक ब्यवस्था छ । त्यसमध्ये ६ जना (महिला र खुला) एकल संक्रमणीय ब्यवस्थाबाट निर्वाचित हुनेछन् भने २ जना (दलित तथा अपाङ्गता भएका) बहुमतीय प्रणालीबाट चुनिनेछन् । अपाङ्गता तर्फ निर्विरोध भएपछि प्रदेश ४ मा दलितका लागि मात्रै बुहमतीय चुनाव हुनेछ ।