पोखरामा जनप्रतिनिधि विरुद्ध जनताको आक्रोश–विकासमा कमिसन मागेको आरोप

पोखरा, फागुन २ ।
विकास निर्माणमा अवरोध गरेको आरोप लगाउँदै पोखरा ५ धारापानीका नागरिकहरु आफ्नै जनप्रतिनिधिसँग आक्रोसित भएका छन् । सीमानामार्ग–बाँसटारी–धारापानी सडक निर्माणमा जनप्रतिनिधिले अवरोध गरेर काम गर्न नदिएको उनीहरुको आरोप छ । बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरि विकास निर्माणको काम गर्दा जनप्रतिनिधिले नै कमिसन मागेको गम्भीर आरोप लगाए । ‘५० प्रतिशत अनुदानमा काम गर्नेगरी महानगरले नै उपभोक्ता समिति बनायो । समिति बनेपछि हामीले काम गर्न थाल्यौं, समितिका अध्यक्ष यूवराज खतिवडाले भने–तर अहिले अनावश्यक बखेडा झिकेर आयोजना नै विथोल्ने काम भएको छ । दु्रतगतिमा भैरहेको काम रोक्नु आश्चर्यको कुरा हो । उनीहरुले मागेको कमिशन नदिएपछि उपभोक्ता समिति नै खारेज गरियो ।’

गएको मंसिर महिनामा वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपाली र वडा सदस्य अञ्जु क्षेत्रीको रोहबरमा यूवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा सीमानामार्ग–बाँसटारी–धारापानी सडक उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । तर सरकारको नीति विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै मंगलबार बसेको वडा समितिको बैठकले खतिवडालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्षबाट हटाईएको छ । वडाका जनप्रतिनिधिले आयोजनामा काम गर्ने प्रत्येक मजदुरसँग १ सय रुपैयाँ र मापदण्डभित्र पर्ने घर नभत्काउने बचन दिएर प्रत्येकसँग ३ लाख रुपैयाँ घुस मागेको उनीहरुको आरोप छ ।

खतिवडाले जनप्रतिनिधिले भनेझैं कमिसन दिन नसकेकै कारण विभिन्न बखेडा झिकेको आरोप लगाए । ‘सरकारले बनाउनुपर्ने बाटो जनताले आफैं बनाउन खोज्दा हौसला पो दिनुपर्छ । उल्टै विकासको काम रोक्नुको कारण के हो ?, उनले प्रश्न गरे–प्राविधिकसँग मिलेर लागत बढाउने, अनि रकम कुम्ल्याउन नपाएर रोकिएको हैन ? धेरै योजनामा जनप्रतिनिधिले कमिसन लिएको उदाहरण हामीसँग छन् ।’ उपभोक्ता समिति खारेज गरेपनि अहिले बनिरहेको बाटो पूरा गरेरै छोड्ने उनले बताए । ‘कसैले रोक्दैमा हामी विकासको काम रोक्ने पक्षमा छैनौं । कसैलाई कमाई खाने भाँडो बनाउन बाटो निर्माण रोकिनेवाला छैन, खतिवडा भन्छन्–महानगरले दिने भनेको बजेट नदिएपनि हामी आँफै पैसा उठाएर काम गर्छौं । जसरी पनि योजना सम्पन्न हुन्छ ।’

महानगरपािलकाले बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहिले नै उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि बढी समस्या बल्झिएको जानकारहरु बताउँछन् । करिब ६१ लाख रुपैयाँ लागत स्टिमेट गरिएको बाटोमा महानगरले बजेट नै बिनियोजन गरिसकेको छैन । उपभोक्ता समिति गठन भएर काम अघि बढिसकेपछि प्रदेश सरकारले यो सडकमा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । ‘लागत स्टिमेट निकालेर ५० प्रतिशत जनसहभागिता जुट्ने भएपछि काम सुरु भएको हो । जति लागेपनि महानगरले लगानी गर्छ, उनले भने–वडाकै पहलमा प्रदेशले पनि बजेट छुट्याएको छ । महानगरले पनि अपुग भए अवस्था हेरेर लगानी गर्छ ।’ त्यस ठाउँमा करिब ५ सय मिटर बाटो ढलान गरिने नेपालीले बताए ।

अहिले चलिरहेको बिषयमा चाहीँ उनले कमिसन लिएको भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने बताए । ‘आरोप लगाएकै भरमा कारबाही गर्ने कुरा त भएन । कसैले कमिशन मागेको प्रमाण ल्याउँछ भने वडा सरकार तत्कालै एक्सनमा उत्रिन्छ, उनले भने–मैले कमजोरी गरेको भएपनि कारबाही भोग्न तयार छु ।’ खतिवडाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि त्यसलाई हटाउन निर्देशन गर्दा मिडियाबाजी गरेर सरकारको विरुद्धमा उत्रिएको नेपालीको आरोप छ । महानगरको विरुद्धमा मुद्धा दायर गरेकोले उपभोक्ता समितिबाट पनि हटाईएको उनले बताए । विकासको काममा साझेदारी गर्छु भन्नेलाई स्वागत छ । तर महानगर र सरकारकै विरुद्ध अदालतमा मुद्धा मामिला गर्छ भने त्यसलाई सहेर बस्ने कुरा भएन नि, उनले अघि भने–माघ ११ गते वडा र महानगरलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गरेपछि कानुनी बाटो अपनाएको हो । अव खतिवडा जी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहनुभएन । हामी अर्कै समिति गठन गरेर काम अघि बढाउछौं ।’

वडा सदस्य अञ्जु केसीले कमिशन खाएको कुरा सुन्दा आश्चर्य लागेको बताईन् । ‘घरमा कोही पनि नभएको बेला अस्तब्यस्त डोजर चलाईयो । जबरजस्ती घर र कम्पाउण्ड भत्काईयो । त्यो उजुरी अहिले पनि वडामा छ, उनले भनिन्–जनसहभागिताका नाममा प्रत्येक ब्यक्तिसँग ठगी प्रबृत्तिले पैसा उठाएको भेटियो । पैसा नदिनेलाई धम्की दिएको रेकर्ड छ । यो अराजकता जनप्रतिनिधिले सहन सक्दैन । त्यसको विरोध गर्दा उल्टै कमिशन मागेको आरोप लगाईयो ।’ खतिवडाले प्रत्येक ब्यक्तिसँग ३ देखि ६ हजार रुपैयाँसम्म पैसा उठाएको आरोप लगाईन् । खतिवडा पोखराको पृथ्वीचोक, चिप्लेढुंगा र सिर्जनाचोकमा सस्तोबजार सञ्चालन गर्दै आएका ब्यापारी हुन् । उनले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएपछि त्यसलाई भत्काउन खोज्दा लफडा सुरु भएको हो ।