प्रदेश ४ लाई पूरै उज्यालो बनाउन ३ अर्व लाग्ने, २ बर्षभित्र सक्ने लक्ष्य

प्रकाश ढकाल
पोखरा, जेठ १७ ।
प्रदेश सरकारले ४ नम्बर प्रदेशका सबै घरधुरीमा २ बर्षभित्रै बिजुली विस्तार गरिसक्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । सरकार गठन भएपछि पहिलो बैठकबाटै प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेशको रुपमा स्थापित गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने गरी सरकारले चालू बर्षमा विद्युतिकरण शीर्षकमा मात्रै १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यद्यपी चालू बजेट खासै खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेशको सबै क्षेत्रमा पूर्ण विद्युतिकरण गर्न २ अर्व १४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बागलुङमा खर्च हुनेछ । बागलुङमा पूर्ण विद्युतिकरणका लागि १ अर्व ४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण कार्यालयको तथ्याकं छ । यसबाहेक काठेपुललाई विस्थापन गर्नका लागि थप ९८ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । ४३ हजार वटा काठेपोल विस्थापन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रदेशका ३२ हजार घरधुरी राष्ट्रिय प्रशारण लाईनबाट बञ्चित छन् । प्रदेश ४ का १६ वटा स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतिकरण भैसकेको छ भने ६० वटा तहमा आंशिक विद्युतिकरण भएका छन् । ९ तहमा चाहीँ हालसम्म विद्युत पुगेको छैन । मनाङका नारफु र नाशोङ गाउँपालिका, गोरखाका धार्चे र चुम नुव्री गाउँपालिका, लमजुङको दुधपोखरी, मुस्ताङका लोमान्थाङ र दालोमे, बागलुङका ढोरपाटन, तमान, निशिखोला र बडिगाड गाउँपालिका तथा म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकामा हालसम्म विद्युत विस्तार नभएको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय विद्युत सेवाबाट बञ्चित भएपनि केहीले सौर्य उर्जा र केहीले साना जलविद्युत आयोजनाबाट विजुली बालिरहेका छन् भने अधिकांश घरधुरी अझैपनि टुकी बाल्ने अवस्थामा नै रहेका प्राधिकरण पोखराका प्रमुख सुरेशबहादुर क्षेत्रीले बताए । विद्युत उत्पादनका हिसावले प्रदेश ४ लाई पर्याप्त भएपनि असमान वितरण प्रणालीका कारण विद्युत आपुर्तिमा समस्या भैरहेको उनको भनाई छ ।

‘प्रदेशको उत्पादन प्रदेशभित्रै वितरण गरे हामी आत्मनिर्भर भैसक्यौं । राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोडेपछि यहाँको बिजुली अरु प्रदेशमा पनि पठाउनुपर्छ, उनले भने–हामीले उत्पादन गरेपनि स्वायत्त अधिकार नभएका कारण अर्काकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रादेशिक संरचनामा जान सके यो प्रदेश छिटै लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ ।’
प्राधिकरणका अनुसार प्रदेश ४ मा सबैभन्दा धेरै जाडोको मौसममा १ सय ५० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । त्यसमध्ये आधा विद्युत औद्योगिक क्षेत्रमा खर्च हुने प्राधिकिरणका अधिकृत विनोद चौधरी बताउँछन् । ‘एभरेजमा १ सय मेगावाट विजुली भए हामीलाई पुग्छ । उत्पादनका हिसावले हामी धेरै माथी छौं, उनी भन्छन्–भविष्यमा औद्योगिकरण र पर्यटन विकासको क्षेत्रलाई हेरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यो भन्दा पहिले ठाउँ–ठाउँमा सवस्टेशनहरु बनाउनुपर्छ ।’ प्रदेश अन्तर्गत साविक गण्डकी र धवलागिरीका १० जिल्ला क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण पोखराको मातहतमा छन् भने नवलपुर चाहीँ रुपन्देहीको नियन्त्रणभित्र पर्छ । नवलपुरमा सबै स्थानीय तहका अधिकांश वडाहरुमा विद्युत विस्तार भैसकेको छ । यद्यपी विस्तार नभएका ठाउँको तथ्याकं संकलनको काम पनि भैरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बस्नेतले आगामी बर्षदेखि मुख्य प्राथमिकताका साथ विद्युतिकरणमा काम गर्ने बताएका छन् । सकेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाईन विस्तार गर्छौं । कठिन हुने ठाउँमा सौर्य उर्जा वा अरु बैकल्पिक उर्जाबाट विद्युतिकरण गर्छौं, उनले भने–कुनैपनि हालतमा २ बर्षपछि प्रदेशका नागरिक बत्ति बाल्ने सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्दैन ।’

उनले नयाँ जलविद्युत आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने र आयोजना निर्माणमा पनि सरकारले विशेष चासोका साथ काम गर्ने बताएका छन् । हाल प्रदेश ४ बाट ४ सय ५४ मेगावाट विजुली उत्पादन भैरहेको छ । जसमध्ये २ सय ९९ मेगावाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतका आयोजनाहरु छन् भने बाँकी निजी कम्पनीका आयोजना छन् । निजी कम्पनीले मात्रै १३ वटा आयोजनाबाट १ सय ५५ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्छन् । यसबाहेक प्रदेश ४ मा साना जलविद्युत आयोजनाहरु पनि प्रशस्तै छन् । उपल्लो मुस्ताङ, मनाङका केही गाउँहरु, उत्तरी गोरखा, पश्चिम बागलुङ लगायतका गाउँहरुमा सौर्य उर्जाको प्रयोगदर पनि निकै धेरै छ ।

५ वटा ठूला आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । १ सय ४० मेगावाटको तनहूँ, ४० मेगावाटको राहुघाट, ४२ मेगावाटको अपर मोदी ए, १८ मेगावाटको अपर मोदी र ८२ मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणको भनाई छ । २७ वटा साना ठूला आयोजना चाहीँ पिपिए गरेर पनि निर्माणको काम सुरु भएको छैन । खोला ओगटेर काम नगर्ने कम्पनी तथा ब्यक्तिलाई ताकेता गरेर निर्माण थाल्न निर्देशन दिने सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका भौीतक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाए । प्राधिकरणले पिपिए गरेर काम नगरेका २ कम्पनीलाई अघिल्लो बर्ष कारबाही गरेको थियो ।