स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हुँदा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिदैनः मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा, २० भदौ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हुँदा पर्याप्त ध्यान नपुगेको बताएका छन् । स्थानीय निकाय समेत संघ र प्रदेश जस्तै सरकारको रुप भएकोले विधि र प्रक्रियागत रुपमा कानुनहरु बन्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाई छ ।

स्थानीय निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि कानुन निर्माण सम्बन्धी पोखरामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङ अबको दिनमा कानुन बनाउदा यसको प्रक्रियामा ख्याल पु¥याउन आग्रह समेत गरे । “स्थानीय तहमा सम्वन्धित क्षेत्रका समिति बनाएर त्यसलाई विधियकको रुपमा कार्यपालिकाबाट पारित गराएर गाँउ या नगरसभामा लानुप¥यो, त्यहाँ लामो छलफलबाट पारित गराउनुप¥यो” उनले भने “तपाईहरुको मन्त्रीपरिषद भनेको कार्यपालिका हो भने संसद भनेको गाँउ या नगरसभा हो ।” उनले संसदीय शासन प्रणालीको विधि प्रक्रिया नै यही भएकोले यसले सबैलाई ध्यान पु¥याउन आग्रह पनि गरे । यसरी कानुन निर्माण गर्दा संघ र प्रदेशको कानुनलाई ख्याल गर्नुपर्ने समेत उनले बताए । “तपाईले बनाएका कानुन संघ र प्रदेशको कानुनसंग बाझिए भने स्वत खारेज हुन्छ” उनले थपे “त्यसैले प्रदेश र संघसंग बाझिने गरि कानुन बनाउन भएन ।”

संघीय शासन प्रणालीका कारण स्थानीय तह र प्रदेशले पाएको अधिकार सही सदुपयोग गरेर यो प्रणालीको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी समेत जनप्रतिनिधिसंग रहेको उनले बताए । एकीकृत विकासको अवधारणा आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनले तीनै तहका सरकारको लक्ष्य र उदेश्यबीच तारतादम्य हुनुपर्ने समेत बताए ।

कार्यक्रमा बोल्दै प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्थानीय तहमा चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने सबै निकाय एकै ठाउ भएकोले स्थानीय न्याय समितिले यसमा ख्याल पु¥याउनुपर्ने बताए ।

उच्च अदालत पोखराको प्रमुख न्यायधीश यज्ञ प्रसाद बस्यालले स्थानीय तहले राजनितिक आस्थाको आधारमा न्याय दिन नहुने बताए ।

प्रदेशका मुख्य न्याधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले अहिलेसम्म संघीयताका कारण प्राप्त उपलब्धिलाई स्थानीय तहले जनतासम्म पु¥याउन सक्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि गरिएको तालिम ४ दिनसम्म चल्नेछ ।