प्रदेश सरकारको बर्षदिन–न काम, न सम्मान

प्रकाश ढकाल
पोखरा, फागुन ४ ।
गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन भएको १ बर्ष पुग्यो । अघिल्लो बर्षको फागुन ४ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरसँग मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएपछि औपचारिक रुपमा प्रदेश सरकार गठन भएको हो । उनको शपथ लगत्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको रुपमा रामशरण बस्नेतले पनि जिम्मेवारी पाए । सरकार गठन भएसँगै दुई सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्यो र प्रदेशको दीर्घकालिन महत्व राख्ने ८ बुँदे निर्णय भयो ।

सोही दिन साँझपख तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट २ जना मन्त्री थपिए, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा । चैत १२ गते मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्दै ३ जना मन्त्रीहरु थप भए । नेकपा सांसद किरण गुरुङ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, नरदेवी पुन सामाजिक विकास मन्त्री, विकास लम्साल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बने भने यसअघि पर्यटनमन्त्री बनेका रामशरण बस्नेतलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिईयो ।

सरकारले निश्चित आकार लिएपछि मन्त्रालयका भौतिक संरचना ब्यवस्थापनमा सरकार जुट्यो । बैशाख १९ गते २ महिनाका लागि १ अर्वको बजेट सरकारले सार्वजनिक गर्यो । तर आर्थिक बर्ष सकिँदासम्म बजेटको ३० प्रतिशत रकम पनि खर्च भएन । त्यसपछि असार १ गते दोश्रो पटक २४ अर्व रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको हो । १ बर्षको अवधीमा सरकारले ४८ वटा बैठक बसेर ३ सय ४५ वटा निर्णय गरेको छ । अधिकांश निर्णयहरु प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा नभएकोले केन्द्र सरकारसँग माग गर्नेसँग केन्द्रित छन् ।

प्रदेश सरकारको स्वायत्त निर्णयहरु पनि खासै कार्यान्वयन चाहीँ भएका छैनन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई नीति निर्माणको वर्ष घोषणा गरेर अघि बढेको थियो । तर नीति निर्माण समेत खासै उत्साहजनक छैन । हालसम्म प्रदेशसभाले २४ विधेयक बनाएको छ भने १ सय १४ वटा कार्यविधि तयार भैसकेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेको छ । यो बाहेक देखिने उपलब्धी केही पनि छैन ।

सरकार गठन भएको २ बर्षभित्रै प्रदेशका सबै घरमा विद्युत विस्तार गरिसक्ने, ५ बर्षभित्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण र प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म प्रदेश राजधानीको सडक पहूँच विस्तार गर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलमैदान निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी निर्णय थियो ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा २ बर्षभित्र प्रत्येक गाउँ र बस्तीमा शुद्ध पिउने पानीको ब्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशमा बोलिने सबै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, विभिन्न जाति जनजातिको पहिचान झल्किने गरी बहुसांस्कृतिक ग्राम ९मल्टिकल्चर भिलेज० स्थापना गर्ने, सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त र दुरुस्त पार्नका लागि विद्युतिय सुशासनमा जोड दिने सरकारको निर्णय थियो । कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुने त कुरै भएन त्यसका लागि आधार समेत बन्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार र संघीयताबारे स्वयं मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पनि खासै सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रीहरु भाषण, सेमिनार, उद्घाटन, गोष्ठी र भ्रमणमै सीमित छन् । ‘अरु प्रदेश हेरेर हामी अगाडी नै छौं । तर केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण सरकारले सोचेजति काम गर्न पाएन, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अधिकांश कार्यक्रमहरुमा भन्छन्–संघीयता सफल बनाउन केन्द्र सरकारको चासो छैन । प्रदेश तहमा अधिकार आएन ।’ सीमित घेराभित्रैबाट केही आशालाग्दा काम सरकारले गरेको उनको दावी छ ।

‘पहिलो पटक आएको नयाँ ब्यवस्थाको जनतालाई अनुभुत गराएका छौं । प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकारहरु पूरा गरेका छौं । बिषयगत कार्यालयहरु सञ्चालन गरिसकेका छौं । पोखरामा प्रदेश सरकार छ भन्ने जनताले अनुभुत गरेका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’–मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । अहिलेसम्म पनि संघ सरकारले प्रदेशलाई सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । संघीयता सफल बनाउन सबै प्रदेश एकठाउँमा हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङकै पहलमा पोखरामा मुख्यमन्त्री सम्मेलन गरिएको थियो । सरकारले बिशेषगरी उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र जिल्लाभित्रका निर्वाचन क्षेत्रका मुख्य सडकको स्तरोन्नतीमा बढी चासोका साथ काम गरिरहेको छ ।

मार्सल लगाएर ल्याएको बजेट भकारीभित्रै

गएको असार १ गते चालू बर्षका लागि सरकारले विपक्षीलाई मार्सल लगाएरै बजेट ल्यायो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विरोध हुँदाहुँदै बजेट खर्च नभए समृद्ध प्रदेश बनाउन नसकिने भन्दै दुई तिहाई बहुमतले सदनबाट बजेट पास भयो । गण्डकीको बजेट सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सानो हो । चालू र पूँजीगत गरी २४ अर्व २ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेको सरकारले माघ मसान्तसम्म ५ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । बजेट खर्चको दरले नै सरकारको सफलता मूल्यांकन हुन्छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्ममा प्रदेशको पूँजीगत खर्च जम्मा ५ दशमलव १५ प्रतिशत छ । चालूतर्फ भने १२ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च भएको छ । अधिकांश योजना अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको छैन । यसले चालू बर्षको ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च नहुने संकेत गर्छ । कानुन, भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै बजेट खर्च हुन नसकेको सरकारको टिप्पणी छ ।

‘सरकार कानुन निर्माणमै ब्यस्त छ । यो बर्ष संरचना र कानुन निर्माणको बर्ष घोषणा गरेर अघि बढेका हौं, अर्थमन्त्री किरण गुरुङ भन्छन्–७० प्रतिशत बजेट खर्च भएपनि सफल भईन्छ । अधिकांश बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्छ ।’ सरकारले हालसम्म खर्च गरेको बजेटबारे एकिन तथ्यांक भने सरकारसँग छैन । सफ्ट्वेयर बिग्रिएका कारण बजेट बिवरण जानकारी नभएको उनले सुनाए ।

अर्थ विश्लेषक आनन्दराज मुल्मी सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता नभएको बताउँछन् । ‘बजेट खर्च नहुनु दुर्भाग्य हो । सरकारसँग भएको बजेट नै बाहिर आउँदैन भने अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ रु सरकारको भकारीमा भएको बजेट बाहिर आयो भने मात्रै विकासका काम सुरु हुने हुन्–उनले भने ।’ बजेट खर्च गर्ने स्पष्ट नीति सरकारले तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मौन प्रतिपक्षी

गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा बाहेक तीनवटा दल छन् । एकजना स्वतन्त्र सांसद पनि छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल प्रतिपक्षमा छन् । यद्यपी जनमोर्चाले सरकारलाई बिशेष परिस्थितिमा समर्थन गर्दै आईरहेको छ । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले सरकारलाई सुसुचित गराउने गरि आवाज बुलन्द पार्न सकेका छैनन् । सांसदहरुमा बिषयबस्तुप्रतिको ज्ञान कमी हुँदा प्रदेश सरकार सहज रुपमा अघि बढ्न नसकेको धेरैको टिप्पणी छ । स्पष्ट दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएकोले प्रतिपक्षी दलहरु बिरोधमै उत्रिएपनि कुनै एजेण्डा पास हुने र फेल हुने बिषयमा मतका हिसावले खासै अर्थ राख्दैन । तर बिचार प्रश्तुत गर्द पनि गहनतासँग जोडिएर कसैले टिप्पणी गरेजस्तो देखिँदैन । चालु वर्षको बजेट ल्याउने बेलामा नाराबाजी गर्नुबाहेक प्रतिपक्षीको सक्रियता सदनमा खासै छैन ।

‘सरकारले काम नै गरेको छैन । हामीले के बोल्ने रु, काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल भन्छन्–सरकारले केही एक्सन लिए पो हामीले रियाक्सन जनाउनु ।’ सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन नसकेको उनको आरोप छ । सदनमा बिषेश समय लिएर कहिलेकाहीँ सरकारले गरेका कामका फेहरिस्थ माग्ने बाहेक प्रतिपक्षी सांसदहरुले कुनै महत्वपूर्ण इस्यु उठाएको पाईंदैन । सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नहुनु चाहीँ सकारात्मक नभएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । ‘सुरुमा जनताको जुन उत्साह थियो, अहिले त्यो उत्साह निराशामा बदलिएको छ, नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले भने–जनता विकास चाहिरेका छन् । सरकार जनभावना बुझ्दैन ।’ सरकारकै गतिविधिले संघीयतामाथी प्रश्न उठ्न थालिसकेको उनको भनाई छ ।

जनताले झन् दुख पाए

संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला तहका पूराना कार्यालयहरु धमाधम प्रदेश र स्थानीय तहमा गाभिए । अधिकांश पूराना कार्यालयहरु खारेज भएपछि पहिले जनताले पाउँदै आएका सेवा लिन झन् कठिन भयो । न कार्यालय छन्, न कर्मचारी । गण्डकी सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा कार्यालयहरु खोलेर काम त थालेको छ, तर कर्मचारी अभावले जनतालाई सहज सेवा दिन नसकिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।

‘गणतन्त्र आयो अव घरबाटै सेवा लिन पाईन्छ भनेर अपेक्षा गरेका जनलाई सेवा कार्यालयहरु टाढा भए । पहिलेको जिल्ला कार्यालयहरु पनि खारेज गरिएका छन, उनले भने–अहिलेको संरचनाले जनतालाई पहिले भन्दा पनि दुख भएको छ । हामी यसै टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं । जतिसक्दो सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने हो । जनताको नजिक पु¥याउने हो ।’ केन्द्र सरकारको सहयोग नभएका कारण कर्मचारी र कार्यालय ब्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनले सुनाए ।

‘सांसदको सम्मान भएन’

प्रदेशसभा बैठक चल्नुअघि सँधैजसो सांसदहरु भेला भएर छलफल गर्ने एउटा बिषय छ–प्रदेशका सांसदको सम्मान । प्रदेश सरकारले सांसदलाई बजेट खर्च गर्न पाउने अख्तियारी नदिएपछि सांसदको काम सदन आउने र बैठक सकिएपछि घर फर्किने मात्रै हो । संघका सांसदहरुले चाहीँ स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा साझेदारी कार्यक्रम मार्फत ४ करोड रुपैयाँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्न पाउँछन् । प्रदेशका सांसदलाई त्यो सुविधा छैन । बजेट चलाउन नपाएपछि जनताको नियमित संवाद सांसदसँग हुन पाउँदैन ।

‘जनताले पैसा खोज्छन् । सांसदले बाढ्न पाउने बजेट छैन, सांसदहरु भन्छन्–स्थानीय सरकासँग प्रशस्त बजेट छ । भनेको ठाउँमा पैसा बाढ्न पाउँछन् । सांसद भन्दा बढी सम्मान वडाध्यक्षको छ । हाम्रो महत्व कमजोर भएको छ ।’ सरकारको मर्यादाक्रममा पनि प्रदेशका सांसदहरुलाई निकै तल राखिएको भन्दै उनीहरुको दुखेसो छ । ‘सिडियो प्रदेश सरकार भन्दा माथी छ । प्रहरीको पूरै जिम्मा सिडियोलाई दिएपछि प्रदेश सरकारको महत्व के रु, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने–हाम्रो प्रदेशभित्र चाहिने कर्मचारी र प्रहरी हामीले खटनपटन गर्न पाउनुपर्छ । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’