सरकारी नीति–जग्गा बाँझो राखे ३ लाख जरिवाना

काठमाण्डौं, माघ २३ ।
स्थानीय तहलाई सूचना नदिई जग्गा बाँझो राखे ३ लाख रुपियाँ जरिवाना हुने भएको छ । भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा तहगत भू–उपयोग नक्सा र भू–उपयोगविपरीतका कार्य गरेमा, काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार ३ वर्षदेखि बाँझो राखेमा, ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक निर्धा्रित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुने प्रतिनिधिसभाका कार्यव्यवस्था महाशाखाका शाखा अधिकृत राजन घिमिरेले बताए ।

आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिकरूपमा घडेरी विकसित गर्न पाइनेछैन । भू–उपयोगसम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघीय तहमा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी हेर्ने मन्त्री÷राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने, सहसचिव सदस्यसचिव र सचिव सदस्य रहने गरी १० सदस्यीय संघीय भू–उपयोग परिषद् रहनेछ ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्रदेश र स्थानीय भू–उपयोग परिषद् रहने व्यवस्था छ । स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को कार्यमा सहयोग प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय भू–उपयोग कार्यान्वयन समिति रहनेछ । नेपाल सरकारले प्रत्येक ७ वर्षमा, प्रदेश सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।-समाचारपत्रमा खवर छ ।