हट्ने भयो पोखरा नगर विकास समिति, शहरी योजना आयोग बन्दै

पोखरा, चैत ३ ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका यतिबेला महानगरको कानुन निर्माणको चरणमा छ । १८ वटा कानुनका बिधेयकहरु नगरसभामा टेवुल समेत भैसकेका छन् । टेबुल भएका विधेयकमध्ये पोखरा शहरी योजना आयोगको बिषयमा पनि छ । हाल रहेको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई हटाएर महानगरपालिकाले शहरी योजना आयोग गठन गर्ने तयारी अनुसार विधेयक तयार भैरहेको महानगरले जनाएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको विकासको लागि शहरी विकास नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, अनुगमन मुल्यांकन गर्न र प्रमुखलाई आवश्यक राय परामर्श दिन पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा शहरी योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको धारा २१८ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महानगरले विधेयक बनाएका हो ।

विधेयकमा महानगरपालिकाको मयेर अध्यक्ष रहने व्यवास्था छ भने उपापाध्यक्षमा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरु मध्येबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरि महानगरको अधिकृत सदस्य सचिब, ५ सदस्यलाई महानगरका प्रमुखले मनोनित गर्ने व्यवास्था छ ।
विधेयकमा महानगरका मयेरको भन्दा उपाध्यक्षको तलब बढि हुने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । उपाध्यक्षको तलब ७५ हजार, इन्धन खर्च १२ हजार गरि ८७ हजार तलब छ भने सदस्यको ५५ हजार तलब, ८ हजार इन्धन खर्च गरि ६३ हजार प्रस्ताब गरिएको छ । प्रत्येक बैठकको ५ हजार भत्ता प्रस्ताब गरेको छ । तलब भत्ता धेरै भएको सरकारवालाले बताएका छन् ।