मुख्यमन्त्रीहरुको भेला सकियो (के भयो निर्णय ?)

पोखरा, भदौ २२ ।
आठबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेला शुक्रबार सकिएको छ । आइतबार हुने अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकका लागि मुख्यमन्त्रीहरुले एउटै एजेण्डा तय गरेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकार गठन भएपनि सरकार संचालनमा अधिकार नपाएको भन्दै उनीहरुले नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरण बाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेमा एकीकृत एजेण्डा बनाए ।

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखा परेका र प्रदेश सरकारले भोगेका समस्याका बारेमा छलफल गरेर केही निकासको बाटो पनि खोजिएको छ । बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने र सोही संयन्त्रको आधारमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्लाई चलाउनुपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्रीहरुको छ ।

प्रदेशमा सबै कर्मचारीको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । हाल प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारको निर्णय अनुसार चल्दै आएको छ भने कर्मचारीहरु पनि केन्द्रले तोकेअनुसार हेरफेर भैरहेको छ । ‘प्रमुख सचिवदेखि सबै कर्मचारीहरुको आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाईनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने–प्रदेशले माग गरेअनुसारको कर्मचारी एउटै डालोमा हालेर पठाउने र उनीहरुको क्षमताअनुसार कार्यविभाजन गर्ने अधिकार हाम्रो हातमा हुनुपर्छ । हामीले नियन्त्रण गर्न पाउनुपर्छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु आवश्यक नरहेको भेलाको निष्कर्ष छ । ‘शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारमा छ । जिल्लामा विकासको काम जिल्ला समन्वय अधिकारीले हेर्छन्, उनले भने–त्यसो भए सिडियो किन चाहियो ? नागरिकता, सीमा सुरक्षा, र राहदानी बाहेक काम गर्न सिडियो ठीक छ नत्र छुट्टै प्रशासकीय कार्यालय चाहिन्छ ।’

प्रदेशमा गठन गर्न पाउने आयोग तथा अन्य कार्यालयहरु स्थापना गर्न ढोका खोलिदिन पनि मुख्यमन्त्रीहरुले आग्रह गरेका छन् । प्राकृतिक र वित्तीय श्रोतको बाँडफाँट ब्यवस्थित नभएको भन्दै उनीहरुले तत्कालै राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग गठन गर्ने र त्यसमा प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । वित्तिय श्रोत बाँडफाँट गर्दा धेरै संघले राख्ने र थोरै मात्रै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाईन्छ । यो परिवर्तन हुनुपर्छ, मुख्यमन्त्री गुरुङले अघि भने–अव ४० प्रतिशत संघ र बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ । राजश्व उठाउने अधिकार पनि प्रदेशलाई दिनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्रीहरुले सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको बर्गिकरण गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई भाग लगाईनुपर्ने बताएका छन् । विदेशीले प्रदेशमा अनुदान दिन चाहे वा सम्भाब्यता अध्ययन गर्न चाहे प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने र अन्तराष्ट्रिय एजेन्सीको एकमुष्ट सम्झौता संघ सरकारसँग गर्ने तथा अरु सम्झौताहरु प्रदेशमा गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सुझाव दिईएको छ । प्रदेश र संघीय सरकार एकअर्काको परिपूरक भएकोले सहकार्य आवश्यक उनीहरुको भनाई छ ।