गाउँपालिका जान अर्को प्रदेशको बाटो, बाटो खुलाईदिन गण्डकी सरकारकोआग्रह

प्रकाश ढकाल
पोखरा, साउन २ ।
गण्डकी सरकारले प्रदेशको उत्तर–दक्षिण नाका खुलाईदिन केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ । प्रदेशको समृद्धीको लागि महत्वपूर्ण बाटो भएकोले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रुपमा काम गरिदिन सरकारसँग माग गरेको हो ।

‘दुम्कीवास देखि त्रिवेणी सुस्तासम्म निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्छन् । त्यो सीधै केन्द्र सरकारको अधिकारभित्रको क्षेत्र हो, प्रदेश सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले भने–सुस्ताका नागरिक आफ्नै गाउँपालिका आउन पनि अर्को प्रदेशको बाटोबाट आउनुपर्छ । यसलाई तुरुन्तै खुलाईदिन हाम्रो माग छ ।’

सडक सञ्जाल नभएको कारण विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका नागरिकहरु गाउँपालिका केन्द्रमा आउनका लागि प्रदेश ५ को ४० किलोमिटर यात्रा पार गरेर आउनुपर्छ । यो ट्रयाक खोल्नका लागि प्रदेश सरकारले पनि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । ‘सके केन्द्र सरकारले नै काम गरिदियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । नभएपनि हामीलाई अनुमति दिईयोस् यो काम प्रदेश सरकारले नै गर्छ, प्रबक्ता बस्नेत भन्छन्–प्रदेशका लागि भन्सार खोल्ने कुरा भैहरेको छ । बाटो नभए अर्को प्रदेशबाट सामान आयात गर्नुपर्छ । यसरी आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन ।’

प्रदेश सरकारको बुधबारको बैठकले कोरलादेखि बेनीसम्मको सडकमा पनि काम चुस्त हुन नसकेको भन्दै तिब्रताका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले कोरलादेखि जोमसोम हुँदै बेनी–पोखरा र पोखरादेखि दुम्कीबास हुँदै त्रिवेणी–सुस्तासम्मको सडकलाई दुई क्लष्टरमा बिभाजन गरेर काम गर्ने योजना बनाएको छ । कोरला र त्रिवेणी क्षेत्रमा भन्सार लगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिन पनि माग गरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले राज्य पुनर्संरचनाका बेला जिल्ला टुक्रिएर गाभिएको नवलपरासी सुस्ता पुर्वको क्षेत्रलाई नामाकरण गरी सदरमुकाम तोकिदिन पनि केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ । जिल्लाको नाम नवलपुर र सदरमुकाम कावासोती राख्न सिफारिस गरिएको हो ।

‘जिल्लाको नाम नहुँदा काम गर्न पनि कठिन भयो । सदरमुकाम र नयाँ ब्यवस्थाको संरचना नहुँदा नागरिकले दुख पाए, बैठक पछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रबक्ता रामशरण बस्नेत भन्छन्–नाम र सदरमुकाम टुंग्याएपछि आवश्यक संरचना थप गरिदिन पनि माग गरेका छौं । यो काम छिटै हुन्छ ।’ सरकारले मुख्य न्यायधिबक्ताको काम कर्तब्य र अधिकार प्रदेशसभामा पठाउने र प्रदेशसभाले तयार गरेका ऐन, कानुन र नियमहरुमा ‘गण्डकी प्रदेश’ भनि नाम थप्ने गरी संशोधन गर्न प्रश्ताव गरेको छ । यसअघि तयार भएका ऐन नियमहरुमा प्रदेश नम्बर ४ उल्लेख छ ।

यसैबीच, सरकारले बाढी पहिरो ज्यान गुमाएकालाई श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गरेको छ भने घाईतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ । पहिरोबाट विस्तापित भएकाहरुलाई उचित ब्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भैसकेको बस्नेतले जानकारी दिए ।

पहिरो पीडितलाई तत्काल उचित राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरकारले निर्देशन गरेको छ । पर्वत र गोरखामा मंगलबार रातीको पहिरोमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ घाईते छन् । सरकारले पनि छिट्टै राहत उपलब्ध गराउने बस्नेतले बताए ।