शूल्क विवादले पोखराको जीएमसीमा तनाव

पोखरा, माघ १६ ।
बढी शुल्क लिएको गुनासो गर्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज तनावमा छ । इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम) ले तोकेभन्दा बढी भर्नाशुल्क कलेजलाई बुझाउनुपरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । आईओएमले ४ बर्षका लागि ७ लाख ४८ हजारमात्रै शुल्क तोकेको छ । विद्यार्थीहरुले त्यसको आधा रकम काठमाण्डौं बाटै तोकिएको बैंकमार्फत कलेजको खातामा जम्मा गरेर भर्ना भए । तर कलेजले आईओएमको मापदण्डभन्दा ५ लाख बढी रकम मागेको छ । ४ बर्षमा ७ लाख ४८ हजार भन्दा बढी नतिर्नु भनेर आईओएमले भनेको छ । कलेजले १२ लाख ७४ हजार माग्यो, एक विद्यार्थीले भनिन्–यो सरासर विद्यार्थीलाई लुट्ने काम भएको छ । हामी तोकेभन्दा बढी रकम तिर्दैनौं ।’ कलेजले रकम नपुगेको भन्दै कक्षा सुरु नगरेको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । ‘आईओएमले भनेको पैसा जम्मा गरेपछि हामी कलेज भर्ना भयौं । तर कलेजले एक्स्ट्रा चार्ज मागिरहेको छ, अर्की विद्यार्थी भन्छिन्–भर्ना भएको महिनादिन भैसक्यो कलेज पनि सुरु भएको छैन । हामीलाई अन्यौलमा राखिएको छ ।’ अभिभावकको साथ लागेर उनीहरुले कलेजले बढी पैसा लिएको भन्दै आईओएम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा कलेजको विरुद्धमा उजुरी पनि दिएका छन् । अभिभावकले चाहीँ कलेजले लिएको थप रकम गैरकानुनी भएको बताए ।
कलेज प्रशासन शुल्कको बिषय आईओएममा विचाराधीन भएकाले तत्काल निर्णय गर्न नसक्ने बताउँछ । ‘शुल्क नतोकी भर्ना गर्नु भनेर आदेश आयो । हामीले एउटा सिलिङ बनाएर भर्ना सुरु ग¥यौं, कलेजका सिईओ सन्तोष खनालले भने–भर्ना भएपछि सूचना जारी गरेर भर्ना शुल्क तोकिएको छ । आईओएमले तोकेको शुल्क निकै कम छ, यसमा हेरफेर गर्नुपर्छ ।’ कलेजसँग शुल्कको सीमाबारे सुझाव मागिएकोले सुझाव पनि पठाएको उनले बताए । यसअघि शिक्षण शुल्क सिधै कलेजले लिने गरेको थियो । आईओएमले शुल्क तोकेर पठाएपछि भने विवाद सिर्जना भएको हो । विएस्सी नर्सिङ र विएन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको छ । दुई पक्षबीच विवाद भएपछि सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकबाट ३ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति पछि विहिबारदेखि पढाई सुरु हुने भएको छ ।
‘भर्ना लिएर नपढाउनु कानुनतः अपराध हो । उजुरी परेपछि दुवै पक्षलाई राखेर सोमबार छलफल ग¥यौं, कास्की प्रहरी प्रमुख अशोक सिंहले भने–छलफलपछि विहिबारदेखि नै पढाई सुरु गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ । सहमति कार्यान्वयन नभए मुद्धा दर्ता गरेर आवश्यक कारबाही थाल्छौं ।’ कलेजले आईओमको मापदण्ड अनुसार तोकिएकै रकममा विद्यार्थी पढाउनुपर्ने र शुल्क थप्नुपरे आईओएमको स्विकृति लिनुपर्ने सहमति भएको सिंहले जानकारी दिए ।