एनसेलको कर विवाद–नेपालको ६५ अर्व गुम्ने खतरा
काठमाडौं, माघ १ ।
स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा लाभकर तिर्ने दायित्व बाँकी नरहेको पुनः स्पष्ट पारेको छ । टेलियाले एनसेलको सेयर बिक्रीमा कर नतिर्ने दाबी गरेको यो तेस्रो पटक हो । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्रीको लाभकर तिर्ने दायित्व टेलियासोनेराको हुने आदेश गरेपछि त्यसैमा टेकेर कर बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि कम्पनीले कर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गरेको हो । पुस २५ मा स्विडेनको एक दैनिक पत्रिकामा ’टेलियाले एक्जियाटालाई सेयर बिक्री गर्दा लाभकर छलेको र उक्त कर असुल गर्ने भनी नेपाल सरकारले पत्र लेखेको’ समाचारको प्रतिक्रिया दिँदै कम्पनीको अडान पुरानै रहेको टेलियाले आफ्नो वेब पेजमा उल्लेख गरेको छ ।
टेलियाले आफ्नो पुरानो अवस्थामा कुनै परिर्वतन नभएको र कर तिर्ने दायित्व कानुन अनुसार बाँकी नरहेको दाबी गरेको छ । विदेशमा भएको कारोबारमा कुनै पनि कर नलाग्ने उल्लेख गर्दै टेलियाले आफ्नो कानुनी दायित्व बाँकी नरहेको बताएको छ । टेलियाले पुनः लाभकर नतिर्ने अडान दोर्होयाएपछि नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने ६५ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने खतरा छ । २०७३ माघ २६ मा पहिलो पटक टेलियाले लाभकरको विषयमा मुख खोलेको थियो । उसले ८ वटा बुदाँमा कर तिर्नुनपर्ने बारेमा स्पष्टीकरण दिएको थियो । टेलियाका तत्कालीन सिइओ जोन डेनलिनले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको सल्लाह बमोजिम सेयर बिक्री गरेको जनाउँदै त्यसमा कर नलाग्ने दाबी गरेका थिए । उनले त्यसबेला नेपालका सरकारी अधिकारीसमक्ष समेत करका विषयमा छलफल भएको तर करको दावित्व नभएको जानकारी दिएपछि सेयर किनबेच गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
उक्त स्पष्टीकरणपछि पनि कर विवाद जारी रह्यो । त्यसपछि २०७४ जेठ २४ मा टेलियाले दोस्रो पटक कर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको भन्दै स्पष्ट पारेको थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीबाट लाभकर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको भन्दै भागेको टेलियासोनेराको नाममा पुस १ मा नेपाल सरकारले कर तिर्नु भन्दै पुनः सूचना जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सेयर बिक्रीमा लाग्ने लाभकरको दायित्व एनसेलको नभएको आदेश गरेलगत्तै करदाता कार्यालयले टेलियाको नाममा १५ दिने सूचना निकालेको थियो । ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरले सूचना प्रकाशित गर्दै १५ दिनभित्र करको रकम जम्मा गर्न भनेको थियो । सूचनामा सेयर खरिद–बिक्रीबापत सरकारले टेलियाबाट ६५ अर्ब ४० करोड ३१ लाख ६० हजार १ सय ८० रुपैयाँ कर पाउनुपर्ने उल्लेख छ । सूचना प्रकाशित भएको एक सातामै टेलियाले पुनः कर नर्तिने घोषणा गरेको हो ।
टेलियाले करबापत ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने र त्यसमा ब्याज र हर्जाना गरी ५ अर्ब थप भएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । तिर्नुपर्ने रकमको विषयमा यसअघि नै सूचना जारी गरे पनि टेलियाले रकम भुक्तानी नगरेपछि करको मूल्य बढेर ६५ अर्ब नाघेको कार्यालयले जनाएको छ । टेलियाले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशित सेयर बिक्री गरेको थियो । लाभकर नआएपछि करदाता कार्यालयको पत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसेलको मुनाफा विदेश लैजानबाट एक्जियटालाई समेत रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस १० मा लाभांश विदेश लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।