महानगरको करप्रति पाेखरेलीकाे आक्रोश, अबैध कर उठाउँदै पाेखरा

पोखरा, भदौ १५ ।
‘म एउटा कृषकको छोरो । मसँग धानखेत छ । एउटा दलालले मेरै जग्गाको आडमा बाटो लगेर प्लटिङ गर्छ । त्यसपछि सरकारले मेरो धानखेतको कर पनि बाटोले छोएको प्लटिङ जग्गा बराबर लिन्छ । यस्तो अवैज्ञानिक हिसावले कर उठाउँदा जनता करको मारमा परेका छन् ।’ पोखरा ६ का मुक्तिराम बरालले कडा मिजासिलो पाराले आफ्नो गुनासो महानगरमाथी पोखे । उनले कृषिमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारले करमात्रै थुपरेर प्लटिङ गर्नेतर्फ प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाए । ‘धानखेतको जग्गालाई घडेरीका हिसावले कर लिएपछि कसले खेती गर्छ ? जसले खेतीकिसानी मात्रै गरेर बस्छ उसले कर तिर्नै सक्दैन, उनले भने–खेतबाट हुने उब्जनी बेचेर सरकारलाई कर तिर्नै पुग्दैन । महेन्द्रपुल र विरौटाको धानखेतमा लगाउने कर एउटै कसरी भयो ?’

आडैमा बसेका अनिल थापाले महानगरको कर लगाउने बैज्ञानिक आधार मागे । ‘कर केका लागि ? कर लिने बैज्ञानिक आधार के ?, उनले प्रश्न गरे–जनताले तिरेको करले चिल्ला गाडी किन्ने, बिदेश भ्रमण जाने, नेताले तलव र भत्ता खाने ?’ राष्ट्रिय घरभाडा समितिका सचिव कमलप्रसाद न्यौपानेले घरबेटीले तिर्नुपर्ने घरभाडा महानगरले ब्यवसायी र घर भाडामा बस्नेसँग उठाएको सुनाए । महानगरको करप्रति उनले पनि कटाक्ष गरे । घरबहाल कर महानगरभरी एउटै दरमा लिने गरेको भन्दै उनले ठाउँहेरी फरक हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

नागरिक समाजले पोखरामा आयोजना गरेको बर्तमानमा करको अवस्था बिषयक अन्तरक्रियामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक देवीलाल शर्माले स्थानीय सरकारले लिने कर र त्यसको बैधानिकताका बिषयमा प्रश्तुती राखे । उनको प्रश्तुती पछि समय लिएर बोलेका सहभागीहरु कार्यपत्र भन्दा बढी महाानगरपालिकामाथी खनिए । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले करले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको गुनासो मात्रै गरे । उपप्राध्यापक शर्माले स्थानीय सरकारले लिने गरेका धेरै करहरुमा बैधानिकता नभएको बताए । ‘अहिलेको आर्थिक ऐनमा एकीकृत सम्पत्ति कर खारेज गरेको छ । घर र घरले चर्चेको वा १ रोपनी आसपासको जग्गाबाट मात्रै सम्पत्ति कर भनेर लिनुपर्छ, उनले भने–त्यसबाहेकको जग्गामा मालपोत कर लिनुपर्छ । त्यसलाई चटक्कै विर्सेर महानगरपालिकाले जथाभावी कर लगायो । कसैले मुद्धा हाल्यो भने अहिलेसम्म लिएको कर पनि फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ बिषयविज्ञसँग सल्लाह नलिईकन काम गरेकोले यस्तो समस्या आईपरेको उनको भनाई छ ।

पोखरा महानगरका कर अधिकृत छवीलाल शर्माले चाहीँ मालपोतको मुल्यांकनलाई देखाएर महानगरकै बचाउ गरे । ‘मालपोतले जग्गाको मुल्यांकन गरेको छ । त्यसको आधा मुल्यलाई आधार मानेर हामीले करको दर निर्धारण गरेका छौं, उनले भने–जनतालाई धेरै कर लगाएको छैन । नियमअनुसार सकेसम्म न्युनतम दरमा कर लिएका छौं ।’ उता मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख ज्ञानराज पाण्डे भने मालपोतले गरेको मुल्यांकनलाई दोष दिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘मालपोतले रजिष्ट्रेसनको प्रयोजनका लागि एउटा हिसावको मुल्यांकन गर्छ । त्यसलाई हुबहु टेकेर महानगरले कर लगाउनुपर्छ भन्ने छैन, उनले भने– एकीकृत सम्पत्ति करका लागि जग्गाको मूल्यांकन गरेको हैन । भ्रममा नपर्नुस् ।’

पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीनसन प्रजुले केही बाहेक महानगरले पूरानै दरमा कर तथा शुल्क लिएको बताए । यद्यपी एकीकृत सम्पत्ति करमा जनताको गुनासो बढी आएकोले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर नलिन आग्रह गरेका छन् । एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने बेलैमा ५ बर्षसम्म दर नबढाउने निर्णय भएको भन्दै उनले निर्णय विपरित महानगरले मनपरि गरेको बताए । ब्यवसायीलाई कर लगाउनु । धेरै आम्दानी हुनेलाई धेरै कर लगाउदा गाह्रो हुँदैन, उनले भने–किसानलाई पनि एउटै कर ब्यापारीलाई पनि उही कर । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु भएन । प्रकृति हेरेर करको दर कायम गरियोस् ।’ नागरिक समाज पोखराका संयोजक बिष्णुहरी अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन प्रबक्ता ठाकुर बरालले गरेका थिए ।