बढेको करको चौतर्फी विरोधपछि पोखरा महानगरको अध्ययन समिति गठन

पोखरा, भदौ २ ।
पोखरा महानगरपालिकाले लगाएको एकीकृत सम्पत्ति कर महंगो भएको भन्दै चौतर्फी विरोध आएपछि महानगरले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको कार्यपािलका बैठकले उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा दुईजना वडाध्यक्ष, राजश्व प्रशासन शाखाका प्रमुख, पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ र लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघका एक÷एक जना प्रतिनिधी तथा दुईजना विज्ञ सदस्य रहनेछन् ।

‘महानगरले कुनैपनि शीर्षकमा कर बढाएको छैन । तर चौतर्फी रुपमा आवाज उठिरहेको छ, संयोजक गुरुङले भनिन्–एक पटक अध्ययन गरौं भनेर समिति गठन भएको हो । जनगुनासो कसरी आयो भन्ने बिषयमा पनि छलफल हुनेछ ।’ उनका अनुसार समितिले १ साताभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । महानगरले विशेषगरी एकीकृत सम्पत्ति करमा बृद्धी गरेको छ । मालपोत कार्यालयले गरेको मूल्याकंनका आधारमा कर निर्धारण भएको भन्दै महानगरले ४ गुणासम्म बढी कर उठाएको छ ।

महानगरका काँग्रेस तर्फका वडाध्यक्षहरुले चौतर्फी रुपमा बढेका करको विरोध भएको भन्दै तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए । वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोलाले एकीकृत सम्पत्ति कर र सिफरिस दस्तुरमा बढेको रकमबारे महानगरले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । उनको प्रश्तावपछि बैठकले अध्ययन समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक्ता भए हेरफेर गरिने निर्णय गरेको हो ।

जनताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाईएको भन्दै उद्योगी ब्यवसायी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुले बढाईएको करको दर फिर्ता लिन माग गरेका छन् । विहिबार विज्ञप्ती जारी गरी महानगरका मेयरका प्रत्यासी रामजी कुवँर र उपमेयरकी प्रत्यासी सरस्वती गुरुङले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी बढेको करबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस्तै पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले पनि शुक्रबार मेयर मानबहादुर जिसीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले बढेको कर फिर्ता लिन माग गरे । पोखरा महानगरले २०७२ सालमै एकीकृत सम्पत्ति कर लागू हुँदा ५ बर्षसम्म बृद्धी नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय विपरित पछिल्लो बर्षदेखि नै करको दर बर्षेनी बढ्दै आएको छ ।