आचारसंहिता मिचेर धमाधम बाटो खन्दै
पोखरा, मंसिर १७ ।
चुनाव मुखैमा छ । मौन अवधी सुरु हुन २ दिनपनि बाँकी छैन । यो अवधीमा चुनाव र मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनैपनि काम गर्न पाईँदैन । निर्वाचन आचारसंहिताले यसलाई कसुर मान्छ । यो कानुन साधारण जनतादेखि उच्चा ओहदाका ब्यक्तिलाई पनि समान हो । तर पोखरामा मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी चुनावकै मुखमा धमाधम सडक निर्माणको काम भैरहेको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ स्थित सिमलडाँडा देखि कीमबेंशी जोड्ने सडकमा अहिले धमाधम ट्रयाक खोल्ने काम थालिएको छ । करिब डेढ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।
स्थानीय तह अन्तर्गत वडामा गएको बजेटबाट बाटो निर्माण गरिएको हो । सडकको ट्रयाक खोल्नका लागि पोखरा ३१ को वडा कार्यालयले २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सामान्यतयाः वन क्षेत्रमा सडक बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन गर्नुपर्ने प्रावधान नै छ । तर यहाँ वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन समेत भएको छैन । निर्वाचनका बेला सबैको ध्यान चुनावमा हुने भएकाले मौका छोपेर बाटो खनिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीले बताए । ‘दुई बर्षअघि पनि वनले बाटो खन्न नदिएपछि हाम्रो बजेट फ्रिज भएको थियो । अहिले पनि त्यही होला भन्ने डरले बाटो खनेको हो, उनले भने–हामीले कुनै अध्ययन गरेका छैनौं । १० दिनपछि बाटो खन्ने वातावरण भए अव डोजर चलाउन रोक्छौं ।’
समितिले अर्को नियम पनि मिचेको छ । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएका योजनाहरुमा प्राविधिकको सल्लाह विना डोजर चलाउन पाईँदैन । तर यहाँ जवरजस्ती वन क्षेत्रमा डोजर हुलिएको छ । त्यो सडकले २ सय भन्दा बढी घरधुरी लाभाविन्त हुन्छन् । चुनावको मुखमा कुनैपनि योजना तथा कार्यक्रम गर्न नपाईने क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए । ‘यस्तो काम गर्ने उम्मेदवार भए उम्मेदवारी नै रद्द गरेर १ लाखसम्म कारबाही हुन्छ । उम्मेदवार जोडिए÷नजोडिएको स्पष्टीकरण लिन्छौं, उनले भने–यो बेला बाटो खन्नु असल नियत होईन । तत्काल कानुनी कारबाही सुरु हुन्छ ।’ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले यस बिषयमा आँफुलाई जानकारी नभएको बताए । निर्वाचनकै बेला यस्तो गर्न नहुने भन्दै तत्काल बुझ्ने उनले प्रतिक्रिया दिए । यस बिषयमा बुझ्न खोज्दा वडाध्यक्ष कमलबहादुर थापाले फोन उठाएनन् ।
विपक्षीले भने यसलाई राजनीतिक मुद्धा बनाएका छन् । वडाअध्यक्ष र उपभोक्ता समिति समेत एमालेको भएकाले राजनीतिक प्रभावमा परेर सडक निर्माण गरेको उनीहरुको आरोप छ ।