मुस्ताङको जलवायु संकट र निषेधित क्षेत्र हटाउन माग

पोखरा, मंसिर ७ ।
मुस्ताङमा भइरहेको जलवायु संकट र निषेधित क्षेत्र हटाउनेलगायतका माग राखेर जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जिल्ला समन्य समिति मुस्ताङ प्रमुख माया गुरुङको नेतृत्वमा जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहका प्रमुखहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर जिल्लाका समस्याबारे जानकारी गराएका हुन् ।

विशेषगरी सरकारले निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश शुल्क घटाएपछि स्थानीयहरुले फरक मत राखेर आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले १० दिनको ५ सय अमेरिकी डलर प्रवेश शुल्क घटाएर दैनिक ५० डलर लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको थियो । मुस्ताङीहरु बिनाशुल्क सबै देशका नागरिक सहजै माथिल्लो मुस्ताङ घुम्न पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

अहिले कोरला नाकासमेत संचालनमा आएकाले प्रवेश शुल्क र निषेधित क्षेत्र अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको तर्क उनीहरुको छ । निषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्ने एकसूत्रीय माग मुस्ताङीको छ । ‘उपल्लो मुस्ताङका ३ वटा गाउँपालिकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको र विदेशी पर्यटकलाई महँगो शुल्क लिने नीतिले पर्यटकलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्था छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिदिन बसाइँको ५० डलर हुनेगरी संशोधन गरी दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । तर नेपाल र चीनबीचको महत्वपूर्ण कोरला नाका भन्सार नाकामा समेत विकसित भइसकेको अवस्थामा निषेधित क्षेत्र नै हटाउनु उत्तम उपाय रहेको निष्कर्षसहित ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’ कोरला नाका पनि व्यवस्थित गर्न उनीहरुको माग छ ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष जिसस मुस्ताङ प्रमुख माया गुरुङको नेतृत्वमा जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहका प्रमुखहरुको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो

मुस्ताङको जग्गा नापी समस्या समाधानका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मुस्ताङमा १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै जग्गा नापी भएको छ । जसले जग्गाको उपयोगमा समस्या भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिले तुरुन्तै जग्गा नापी टोली पठाएर समस्याको समाधानको आग्रह गरेका हुन् । ‘जग्गा नापी नहुँदा परम्परादेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको आफ्नो घरबाससमेत व्यवस्थित हुन नसकेको र अनधिकृत जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएकाले तत्काल नापी टोली पठाएर व्यवस्थित गरी दिन अनुरोध छ,’ उनीहरुले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिन स्थानीय तहलाई सहज हुने गरी कानून संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

जिल्लाको तल्लो क्षेत्रमा रहेका काठदाउरा माथिल्लो क्षेत्रमा निकासीका लागि सहज बनाइदिन, जिल्लाको फोहोरमैला व्यवस्थापन र कालीगण्डकी कटान रोक्न तटबन्धको कार्यक्रम व्यापक बनाउन माग गरिएको छ । कालीगण्डकी उत्खनन् नहुँदा नदी नै बस्तीमा पस्न लागेको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक उत्खनन्को मापदण्ड सच्याउन माग गरेका थिए । अहिले पनि नदी पुरानै गहिराइमा बग्ने वातावरणको माग गरिएको छ ।

यस्तै, जिल्लामा पछिल्लो समय बढ्दै गएको जलवायु संकटबारे पनि सरकार प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मुस्ताङ जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरमा फसेको छ । समयमा हिउँ नपर्ने, वर्षाको अनियमितता र हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको उनीहरुले ज्ञापनमार्फत जानकारी गराएका छन् । अहिले समयमा हिउँ नपर्दा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समस्या सिर्जना भएको घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले हाम्रो जिल्लाको सबै समस्याबारे जानकारी गराएका छौं । उहाँले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘ऐन कानून हेरेर तुरुन्तै क्याबिनेट निर्णय गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डको निर्माण सम्पन्न नहुँदा नागरिकले धूलो र सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो सरकार प्रमुखहरुले गरेका छन् । उक्त सडकखण्ड तत्कालै कालोपत्रे गर्न पनि माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख माया गुरुङ, घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिन्जीन नाम्गेल गुरुङ, लो घेकर दामोदरकुण्डका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट, लोमन्थाङका अध्यक्ष टसी नूर्बू गुरुङ, थासाङका अध्यक्ष प्रदीप थकाली र लोमन्थाङकी उपाध्यक्ष छ्युमी विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

निषेधित क्षेत्र नहटाएपछि असन्तुष्ट

माथिल्लो मुस्ताङ विदेशी पर्यटकका लागि निषेधित क्षेत्र हो । कोही विदेशी त्यस ठाउँमा जान मन लाग्यो भने चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ । एकैपटक १० दिनको अनुमति लिएर प्रतिव्यक्ति ५ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो । त्यहाँका नागरिक र जनप्रतिनिधिले उक्त प्रावधानको पटक–पटक विरोध गरे । प्रदेश सरकारदेखि सिंहदरबारसम्म पटक–पटक धाए । तर, निषेधित क्षेत्र हटाउन कुनै पहल भएन । अहिलेको सरकारले पनि निषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्नेमा शुल्क घटाइदिएको छ । केहीले स्वागत गरे पनि अधिकांशले शुल्क घटाउनुभन्दा निषेधित क्षेत्र हटाउन दबाब दिएका छन् । लो घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष राजु विष्टले निषेधित क्षेत्र फुकुवा हुनुपर्ने अडान राखे । निषेधित क्षेत्र भएका कारण धेरै पर्यटक छुसाङ कटेर माथि गएका छैनन् ।

उनीहरुले गत ३० असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ‘हाम्रो मूल माग मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३, लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमन्थाङ गाउँपालिकामा विदेशी पर्यटक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकोले तत्काल उक्त निषेधित क्षेत्र फुकुवा गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘भदौ १८ गतेको क्याबिनेटबाट सोही निर्णय हुन्छ भन्ने सूचना पनि पाएका थियौं तर आन्दोलनले काम भएन ।’ निषेधित क्षेत्र हटाउने निर्णय तुरुन्तै गर्न उनले माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए उपल्लो मुस्ताङवासी धर्ना बस्ने र आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

अर्का स्थानीय उत्तम गुरुङ पनि सरकारको निर्णयले झन् अपहेलना भएको गुनासो गरे । ‘सरकारको टाउको दुखाइ धेरै होला । तर हामी मुस्ताङवासीलाई अपहेलित गर्न त भएन नि,’ उनी भन्छन्, ‘बच्चा फकाएजस्तो कालो चस्मा लगाइदिएर मख्ख पार्न खोजेको छ । सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अवैज्ञानिक हो, सच्याइयोस् ।’