सरकारलाई सांसदको सुझाव–जिल्लाको नाम फेरौं, क्रिकेट मैदानका लागि जग्गा खोजौं

प्रकाश ढकाल
पोखरा, चैत २४ ।
नवलपुरका सांसद रोशनबहादुर गाहा थापाले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पुर्वको भागलाई नयाँ नामाकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका उनले जिल्लाको नाम निकै लामो भएकोले छोट्याईदिन आग्रह गरे । ‘नवलपुर बर्दघाट सुस्ता पूर्व देशकै सबैभन्दा लामो नाम भयो । यस्तो नाम ७७ जिल्लामा २ वटामात्रै हो, उनले भने–यसको नाम नवलपुर राखेर कावासोतीमा सदरमुकाम तोकियोस् ।’ संघीय संरचनामा प्रदेश विभाजन गर्दा नवलपरासी र रुकुम जिल्ला दुईवटा प्रदेशमा परेको थियो । यसको नामाकरण हालसम्म भैसकेको छैन । सांसद थापाले तत्कालै नामाकरण गराउन र यस क्षेत्रको छोटी भन्सार सुचारु गर्न तथा नवलपुर क्षेत्रको राजश्व प्रदेश ४ ले लिने वातावरण तयार गर्न सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार नवलपुर क्षेत्रमा निर्माण सामाग्री सहित अन्य उद्योगबाट बर्षेनी २० अर्व हाराहारीमा राजश्व संकलन हुन्छ, जुन प्रदेश ३ को चितवनमा बुझाउने ब्यवस्था मिलाईएको छ । कास्कीका सांसद विन्दुकुमार थापाले चाहीँ धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्न लागेको अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पोखरामा बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । पोखरा ३३ मा पर्याप्त सार्वजनिक जग्गा भएकाले त्यसको उपयोग गरी क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि स्विकृति दिनुपर्ने उनको भनाई छ । नवलपुरका अर्का सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत सामाजिक परिचालकलाई स्थानीय तहले नियुक्ती दिने ब्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘वर्षौँदेखि स्थानीय प्रतिनिधी नहुँदा सामाजिक परिचालकले स्थानीय निकायको काम गरे । उनीहरुको कामलाई मुल्याकंन नगरी हुत्याउनु हुँदैन, उनले भने–केन्द्र सरकारले नै नियुक्ती दिएर काममा लगाउन निर्देशन गर्दा पनि स्थानीय सरकारले आलटाल गरेका छन् । तत्काल भर्नाका लागि निर्देशन गर्नुप¥यो ।’ गएको पुस १६ देखि सामाजिक परिचालकलाई सरकारले नै निर्णय गरेर कामबाट अवकास दिएको छ ।
गोरखाका सांसद हरिशरण आचार्यले लामो समयदेखि बन्द गोरखकाली रवर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे । ‘३ बर्षदेखि उद्योगमा केही उत्पादन हुँदैन । अरबौंको लगानी गरेर गौरवको आयोजना अलपत्र छ, उनले भने–प्रदेश सरकारले पुनः सञ्चालनको बाटो खोल्नुपर्छ । उद्योग चलाउन सके प्रदेशको राजश्व समेत बढ्नेछ ।’ सबै सरकारी गाडीमा गोरखकाली टायर उद्योगको टायर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम लागू गर्न सके उद्योग पूरानै अवस्थामा फर्किने उनको विश्वास छ । तनहुँका प्रदेशसभा सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले व्यास नगरपालिका १० मा रहेको १५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरि रोजगारी सिर्जना गर्न सुझाव दिए । लमजुङका धनञ्जय दवाडीले लमजुङमा सयौं मेगावाट विजुली उत्पादन हुँदा पनि स्थानीय अन्धकारमा बस्न बाध्य भएकाले समुचित वितरण प्रणालीको विकास गर्न माग गरे । म्याग्दीका विनोद केसीले रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद सल्ट्याईदिन आग्रह गरेका छन् । बाग्लुङका टेक बहादुर घर्तीमगरले अघिल्लो बर्षको बाढीले ढोरपाटनमा ७८ परिवार विस्थापित भएका भन्दै उनीहरुको पुनःस्थापना गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ढोरपाटन सिकार आरक्षबाट आम्दानी हुने राजश्व पनि प्रदेशमा राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । कास्कीका मन बहादुर गुरुङले स्वच्छ खानेपानी, प्रदेश तहमै राहदानी, अण्डरग्राउण्ड तार विस्तार, मादी कोरिडोरलाई बजेट ब्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले सिक्लेस, याङजाकोट, ताङतिङ, वारचोक, भाचोक, मिजुरे लगायतका ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरि पुर्वाधार निर्माण गर्न माग राखे । मनाङका चिन्ताबहादुर घलेले विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स लिएर काम नथालेका आयोजनाको तत्काल काम अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।