बालगृहका बालबालिकाले पाउँदैनन् पहिचान, ७ बर्षसम्म बनेन नागरिकता

प्रकाश ढकाल
पोखरा, माघ १५ ।
‘जस्ट स्पिचलेस
अगेन एण्ड अगेन लसिङ होप्स
नेभ गोन्ना बि सक्सेस’
एउटी युवती (२३) ले फेसबुकमा केही दिन अघि आफ्नो नैराष्यता पोष्ट्याईन् । नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धेरै पटक धाएपनि नपाएपछि बाहिरिने वित्तिकै उनले यस्तो पोष्ट सार्वजनिक गरिन् । उनको यो नैराष्यता मात्रै थिएन, नेपाली कानुन र कर्मचारी प्रतिको मौन आक्रोस पनि थियो । २०६८ देखि नागरिकताको लागि प्रक्रिया थालेकी उनको हातमा अहिले पनि नेपाली नागरिक खुल्ने परिचयपत्र छैन । पोखरा १२ शितलादेवीमा रहेको स्टार चिल्ड्रेन कास्की नेपाल नामक बालगृहमा विगत १६ बर्षदेखि आश्रय लिईरहेकी सीता शाहको नागरिकता लिने उमेर कटेको पनि ७ बर्ष वितिसक्यो । उमेर पुग्दाताका नै उनले कास्की जिल्ला प्रशासनमा नागरिकताका लागि निवेदन बुझाईन् । जिल्ला प्रशासनले उनलाई जवाफ फर्कायो–‘बालगृहका बालबालिकालाई नागरिकता दिने ब्यवस्था स्पष्ट छैन । महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँग समन्वय गरेर सबै बालगृहमा आश्रित बालबालिकाका परिचय खुलाउने समस्या एकैचोटी सल्ट्याउँछौं ।’ पोखराको फुलवारी स्थित शिवशक्ति शिक्षा क्याम्पसमा मेजर ईङलिस बिषयमा स्नातक तेश्रो बर्ष पढ्दै गरेकी शाहलाई दिनहुँ नागरिकताको चिन्ता छ । ‘सँगै पढ्ने साथीहरु नागरिकता बनाएर जागिर खान थालिसके । नागरिकता नभएपछि क्षमता भएपनि मैले जागिर पाउँदिन, भावुक हुँदै उनले भनिन्–नागरिकता भैदिए अरुको भरमा पर्नुपर्दैनथ्यो । लाईफ आँफै सेटल गर्छु भन्ने लागेको छ ।’
नागरिकता ऐन २०६३ ले नेपाल सरहद भित्र फेला परेको पितृत्व÷मातृत्व ठेगान नभएको प्रत्येक नावालकलाई निजको बाबु वा आमाको पत्तो नलागेसम्म बंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता ब्यक्तिलाई संघ संस्था वा ब्यक्तिले पालन पोषण गरेको भए संस्थाको प्रमुख वा ब्यक्तिबाट गरिएको सनाखतका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । शाहको निवेदन परेकै बर्ष २०७१ सालको कार्तिक १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट एउटा नागरिकता जारी गरिएको छ । ४६–०१–७१–०६७८६ नम्बरको नागरिकतामा आमा बाबुको नाम छैन । संस्थालाई संरक्षक मानेर बंशजको आधारमा दिईएको यो नागरिकता नेपालका लागि नौलो होईन । यसअघि २०५४ सालमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंबाट अभिभावक विहिन ११ जनाले एकैपटक संस्थाको संरक्षकत्वमा नागरिकता बुझेका थिए । कास्कीमा जन्मदर्ता लिएर पनि नागरिकता नपाएका अभिभावक विहिन बालबालिका ८–१० जना छन् । तर कुनै निकायसँग यसको तथ्याकं छैन । महिला तथा बालबालिका कार्यालयका अनुसार बालगृहमा रहेका ६७ जना बालबालिकाको जन्मदर्ताका लागि निवेदन परेको छ । तर नागरिकताका लागि भने २–३ जना मात्रै महिला विकास कार्यालय पुगेका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा खुलेका एसओएस स्कुलमा पढ्ने अभिभावक विहिन बालबालिकाले पनि संस्थालाई संरक्षक मानेर नागरिकता लिईरहेका छन् । तर बालगृहमा रहेका धेरै बालबालिकाहरु नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् ।
कानुनतः १८ बर्ष कटेपछि कुनैपनि बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न पाईंदैन । संरक्षण दिईरहेको बालगृहले परिवारमा पुनःस्थापना गराउनुपर्छ । तर अभिभावक नभेटिएका बालबालिकाहरुलाई बालगृहबाट हटाउन निकै समस्या भैरहेको स्टार चिल्ड्रेनका कार्यक्रम संयोजक मोहन त्रिपाठीले बताए । ‘बालबालिका १८ बर्ष पुगेपछि कानुनले बालगृहमा नराख्नु भनेर उर्दी लगाउँछ । परिवारमा पुनःस्थापित गरौं भने बाबुआमा भेटिँदैनन् । जागिर खोजेर निकालौं भनेपनि नागरिकता छैन, उनले भने–यो समस्या हाम्रो मात्रै होईन धेरै बालगृहमा छ ।’ सरकारी निकायले जिम्मेवारीबोध नगरेका कारण बढी झण्झट ब्यहोर्नुपरेको उनको गुनासो छ । ‘नागरिकताका लागि चाहिने सबै डकुमेण्ट बुझाएका छौं । वडाको सिफारिस पनि भैसक्यो, उनले भने–नागरिकता दिन समस्या कानुनको होइन जिम्मेवारीबोधको हो । यसले नागरिकता पाउने नागरिकको अधिकार हनन् भएको छ ।’
महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी बालअधिकार अधिकृत बिन्दु भण्डारीले बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई जिल्ला प्रशासनले कम विश्वास गर्ने भएका कारण समस्या देखिएको बताईन् । ‘हामीले पनि उनीहरुको नागरिकताका लागि पहल पैरवी गरिरहेका छौं । यसमा सरकार मात्रै होईन बालगृहको पनि कमजोरी छ, उनले भनिन्–मुचुल्का नगरी हतारमा उद्धार गर्दा तत्काललाई बालबालिकाको कल्याण त भयो त्यो भन्दा बढी दीर्घकालीन अधिकार हनन् भएको छ । बालगृहलाई सजिलै विश्वास गर्दैन जिल्ला प्रशासन कार्यालय ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी चाहीँ नागरिकता वितरण जटिल भएका कारण प्रदेश कानुन बनेपछि मात्रै सम्भव हुने बताउँछन् । अहिले सनाखत गर्ने कोही छैनन् । उनीहरुले पेश गरेका प्रमाण नागरिकताका लागि पुग्दैनन्, उनले भने–स्थानीय भएको भए गाह्रो थिएन । स्थानीय नभएपछि समस्या आएको हो ।’ कानुनले अनुबन्धित गरेर सबै जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता दिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाई छ । कास्कीमा धेरै बालबालिकाहरु पालनपोषण पाएर पनि पहिचान पाउनबाट बञ्चित छन् । जिल्लाका ४१ बालगृहमा १ हजार ३ सय ९ जना बालबालिका आश्रित छन् । तिमध्ये अधिकांशको पहिचान प्रमाणपुर्जाको समस्या छ ।
नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि पेश गरिएका कागजातहरु
२०७१ पुस ९ गते जिल्ला बाल कल्याण समितिको ब्यहोरा
२०७१ पुस २२ जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पोखरा ११
२०७२ चैत १६ मा जिल्ला बाल कल्याण समितिको सिफारिस
२०७२ चैत २० मा कन्या माविको सिफारिस
२०७२ चैत २३ मा वडा सर्जिमिन मुचुल्का वडा ११
२०७४ पुस २४ मा नागरिकताका लागि सर्जिमिन सहित सिफारिस पोखरा १२
२०७४ पुस २८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सर्जिमिन प्रमाणपत्र
२०७४ माघ ५ महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सिफारिस