संघीयताभित्रको भ्रम र स्मार्ट पोखरा

सरस्वती गुरुङ
पोखरा, बैशाख ३१ ।
नेपालमा संघीयताको अभ्यास नयाँ होइन । विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, इलाका, गाविस, वडा हुँदै बस्ती स्तरसम्मको संरचना हामीले भोगेर आइसकेका छौं । त्यसो भए स्वायत्तता नयाँ हो ? त्यो पनि होइन । २०५५ सालमै स्वायत्त शासन ऐनमार्फत हामीले स्वायत्तताको अभ्यास पनि गरिसकेका छौं । यसको मतलब जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति उतिबेलै स्वायत्त निकाय थिए । त्यसो भए नयाँचाहिँ के हो त ?

पहिले स्थानीय निकाय थिए, अहिले स्थानीय सरकार बनेको छ । निकाय र तह धेरै फरक कुरा हो । निकाय राज्यको एउटा संयन्त्र हो भने तहचाहिँ आफंैमा सरकार हो । यो पूर्णत स्वायत्त हुन्छ तर स्वतन्त्र होइन । सरकार बन्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । हाम्रो संघीयताको नयाँ मोडल नै तीन तहको सरकार हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । तीनवटै तहमा आफ्नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका छन्, हुनुपर्छ ।

नेपालमा संघीय मोडलको चुनाव भएको २ वर्ष पूरा भयो । तर संघीयताको मर्म बुझाउन अझै पनि समस्या छ । हामी पश्चिमा राष्ट्रको दाँजोमा पुग्न चाहन्छौं । युरोप, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउन चाहन्छौं, नेपाललाई । त्यो सोंच हाम्रो मनमा मात्रै रह्यो, व्यवहारमा आउनै सकेन । मनमनै सोंच्छौं–‘नेपाललाई समृद्ध बनाऊँ । विश्वमै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुक बनाउँ । सबै यूवालाई रोजगारी दिउँ ।

भौतिक पूर्वाधार स्तरीय र पर्याप्त हुन् । सडक संरचनाहरु गाउँगाउँमा पु¥याउँ । सबै जनतालाई सुखी बनाउँ ।’ सोच अनुसारको कार्यक्रम र योजना चाहिँ बनाउँदैनौं हामी । समस्या यहीँनेर छ । निर्वा्चित भएपछि आफूलाई ठालु ठान्ने परम्परा जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो संघीयता कार्यान्वयनका लागि । जनताले प्रतिनिधि छानेका हुन् भन्ने नै बिर्सिन्छौं हामी, सत्तामा पुगेपछि । संविधानले स्थानीय स्तरमा सेवा विकेन्द्रीकरण गर्न र विकासको स्वाद चखाउनसंघीयताको परिकल्पना ग¥यो । यसमा हामी सबै जानकार छौं । सरकार चलाउने विधिबारे जानकार भएनौं ।

सरकारको जिम्मेवारी के हो भन्ने नै नबुझेकाहरुले सरकार चलाइरहेका छन् । यो विडम्बनाको कुरा हो । सरकार जनसेवाका लागि बन्छ र जनताकै सेवा गरेर उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्छ । जनजीविकासँग सरकार प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । पार्टीगत, जातिय, भेगिय र वर्गजस्ता विभिन्न नाममा हुने भेदभाव पटक्कै सुहाउँदैन सरकारलाई । तर भैरहेको छ त्यही । हामीलाई पश्चिमा मुलुक असाध्यै मन पर्छ । कारण, उनीहरुको विकास र प्रगति नै हो । उनीहरुको विकास र उपलब्धिलाई भाषण बनाएर फलाक्न सिक्यौं पनि । विकास मोडलचाहिँ कहिल्यै सिकेनौं । सिक्यौं त केवल सेवा, सुविधा र बिलासिता ।

आउनुस्, अलिकति पोखरालाई सुझाव दिऊँ । महानगरमा चुनाव जित्ने, हार्ने सबैको साझा नारा थियो–‘स्मार्ट सिटी ।’ सम्भवतः यो शब्द जनप्रतिनिधिको हुँदै होइन । केही अलि धेरै पढेका, विदेश डुलेका र सामाजिक सञ्जालमा पोख्त मानिसहरुको शब्द हो, जो चुनावमा नेताहरुको सहयोगी भएर पर्दा पछाडि थिए । धेरै भोट बटुल्न र चुनाव जित्न निर्धक्क साथ भयंकर दुरुपयोग ग¥यौं, यो शब्दको । यदी जनप्रतिनिधिहरु स्मार्ट सिटी नै बनाउन चाहन्थे भने खै त सुरुवात भएको ?

सडक चक्ल्याउन रुख काटेर, घरघरै विदेशी मार्वल टाँसेर, थोत्रा गाडीमा भाडा तिर्ने कार्ड देखाएर पोखरा स्मार्ट बन्दैन ।

ट्युबलाइटवाला होर्डिङ बोर्ड, विदेशी ढुंगा र मार्वल टाँसिएका सडक पेटी, चौतारा र पोखरी मासेर विस्तार गरिएका कच्ची सडक, चोकको माटो ताछेर घटाइएको आइल्यान्ड, खरका छाना भएका प्रतीक्षालय फालेर स्टिल र फलामले बनेका प्रतीक्षालय, चोकचोकमा राखिएका फलामे डोम, यसैलाई हेरेर भनौं पोखरालाई स्मार्ट सिटी ? स्मार्टको मापदण्ड के हो ? सडक चक्ल्याउन रुख काटेर, घरघरै विदेशी मार्वल टाँसेर, थोत्रा गाडीमा भाडा तिर्ने कार्ड देखाएर पोखरा स्मार्ट बन्दैन । स्मार्ट भनेको स्वच्छ वातावरणमा कसैको दवाव विना उच्चतम सेवा प्राप्त गर्नु हो ।

घन्टौं लाइनमा बसेर घुससहित कर तिर्नुपर्ने, सेवा लिन जाँदा कर्मचारीको हप्की खानुपर्ने, विकास बजेटले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने यो कस्तो स्मार्ट ब्यवस्था हो ? जनता चुपचाप छन्, राजनीतिकर्मीहरु बोल्दैनन् । पत्रकार र नागरिक समाजले बोलेको कुरा सरकार सुन्न चाहाँदैन । के गणतन्त्रमा जवाफदेहीता हुँदैन ?

चिन्ता पोखरा विकसित भयो कि भएन भनेर हैन । अनि चिन्ता पोखरालाई विश्वका कुन सहरसँग तुलना गर्ने भन्नेपनि होईन । अव चिन्ता पोखरा पुरानै अवस्थामा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो । जनप्रतिनिधिहरु जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनन्, जे गर्नै नहुने हो त्यो खोजी खोजी गर्छन् । राजनीतिको आडमा प्राकृतिक स्रोत माथिको दोहन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, डरलाग्दो अवस्था छ पोखरामा । जनताको मतले चुनाव जितेर तलव खाने मान्छे कसरी जनप्रतिनिधि हुन्छ ? पोखराको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा त मलाई कुनै विश्वास नै छैन । बरु डर छ, पोखरा कति बिग्रिएला भन्ने ।

जनप्रतिनिधिलाई मेरो विनम्र आग्रह–कृपया स्मार्टको भ्रम छरेर पोखरालाई नबिगारिदिनुस् । ‘पहिला सेवा त्यसपछि सुविधा’ गणतन्त्रको मुलमन्त्र नै यही हो । तर त्यसको ठीक उल्टो चलिरहेको छ, ‘पहिले आफ्नो सुविधा, त्यसपछि पनि आफ्नै सुविधा ।’ जनताको सेवा चाहिँ जनप्रतिनिधिले बिर्सिसके । घरमा बसेर सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सकुन्, निर्धक्कसँग व्यापार ब्यवसाय गर्ने वातावरण बनोस्, सडकका कारण दुर्घटना कहिलै नहोस्, घरबाट बाहिर निस्किएपछि स्वच्छ वातावरणमा हिँड्न पाइयोस्, विश्वलाई डाहा लागोस्, पोखरा देखेर । यो ठूलो काम होइन तर नगरी नहुने काम हो । संघीयताको दीर्घायूको कामना । जय नेपाल !! समाधानबाट साभार