अपरिपक्क स्थानीय सरकार

प्रकाश ढकाल
पोखरा, भदौ २९ ।
सरकारले पोखरा लेखनाथ महानगपालिकालाई कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु बर्षका लागि दुई करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी सहित निकासा दियो । प्राप्त बजेटमध्ये महानगरले ५० लाख मात्रै कृषिमा राखेर बाँकी रकम अन्यत्रै छुट्यायो । विनियोजित बजेट पनि कुन शिर्षकमा खर्च गर्ने स्पष्ट छैन । सरकारले जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा शिर्षकअनुसार यसैगरी एकमुष्ठ बजेट पठाएको छ । कृषितर्फ रुपामा एक करोड चार लाख, मादीमा ७९ लाख दुई हजार, माछापुच्छ«ेमा ९६ लाख ६२ हजार र अन्नपूर्णमा ७९ लाख ६२ हजार बजेट निकासा दिईएको छ । स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी पशु सेवा तर्फको बजेट पनि स्थानीय तहकै खातामा गैसकेको छ । पशु विकासका लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा दुई करोड ६३ लाख, मादीमा ७६ लाख ५५ हजार, रुपामा ६५ लाख ४६ हजार, माछापुच्छ«ेमा ७९ लाख ६१ हजार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पशु विकास शिर्षकमा छ । कास्कीका लागि पशु र कृषिको लागि मात्रै मन्त्रालयबाट कृषि र पशुका क्षेत्रमा मात्रै १२ करोड ४५ लाख बढी बजेट आएको छ । यहाँका स्थानीय तहले कृषि र पशुको विकासका लागि मुश्कीलले दुई करोड बजेट विनियोजन गरेर बाँकी रकम अन्यत्रै खर्च गरे ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पशु, कृषि र वन शिर्षकमा एकमुष्ठ १० लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ । अरु गाउँपालिकाले पशुका लागि छुट्टै बजेट राखेका छैनन् । कृषि शिर्षकमा राखिएकै बजेटबाट बाँडफाँड गर्ने तयारी गाउँपालिकाको छ । बार्षिक दश करोड बढी लगानी गर्ने कास्कीको कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा यसबर्ष कुनैपनि कार्यक्रम नहुने देखिएको छ । बजेट र कार्यक्रम नभएपछि स्थानीय तहमा खटाईएका कर्मचारी समेत बेकामे भएका छन् । ‘कार्यक्रम बनाऔं भने बजेट छैन । तलव खान हाजिर मात्रै भएनि गर्नैप¥यो, माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा खटिएका कृषिका कर्मचारी युवराज ढकालले भने–कृषकहरु आएर कार्यक्रम मागे भने के उत्तर दिनु, अन्यौलमा छौं ।’ बजेट बाँडफाँड बारे स्पष्ट निर्देशन नआएका कारण समस्या देखिएको जनप्रतिनिधीहरु बताउँछन् । यद्यपी यसमा मन्त्रालयसँगै जनप्रतिनिधीको पनि कमजोरी छ । मन्त्रालयले परिषद्अघि नै कार्यक्रमको खाका पठाउनुपर्नेमा एक महिना ढिलो गरी पठायो भने सबै डाडु पनियो आफ्नै हातमा लिएका जनप्रतिनिधीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् । कृषिमा बजेट नभएपछि कास्कीका कृषकहरु मर्कामा छन् ।
स्थानीय तहलाई बजेट भाग लगाउने बेला नै बिषयगत कार्यालयको बजेट पनि सबै स्थानीय तहको खातामा गैसकेपनि जनप्रतिनिधीको प्राथमिकतामा नपरेपछि सबैजसो बिषयगत कार्यालयको कार्यक्रम यसबर्ष उल्लेख्य कार्यक्रम नहुने निश्चित छ । सरकारले वित्तीय समानिकरण शिर्षकमा आवश्यक बजेट गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाएको हो । स्थानीय सरकारले बार्षिक योजना तर्जुमा कै बेला साविकमा बिषयगत कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सकेन । यहाँका स्थानीय तहले बिषयगत कार्यालयको बजेट आँफुखुशी विकास निर्माणका क्षेत्रमा विनियोजन गरिसकेका छन् । ‘संघीय संरचनाले पशु सेवाका कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले पनि कार्यक्रम भन्दा पहिले एकमुष्ट रुपमा स्थानीय तहमा बजेट पठाएको थियो, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय कास्कीका प्रमुख डा. पुरुषोत्तम त्रिपाठीले भने–अहिले मन्त्रालयको कार्यक्रम आयो । स्थानीय तहमा बजेट नै छैन ।’ बजेट नभएपछि यसअघि नै छनौट भएका अधिकांश कार्यक्रम अलपत्र परेको उनले सुनाए ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख लोकेन्द्र बोहराले पनि कृषिका कार्यक्रम जनप्रतिनिधीको प्राथमिकता मै नपरेको बताए । ‘बिषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा गएपनि यसअघि सम्पादन गर्दै आएका कार्यक्रम शसर्तभित्रै पर्छन्, उनले भने–स्थानीय तहमा बजेट नभएपछि सबै कार्यक्रम लथालिङ्ग छन् । हाम्रो काम पनि कर्मचारीलाई तलव खुवाउने मात्रै हो ।’ पशुतर्फ पशु विकास, बंगुर÷कुखुरा सहकारी, पशु स्वास्थ्य नियमन, पशु आहारा, पशुपंक्षी बजार प्रबद्र्धन, पशु सेवा प्रसार र एक गाविस एक प्राविधिक तथा कृषिको साना सिञ्चाई, बालि विकास, आलु मसला बाली कार्यक्रम, कृषि प्रसार लगाएतका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न सरकारको निर्देशन छ । तर परिषद् सकिएकाले केन्द्रको निर्देशन अनुसारको कार्यक्रम असम्भवप्रायः छ । नियमित कार्यक्रम सहित लामो समयदेखि सञ्चालन भैरहेको कृषि तथा पशु पकेट कार्यक्रमहरु पनि यसपाला रोकिएका छन् । कास्कीमा पशुपालनतर्फ बाख्रा, बंगुर, गाई तथा भैंसी र भेडा पकेट तथा कृषि तर्फ आलु, सुन्तला, अदुवा, कफी पकेट कार्यक्रम यसअघि देखि नै सञ्चालित छन् ।
स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतहरु बजेट बाँडफाँड भैसकेपछि कार्यक्रम आएकाले थप बजेट छुट्याउन गाह्रो हुने बताउँछन् । बजेट बाँडफाँड भैसकेकाले थप गर्नुपरे अर्को शिर्षकको बजेट घट्ने महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले बताए । ‘आएको बजेट बाँडिसक्यौं । निशर्त शिर्षकमा बजेट आएकाले महानगरले आँफु अनुकुल बाँडफाँड गरेको हो, उनले भने–कार्यक्रममा अपुग भए अर्को शिर्षकमा घटाएर थप्न सकिन्छ ।’ रुपा गाउँपालिका प्रमुख नवराज ओझाले कार्यक्रमबारे मन्त्रालयको पनि कमजोरी रहेको गुनासो गर्छन् । ‘निशर्त शिर्षकमा पैसा पठाएको पैसा बाँड्न कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन । हामीले पनि गाउँपालिकालाई आवश्यक परेको शिर्षकमा बजेट विनियोजन ग¥यौं, उनी भन्छन्–परिषद् सकिएको एक महिनापछि बल्ल कार्यक्रम दिएर बजेटको प्रबन्ध कसरी गर्ने ?’ बिगतमा पशु सेवा र कृषिका कार्यक्रम निक्षेपित कार्यक्रमका रुपमा वडा, गाविस÷नगर, इलाका हुँदै जिल्ला परिषद्बाट पास गरेर लागू हुन्थ्यो । यसबाहेक थप कार्यक्रम केन्द्रिय कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । अहिले निशर्त अनुदानका रुपमा बजेट पठाएका कारण पनि अन्यौलता देखिएको हो ।