फेवाताल संरक्षण गर्न सरकारकाे ३४ करोड, महानगरले निकाल्यो टेण्डर
पोखरा, बैशाख २३ ।
फेवातालको एकीकृत संरक्षणका लागि महानगर र प्रदेश सरकारले संयुक्त लगानी गर्ने भएको छ । एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुवै सरकारले ५०÷५० प्रतिशत लगानी गर्न लागेको हो । दुईवटै सरकारले ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पहिलो चरणमा सरकारले ५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
शहरबाट बगेर जाने ढललाई ताल नपुग्दै डाईभर्सन गर्ने योजना अघि सारिएको छ भने प्राकृतिक अतिक्रमण रोक्नका लागि पनि ड्याम बनाउन लागिएको हो । बहुबर्षिय कार्यक्रमको रुपमा यो काम हुनेछ । यो कार्यक्रमका लागि महानगरले टेण्डर समेत निकालेको छ ।
‘४० करोडको टेण्डर निकालिएको छ । निश्चित समयभित्र तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरि सबै भन्दा कम लागतमा टेण्डर हाल्ने छनौट हुन्छ, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले भने–यसका केही शर्तहरु छन् । कन्ट्याक्टरले त्यो शर्त चाहीँ पूरा गर्नैपर्छ ।’
विशेषगरी पोखराको मुख्य क्षेत्रबाट बग्ने फिर्के र बुलौंदी साथै ताल किनारसम्म पुग्ने नाला तथा भलको पानीलाई तालमा जान नदिने गरि ड्याम तयार हुनेछ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि पनि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले बताए ।
‘अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न हामी सचेत छौं । तोकिएकै समयमा आकर्षक काम गरेर देखाउँछौं, समयमै काम हुन्छ त भन्ने डिएनएको प्रश्नमा उनले भने–काम नथाल्दै शंका नगरौं न । समयमा काम भएन भने प्रश्न गर्नुहोला ।’
पुसमा सर्वोच्चले तीनवटै सरकारलाई जिम्मेवारी दिएर अतिक्रमण रोक्न र संरक्षण गर्न आदेश दिएपछि लम्सालकै संयोजकत्वमा एक्सन कमिटी गठन भएको थियो । कमिटी बनेको महिनौ वितिसक्दा समेत काम नभएका कारण अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनेमा धेरैको शंका छ ।
तर त्यो शंकालाई सरकारले भने ठाडै अस्विकार गरेको छ । प्राविधिकहरुले फेवाताल संरक्षणका लागि पहिलो चरणमा पिलर गाडेर ४ किल्ला तोक्न सुझाव दिएका छन् । यसको डिजाईन समेत महानगर र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ । तर फिल्ड पुगेर काम गर्न भने अझै पनि आनाकानी भैरहेको छ ।
सरकारले बार्षिक योजना अन्तर्गत फेवाताल संरक्षण सहित फाउण्टेन र फुटपाथ तयार गर्न चालू बर्षका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर यो काम भने अहिलेसम्म पनि सुरु भएको छैन ।