गण्डकी सरकार जिल्ला–जिल्लामा (कुन जिल्लामा कुन कार्यालय ?)

पोखरा, साउन ३० ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा आफु मातहतका कार्यालय खोल्ने अधिकार पाएको छ । आयोजना र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराउन सरकारले विभाग, निर्देशनालय र जिल्ला तहमा कार्यालयहरु खोल्ने तयारी गरेको हो । संघीय सरकारले कार्यालय खोल्ने स्वायत्तता दिएपछि दिएपछि प्रदेश सरकार तातेको हो ।  बुधबार बसेको बैठकले चारवटा मन्त्रालयका बिषयगत कार्यालयहरु खोल्ने निर्णय गरेको हो । ‘कार्यालय नहुँदा बजेट कार्यान्वयन नै अन्योलमा परेको छ । अव जिल्ला तहमा पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिती पु¥याउने गरी काम गर्दैछौं, सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने–केही दिनभित्रै विभाग, निर्देशनालय र जिल्लागत कार्यालय स्थापना हुन्छन् ।’

उनका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु जिल्लामा पु¥याईनेछ । नयाँ बनाईने कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी चाहीँ संघीय सरकारको समन्वयमा ब्यवस्थापन गरिनेछ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा १८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका २४, सामाजिक विकास मन्त्रालयका ३१ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहनेगरी सबैभन्दा धेरै २९ वटा कार्यालय राख्ने पाउने गरी केन्द्र सरकारले स्विकृति दिएको छ । ति कार्यालयहरुमा काम गर्न २ हजार ४ सय कर्मचारीको दरबन्दी कायम हुने बस्नेतले जानकारी दिए ।

सहरी विकास तथा भवनका लागि गोरखा, बागलुङ र कास्की हरेक जिल्लामा एक÷एक डिभिजन कार्यालय रहनेछन् । त्यस्तै खानेपानीको डिभिजन गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा रहनेछन् । भौतिक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय नवलपुर, लमजुङ, कास्की, पर्वत र म्याग्दीमा स्थापना हुनेछन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय गोरखा, कास्की, बाग्लुङ, लम्जुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, नवलपुर जिल्लामा रहनेछन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत पोखरा र बागलुङमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारी र लाइसेन्सफाँट २÷२ वटा रहनेछन् । उता तनहुँको डुम्रेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीको सेवा केन्द्र हुनेछ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास गरी दुईवटा निर्देशनालय कास्कीमा रहनेछन् । कृषि व्यवसाय सहयोग प्रवद्र्धन तालिम केन्द्र पोखरा, बाली संरक्षण प्रयोगशाला पोखरा, प्रजनन पिंढी बीज कोया स्रोत केन्द्र तनहूँ, रेशम खेती विकास कार्यक्रम पोखरा र स्याङ्जामा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहनेछन् ।

पशु सेवा तालिम केन्द्र, बीउबिजन प्रयोगशाला कास्कीमै हुने बस्नेतले जानकारी दिए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हटेर बनेको कृषि ज्ञान केन्द्र पोखरा, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा र पर्वतमा रहनेछ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय हटेपछि गोरखा, बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, र लमजुङमा एक÷एक वटा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना हुनेछ । एउटा प्रदेश संग्रहालय, शैक्षिक तालीम केन्द्र पोखरा र तनहुँमा रहनेछन् । गोरखा, कास्की, बागलुङ, लमजुङ, र मुस्ताङमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रहनेछन् । बागलुङको अञ्चल अस्पताल, तनहुँ, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दीका जिल्ला अस्पताल र पोखरा बाटुलेचौरको मातृशिशु मितेरी अस्पताल प्रदेशमातहत सञ्चालन हुने भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गोरखा, मनाङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर, बागलुङ, पर्वत म्याग्दी, कास्कीमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन हुनेछन् ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत २ अर्थात् वन र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रहने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । पोखरामा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रहनेछन् । पर्वत र तनहुँमा भू–जलाधार तथा व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय रहने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।