कास्कीमा सरकारको मनोमानी–जनतालाई करको भारी

प्रकाश ढकाल
पोखरा, साउन ३१ ।
‘अघिल्लो बर्ष सिंह दरबार घरघरै भित्र्याएका सोझा नागरिकहरुलाई के थाहा सिहंको आहारा कति महंगो छ भनेर ? सिंहले चाहेर पनि घाँस खान सक्दैन । अव यसको विकल्प कि सिहंलाई जंगलमै छोड्ने हो, कि भए खोरभित्र थुनेरै मार्ने हो । र अन्तिम विकल्प उसको आहारा घटाउने हो । अहिलेको अवस्थामा अन्तिम विकल्प नै सही होला भन्ने ठानेको छु । सन्दर्भ–स्थानीय सरकारले बढाएका कर !!!’ पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर उम्मेदवार सरस्वति गुरुङले ब्यांग्यात्मक तस्विर सहित बुधबार एउटा स्टाटस फेसबुकमा पोष्ट्याईन् । स्थानीय सरकारले मनपरी बढाएका करको विरोधमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक विचारको आदानप्रदान हुन्छ ।

………………………………………..

केही साताअघि पोखराका उद्योगी आनन्दराज मुल्मीले छोराको नाममा रहेको ६ रोपनी ३ आना जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर २५ हजार रुपैयाँ बुझाए । अघिल्लो बर्षसम्म ६ हजार कर बुझाए पुग्ने खाली जग्गालाई यसबर्ष ४ गुणा बढी कर तिर्नुप¥यो । गएको बर्ष असार मसान्तसम्म ८० लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने वडा नम्बर १४ चाउथेको जग्गालाई मालपोत कार्यालयले २ करोड १६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मूल्य पु¥याईदिएको छ । ‘सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ दुईमत छैन । तर सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो, मुल्मीले भने–तीन तहको सरकार विश्वमै नौलो अभ्यास हो । जसलाई सञ्चालन गर्नका लागि ठूलो धनराशीको आवश्यक पर्छ । जनतासँग कर असुलेर सरकार पाल्न सकिँदैन ।’ जनस्तर उकास्ने परिकल्पना सहित ल्याईएको संघीयता उल्टो दिशामा हिडेको उनको गुनासो छ । ‘जनताको आम्दानीको स्तर बढेको छैन । कर तिर्न सक्ने क्षमता पनि छैन, उनले थपे–बर्तमान राजनीति सुविधाभोगी भयो । कालान्तरमा संघीयता नै गम्भीर परिस्थिती उन्मुख भएको महशुस हुन थालेको छ ।’ कर बढाउदा आर्थिक क्रियाकलाप रोकिने भन्दै मुल्मीले लगानी भित्र्याउने सरकारको नीति जटिलतातर्फ लागेको बताए ।

…………………………………………………

माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा घर बनाउने नक्सापास लिँदा घाचोककी टेकनशोभा गुरुङले ३१ हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाईन् । गाविस हुँदा आँफुखुशी घर बनाउन पाउने भएपनि गाउँपालिका बनेपछि नक्सापास नगरी घर बनाउन मिल्दैन । माछापुच्छ«े गाउँपालिकाले नक्सापास गर्दा घरको प्रति बर्गफिट ८ देखि १२ रुपैयाँका दरले शुल्क लिन्छ । त्यसबाहेक घरको नक्सा बनाएवापत ईञ्जिनियरलाई छुट्टै २५ हजार पनि बुझाएको उनले सुनाईन् । ‘अलिअलि पैसा भएकाहरु शहर पसिसके । गाउँमा पैसा नहुनेहरु बस्छन्, उनले भनिन्–जनताको गच्छे नै छैन कर तिर्ने । एकैचोटी यतिधेरै कर तिर्दा मर्का प¥यो ।’ कसैसँग परामर्श नै नगरी गाउँपालिकाले आफूखुशी करको दर निर्धारण गरेको उनको गुनासो छ ।

…………………………………………………………………

स्थानीय सरकारको प्रशासनीक खर्च बर्षेनी बढ्दो छ । २०७४ सालको भदौमा ९८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तलवमा खर्च गरेको पोखरा महानगरले २०७५ सालको साउन महिनामा आईपुग्दा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ तलवभत्तामा खर्च गरेको छ । बार्षिक रुपमा हिसाव गर्दा महानगरपालिकाले कर्मचारीका लागि मात्रै १५ करोड ३ लाख रुपैयाँ तलव भत्तामा लगानी गरेको छ भने जनप्रतिनिधीलाई थप ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पोखरा महानगरको हालको बार्षिक तलव भत्तामात्रै साढे १८ करोड पुग्छ । यो बर्षदेखि अन्य कार्यालयबाट समायोजनमा आएका कर्मचारीको खर्च दर पनि बढ्नेछ । महागरले उठाएको अधिकतम आन्तरिक आम्दानी चालू शीर्षकमा खर्च हुन्छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा एकीकृत सम्पत्ति कर लिन थालेदेखि हालसम्म नयाँ शीर्षक खोजेको छैन । विगत लामो समयदेखि पर्यटन शुल्क लिने तयारी गरेपनि सफल भएन । त्यसैले महागरले पहिलेकै शीर्षकमा करको दर थप्ने बाहेक दायरा खोज्नेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । एकीकृत सम्पत्ति करतर्फ गएको बर्ष ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा यसबर्ष साउन महिनामा मात्रै २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको छ । यही अनुपातमा कर उठाए बर्षभरिमा ३० करोड भन्दा बढी आम्दानी हुनेछ । कर बुझाउनेमा नयाँ भन्दा पूराना करदाता नै बढी छन् ।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले अहिलेलाई करको दर हेरफेर नहुने बताएका छन् । ‘मालपोतले जग्गाको मुल्यांकन बढाएका कारण कर थपिएको हो । महानगरले कर बढाएको छैन, उनले भने–कि मालपोतले रेसियो घटाउनुपर्छ नत्र महानगरले लिने करमा फेरवदल हुँदैन ।’ उनले अर्को बर्ष कर प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाउन गृहकार्य भैरहेको भन्दै अहिलेलाई तोकीएकै दरमा कर बुझाउन आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले जिल्लाभित्रका जग्गाहरुको मुल्यांकन गर्छ । तर स्थानीय सरकारलाई पनि यसको हेरफेर गर्ने स्वायत्त अधिकार छ । महानगरले चाहीँ मालपोतलाई दोष देखाएर कर असुलिरहेको छ ।

महानगरले एकिकृत सम्पत्ति कर, नक्सापास दस्तुर, ब्यवसाय कर र घरबहाल करलाई मुख्य आम्दानीको श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । मालपोतबाहेकका शीर्षकमा पनि महानगरले करको दर बढाएको छ । विशेषगरी ब्यवसाय र सिफारिस दस्तुरको शुल्क बढेको छ । स्थानीय सरकारले बढाएका करको सर्वत्र विरोध भैरहेको छ ।