गण्डकी सरकारले कृषकको बर्गिकरण गर्ने (यस्ता छन् ८ प्रकारका कृषक)

पोखरा, असोज ८ ।
गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नेपालमै पहिलोपटक कृषकको वर्गिकरण गर्ने भएको छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बास्तविक किसानको पहुँचमा पु¥याउने उद्देश्यले कृषक बर्गिकरण गर्न लागिएको हो । ‘झोले किसानले सरकारी सुविधा लिइरहेका छन् । वास्तविक किसानहरु सरकारी अनुदान र सहयोगबाट बञ्चित हुनुपरेको छ, मन्त्री लेखबहादुर थापा भन्छन्–अव किसानको बर्गिकरण हुन्छ । वास्तविक किसानले पाउने गरी सरकारी सुविधा वितरण गरिनेछ ।’

असोज ४ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयवाट कृषि मन्त्रालयले कृषक पहिचान तथा वर्गिकरण कार्यविधि २०७५ पारित गरेको छ । अव यसका आधारमा प्रदेशभरका कृषकहरुको पहिचान गरिनेछ । कृषकलाई वार्षिक लगानी, कारोवार, मासिक आम्दानी, पारिवारिक खर्चमा योगदान, रोजगारी सिर्जना र व्यवसाय सञ्चालन अनुभवको आधारमा वर्गिकरण गरिएको छ । वार्षिक ३ करोड भन्दा माथि लगानी, २ करोड कारेवार र मासिक आम्दानी कम्तिमा ५ लाख भएकोलाई विशिष्ट कृषक परिभाषित गरिएको छ । विशिष्ट कृषकले पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान, ३० जनाभन्दा माथि रोजगारी सिर्जना, ७ वर्षको अनुभव र तालिम प्राप्त अत्याधुनिक प्रविधि भएको हुनुपर्ने छ ।

योसँगै उद्यमी, व्यवसायिक, व्यवसाय उन्मुख, साना, निर्वाहमूखी, सिमान्तमुखी र सौखिन कृषकको वर्गमा किसानलाई वर्गिकरण गरेको छ । करेशावारी र कौसी खेती गर्नेहरु सौखिन कृषकमा परेका छन् । पछिल्लो समय कौसी खेतीको प्रचलन पनि वढ्दो छ । नेपालमा खेती नगरेकोले पनि किसान भन्दै आएका छन् । बर्गिकरणले किसानको वास्तविकता पत्ता लाग्ने मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

‘यो प्रदेश सरकारको पहिलो प्रयास हो । यसकै आधारमा अन्य प्रदेश र संघीय सरकारलाई पनि किसानमैत्री ऐन वनाउन सहयोग पुग्न सक्छ, उनले भने–सवैलाई किसान भन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेका छौँ । मोडल फार्म र नयाँ कार्यक्रम संचालनको लागि पनि यसवाट सहयोग पुग्दछ ।’ कृषक पहिचान र वर्गिकरणको काम गण्डकी प्रदेशका ७ सय ५९ वडै वडाहरु गरिने मन्त्री थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार किसानहरुले सरकारी सुविधा लिन आफ्नो फर्म अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ ।