अस्थायी शिक्षक परीक्षा अन्यौलमा

काठमाण्डौं, भदौ २९ ।
बर्षौ देखि थाती रहेको अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको अवसर बनेर आएको शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रकृया शुरु भए पछि तिनै अस्थायी शिक्षकको परीक्षा अन्यौलमा परेको छ ।
मिति तोकेर पनि पटक पटक सार्दै अनिश्चित बनेको परीक्षा कहिले हुने भन्ने बारेमा शिक्षक सेवा आयोग आफैँ अन्यौलमा छ ।
शिक्षा ऐन संशोधन प्रकृया फिर्ता भयो भने पनि आयोगलाई अर्को परीक्षा गर्न कम्तिमा १ महिना लाग्छ । यथास्थितीमै परीक्षा गर्ने हो भने पनि यही बिचमा परेका चार्ड बार्ड र विदाका कारण परीक्षा गर्न उक्त समय लाग्ने देखिएको हो । तर यो सम्भावना लगभग सकिईसकेको छ ।
ऐन संशोधन प्रकृया संसदको कार्यक्षेत्र भित्र पुगिसकेको छ । विभिन्न दलका सांसदले संशोधन दर्ता गराईसकेका छन् । त्यसैले उक्त प्रकृयाको टुङ्गो नलागिकन आयोग खुल्ने सम्भावना छैन । आउँदो असोज ३ गतेका लागि तोकिएको संसद बैठकबाटै यदी उक्त ऐन पारित भयो भने पनि आयोगलाई परीक्षा गर्न कम्तिमा ३ महिना लाग्ने आयोग उच्च श्रोतले जनाएको छ ।
संसदले पारित गरेको ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गर्नु पर्छ । यसका लागि कम्तिमा एक हप्ता लाग्छ । तर उक्त प्रकृया संगै शुरु हुने दशै विदाले यो अवधिलाई प्रभाव पार्ने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभई आयोगले विज्ञापन गर्न पाउने छैन ।
संशोधन अनुसार फेल भएपनि सुविधा पाईने भएपछि यस अघि परीक्षा त्यागेर सुविधा राजेका अस्थायी शिक्षक फेरी एक पटक परीक्षामा सामेल हुने छन् । त्यसैले उनीहरुका लागि यस अघि भरेको फारम काम लाग्ने छैन । उनीहरुका लागि फारम भर्न म्याद तोक्दा आयोगले कम्तिमा ३० दिनको समय उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।
विषयगत प्रश्नपत्र निर्माणको काम जारी राखेपनि परीक्षार्थीको यकिन संख्या नआईकन आयोगले परीक्षा केन्द्र निर्धारण, उम्मेद्वारको फाईल रुजु, योग्य अयोग्य भएको पहिचान र पुष्टि आदी आन्तरिक कार्य गर्न सक्ने छैन । यसका लागि आयोगलाई पर्याप्त समय चाहिन्छ ।
यति काम सक्दा नसक्दै प्रदेश र संघको चुनावले छोपि सकेको हुने छ । निर्वाचन आचर संहिताले प्रभाव पार्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । निर्वाचन आयोग सँग सहमती लिएर यसलाई ब्यवस्थापन गर्न सकिने आयोगका पदाधिकारीको विश्वास रहेको श्रोत बताउँछ ।
तर, आउँदो ३ गतेको संसद बैठकमा सहमती हुन नसकेर छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय भयो भने अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापनका लागि खुल्ने आयोगको भविष्य के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । संसदमा पुगेको ऐन संशोधन प्रकृया कसरी अघि बढ्छ त्यस पछि मात्रै आफूहरुले योजना बनाउने आयोगका प्रशासकीय अधिकृत डा. तुलसी थपलियाले बताए ।
’अहिल्यै योजना बनाउने वा बोल्ने भन्दा पनि ऐन संशोधन प्रकृया कसरी जान्छ भन्ने यकिन हुने आवश्यक छ’ उनले भने, ’हामी त प्रकृयामा चल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छौं, नियमित विज्ञापन गर्नु नै सक्षम शिक्षकबाट पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकारलाई पुरा गर्नु हो भन्ने मान्यता हामीले बोकेका छौं, त्यसैले ऐन संशोधनको टुङ्गो सकेसम्म चाँडै लागोस् भन्ने नै हाम्रो आशा हो ।’
टुङ्गो लगाउन राजनीतिक लविङ्
विधेयकको टुङ्गो कसरी लगाउने भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक लविङ् तिव्र पारे पनि अझै कुनै निष्कर्ष ननिस्केको शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ निकट श्रोत बताउँछ । संशोधन हालेका सांसदहरुलाई आआफ्ना राजनीतिक दलबाटै संशोधन फिर्ता लिन लगाउने गरी छलफल जारी रहेको उक्त श्रोत बताउँछ । असोज ३ गतेका लागि तय भएको संसद बैठक अघिनै फाष्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गराउने गरी मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल जारी राखेका छन् ।