बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिन अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं, साउन ३१ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयर दलाल अनुमति पत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) नदिन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले यस विषयमा अध्ययन गर्न नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । झाँक्री नेतृत्वको उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा समितिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिन निर्देशन दिएको हो ।

झाँक्री नेतृत्वको समितिमा सांसदहरु प्रमिला राई, हेमकुमार राई, रामबाबु यादव र मेटमणि चौधरी रहेका थिए । यो समितिलाई ब्रोकर लाइसेन्ससँगै मुद्रा तथा पुँजी बजारका विविध विषयमा अध्ययन गर्न समितिले भनेको थियो ।

सरकारले पुँजी बजारको पहुँच विस्तारका लागि भन्दै बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने नीति बनाएको थियो । सोहिअनुसार राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर ७ वटा बैंकले सहायक कम्पनी दर्तासमेत गरिसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार सानिमा बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, मेगा बैंक, सिटिजन्स बेंक इन्टरनेसनल र ग्लोबल आइएमई बैंकले सहायक कम्पनीसमेत दर्ता गरिसकेका छन् ।

सहायक कम्पनी दर्ता गरेका ७ वटै वाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा निवेदन दिइसकेका छन् । पुँजी बजारको पहुँच विस्तार हुने भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरुले यसको स्वागत गरेका थिए । तर ब्रोकर कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय घट्न सक्ने भन्दै यसको विरोध गरेका थिए ।

नेपालमा हाल ५० कम्पनीले मात्रै सेयर किनबेचको काम गरिरहेका छन् । तिनै ब्रोकरहरुको पक्षमा अर्थसमितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

समितिका सभापति कृष्ण दाहालले तत्कालै ब्रोकर लाइसेन्स दिन रोक्नु भन्ने निर्देशन दिएको बताए । ‘तर यो निर्देशन सधैका लागि होइन,’ उनले भने ।

नेपालको सेयर बजारमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा रहेको कारण उनीहरुलाई ब्रोकरको काम गर्न दिदा बद्मासी गर्न सक्ने सभापति दाहालको भनाइ छ ।

‘हामीले दिनै हुँदैन भनेकै होइन, दिनु त पर्छ नै’ सभापति दाहालले भने, ‘तर, बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स लिएर काम गर्दा सूचना चुहाउन सक्छन् नि, त्यही भएर अध्ययन गरौं भनेको हो ।’

(अनलाइनखबरबाट साभार)