महानगरको मनपरी, म्याद सकिएका कर्मचारीलाई तलव !

प्रकाश ढकाल
पोखरा, चैत १ ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले म्याद सकिएका कर्मचारीलाई तलव दिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीको म्याद पुस मसान्तमै सकिएको हो । तर महानगरले उनीहरुको म्याद नथपिकन माघ महिनाको तलव निकासा दियो । कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराउने सामान्य सहमतिका आधारमा तलव निकासा दिएको लेखा शाखाले जनाएको छ । उनीहरुको म्याद थप बारे हालसम्म पनि निर्णय भएको छैन । म्याद नथपिएसम्म तलव नपठाउने लेखा शाखाले अडान लिएपछि फागुन महिनाको तलव भने रोकिएको छ । ‘हरेक महिना २५ कटेपछि तलव पठाउन थाल्छौं । अहिले म्याद नथपिएकाले पठाउन सकेनौं, महानगरका प्रमुख लेखा अधिकृत बसन्त सिग्देल भन्छन्–म्याद नभएका कर्मचारीलाई तलव दिँदा हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ । अर्थिक अनियमितताका कुरा उठ्छन् ।’ उनका अनुसार करार कर्मचारीको यही नगरसभाबाट म्याद थप गर्ने तयारी छ । ‘पहिले नै म्याद थपका लागि आग्रह गरेको हो । तर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराउने आश्वासन दिएपछि हामीले तलव पठायौं, उनी भन्छन्–अहिलेसम्म कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छैन । त्यसैले फागुनको तलव पठाएका छैनौं ।’ म्याद थप नभएसम्म तलव नपठाउने उनको अडान छ । महानगरका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई तलव नपठाएका कारण निजामति र स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीले पनि तलव खाएका छैनन् । ‘हामीले पनि तलव लिएका छैनौं । एउटै कार्यालयमा काम गर्ने एउटाले खाने अर्कोले नखाने गर्दा सुहाएन, लेखा अधिकृत झलक आचार्यले भने–वहाँहरुको समस्या टुंगिएपछि एकै पटक तलव निकासा हुन्छ ।’ विना प्रमाण तलव निकासा गर्दा नियम विपरित हुने उनले बताए ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा हाल ३ सय ८१ कर्मचारी आन्तरिक श्रोतबाट तलव खाने गरी नियुक्त भएका छन् । त्यसमध्ये २ सय भन्दा बढी करार र अस्थायी छन् । करार कर्मचारीको प्रत्येक ६ महिनामा म्याद थप हुँदै आएको छ । गएको असार मसान्तमा थपिएको म्याद पुस मसान्तपछि सकिएको थियो । महानगरले नयाँ प्रणालीको विकास गर्ने भन्दै म्याद थप्न आनाकानी गरेको हो । महानगरपालिकाले हालसम्म कार्यरत करार र अस्थायी सबै कर्मचारीलाई परीक्षा प्रणाली मार्फत स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेकाले केही ढिलो भएको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए । ‘आन्तरिक श्रोतबाट तलव खानेहरु सबैजसो करारमा छन् । अब करारका सबै कर्मचारीलाई परीक्षा प्रणालीबाट स्थायीमा लैजान्छौं, उनले भने–यसका लागि केही जटिलता छन् । हामी त्यसको समाधान खोजिरहेका छौं ।’ परीक्षामा सहभागी नहुनेलाई चाहीँ गोल्डेन ह्याण्ड चेकको रुपमा केही रकम तोकिने उनको भनाई छ । ‘सकेसम्म सबैलाई परीक्षामा जाने बाटो बनाउँछौं । जान नमान्नेलाई केही रकम दिनैपर्छ, उनले भने–महानगरको श्रोत अनुसार नियम बनाएर तत्काल प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ प्रदेशको कानुन नबनेका कारण समस्या बढेको जिसी बताउँछन् । महानगरपालिकाले हाल कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई चालू बर्षसम्मको म्याद थप गर्ने बुझिएको छ । यद्यपी कार्यपालिका सदस्यमध्ये एकाथरीले चाहीँ म्याद थप नगरी एकैपटक परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
संविधान र स्थानीय सरकारको कानुन बीच तालमेल नमिलेका कारण समस्या देखिएको हो । संविधानले स्थानीय सरकारले कर्मचारी सम्बन्धि निर्देशिका बनाएर परीक्षा मार्फत कर्मचारी थपघट गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । तर पछिल्लो समय प्रदेशको लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिनुपर्ने बाध्यकारी निर्देशन पठाएपछि महानगर सुस्ताएको महानगरकी उपमेयर तथा कर्मचारी पदपुर्ति ब्यवस्थापन समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिईन् । महानगरपालिकाले हाल कर्मचारी ब्यवस्थापनका लागि निर्देशिका बनाउने काम गरिरहेको छ । निर्देशिका विधायन समिति मार्फत विषयविज्ञसँग छलफल गरेर जतिसक्दो छिटो पारित गर्ने उनको भनाई छ । ‘अन्तर निकाय समन्वयका कारण केही जटिलता देखिएको हो । प्रदेश कानुन बनेपछि नयाँ प्रणालीमा गैछाड्छौं, उनले भनिन्–कर्मचारी थपघट भन्दा पनि योग्य कर्मचारीबाट काम गराउने हाम्रो ध्यये हो ।’ सरकारले स्थानीय तहको कर्मचारी ड्राफ्ट नपठाएका कारण पनि अन्यौल बढेको हो ।