सदनमा सरकार र सांसदको घोचपेच, बजेट बहुमतले पारित

प्रकाश ढकाल
पोखरा, असार ७ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि प्रदेश सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । करिब १ सातासम्म लगातार छलफलपछि बजेट पास गरिएको हो । बजेटमा सत्तापक्ष एमाले र माओवादीको समर्थन थियो भने काँग्रेस र नयाँ शक्तिको विरोध थियो । जनमोर्चाले चाहीँ मौन समर्थन गरेको छ ।

यसअघि अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सदनमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथी छलफल गर्दै काँग्रेस सहित नयाँ शक्तिका सांसदहरुले सरकारले विनियोजन विधेयक भनेर झुक्याएको आरोप लगाए । ‘विनियोजन विधेयकमा बजेट सबैतिर बाँडफाँट गरिन्छ । तर बजेट नछुट्याईकन सदनमा पेश गरेर कसरी विनियोजन विधेयक भयो ?, काँग्रेसका कुमार खड्काले भने–बजेट अवण्डा राख्ने अनि विधेयक पास गरिदेउ भन्नु संसदको मान्यता विपरित हो । त्यसकारण हामीले विरोध ग¥यौं ।’

विशेषगरी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बजेट अधिकांश अवण्डा रहेको उनको आरोप छ । मन्त्रीले मनलाग्दी बजेट बाँडेर संसदको विशेषाधिकार हनन गरेको उनले बताए ।

जनमोर्चाकी सांदद पियारी थापाले बजेटलाई भीरमौरीको महको संज्ञा दिएकी छिन् । ‘भीरको डिलमा एउटा पोको छ । पोकोभित्र के छ हामीलाई थाहा छैन, उनले भनिन्–बजेटको पोकोमा पनि के छ थाहा छैन । तर भीर मौरीको मह झर्ला चाटौंला भनेर मुख मिठ्याईरहेका छौं ।’ सांसद विन्दुकुमार थापाले एकमुष्ठ राखिएको बजेट समानुपातिक, वैज्ञानिक र प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गर्न सुझाव दिए । एमाले सांसद रोशन गाहाथापाले संसदीय मर्यादालाई कायम राख्नुपर्ने भन्दै सबै जिल्लाका भूमीहिनलाई ब्यवस्थित गर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए ।

राजीव पहारीले नयाँ बजेटले विकास र समृद्धिको जग बसालेको भन्दै प्रशंसा गरे । सांसद चन्द्रबहादुर बुढाले तथ्यलाई आत्मसात नगरी समृद्धि र विकास हुन नसक्ने धारणा राखे । उनले योजना छान्दा सिण्डिकेट नगर्न आग्रह पनि गरेका छन् । छलफलका क्रममा २० जना सांसदले आफ्नो सुझाव र प्रश्न राखेका थिए ।

सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बजेट यथार्थमा आधारित भएर तयार गरेको बताए । ‘यो बजेट मागेको दौरा हैन । ज्यान हेरेर सिलाएको दौरा हो, ब्यंग्य गर्दै उनले भने–मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा यथार्थ बजेट ल्याईएको छ । अधिकतम खर्च हुने गरी बजेट आएको छ ।’ उनले आगामी वर्षलाई नीति र संरचना निर्माणको वर्षका रुपमा परिभाषित गरे । ‘बजेट अवण्डा छ भनेर शंका नगर्नुस् । यहाँहरुसँगै समन्वय गरेर कार्यक्रम बनाउछौं–उनले भने ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले छोटो समयमै बजेट तयार गर्नुपरेकाले सबै मन्त्रालयको बजेट विनियोजन हुन नसकेको प्रष्टिकरण दिए । ‘प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनेगरी गुरुयोजना बनाउने आश्वासन दिँदै उनले भने–प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले समेत आफ्ना योजनाहरु नपरेको देख्नुलाई हामीले जनताप्रतिको जवाफदेहिता सम्झेका छौं ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले सांसदहरुलाई अहिले नै नतिजा नखोज्न आग्रह गरे । अब १ बर्ष समय दिनुस् । परिवर्तन सुरु भैसकेको छ, उनले भने–बर्षदिनभित्र देखिने गरी नतिजा निस्किन्छ । त्यसपछि आलोचना गर्नुहोला ।’

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले केही मन्त्रालयको बजेट अहिले अवण्डा भएपनि विनियोजनका क्रममा कसैमाथि विभेद नहुने बताईन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले योजना छनौट र बजेट विनियोजन उल्टो भएको बताए । ‘तल्लो तहबाट जनताका माग र आवश्यक्ता बटुलेर पछि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो, उनले भने–हामी केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहको बजेट विनियोजन गर्दैछौं । यसले जनताको आवश्यक्ता पूरा गर्न समस्या देखिन सक्छ ।’

उनले केही बर्षभित्रै प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम लागू हुने प्रतिवद्धता जनाए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले चाहीँ आफ्नो मन्त्रालयमा कम बजेट भएकोले गुनासो र सुझाव नआएको बताए । ‘प्रश्न वा सुझाव केही पनि आएन । कमसेकम बढी भो, घटी भो, ठिक छ केही त आएको भए हुने थियो, उनले भने–प्रदेशमा प्रहरी संगठन, अनुसन्धान ब्युरो लगायतका संरचना निर्माणमा हामी तल्लिन छौं ।’ सरकारले आगामी बर्षका लागि २४ अर्व २ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।