सरकारले गरेको कर बुझाउने निर्णय खारेज गर्न चेम्बर अफ कमर्र्स गण्डकीको आग्रह

पोखरा २२ जेठ ।
नेपाल सरकारले जेठ २५ भित्र व्यवसायीहरुलाई कर बुझाउन गरेको आब्हानप्रति गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सले आपत्ति जनाएको छ । लकडाउनका कारण ब्यवसायहरु बन्द भइरहेको वेला व्यवसायीहरुलाई ब्यवसायबाटै हात धुने अवस्था आइरहेको अवस्थामा लकडाउनकै समयसिमाभित्र कर बुझाउन गरेको आब्हानप्रति चेम्बर अफ कमर्सले विज्ञप्ती जारी गरी सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव राजु श्रेष्ठद्धारा जारी विज्ञप्तीमा अति आवश्यक उद्योग ब्यापार तथा व्यसाय बाहेकका अन्य व्यवसायहरु ठप्प रहेको वेला आर्थिक गतिविधी समेत नभइरहदा बैंकको ब्याज, किस्ता तथा अन्य विविध खर्चहरु समेत धान्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले कर बुझाउन आब्हान गर्नु असान्दर्भिक काम भएको जनाइएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ लकडाउनका कारण आर्थिक कारोबार मात्र बन्द नभइ उत्पादन वितरण लगायत सम्पूर्ण आपूर्ती प्रणाली समेत अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुगेको छ । तसर्थ यस गण्डकी प्रदेशको उद्यमी व्यवसायीको छाता संगठनको रुपमा रहेको यस गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधी ंसंस्था र यसमा संलग्न सम्पूर्ण उद्योगी, ब्यापारी ब्यवसायीले कर विवरण र कर रकम हाल बुझाउन कठिन भएको कारण लिखित तथा मौखिक रुपमा असमर्थता ब्यक्त गर्दै आएकोले नेपाल सरकारले आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क विवरण र कर रकम बुझाउन जारी गरेको सुचना खारेज गरी अर्को सुचना जारी गर्नका लागी गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्स हार्दिक अपिल गर्दछौ ।