बाटोमै हराए सात हजार कर्मचारी

काठमाण्डौं, असोज ९ ।
स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी कार्यालयमा नपुगेपछि उनीहरूको खोजी गर्न सरकारले आइतबार उच्चस्तरीय अनुगमन टोली गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव सदस्य रहेको अनुगमन टोली गठन गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट देशभरका स्थानीय निकायमा १२ हजारभन्दा धेरै कर्मचारी खटाए पनि करिब ५ हजार कर्मचारी मात्र कार्यालयमा पुगेका छन् । बाँकी ७ हजार कर्मचारी कहाँ छन् सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई कुनै जानकारी छैन । खटाइएको कार्यालयमा नपुगेका कर्मचारी खोजी गर्न र अवस्था पत्ता लगाउन अनुगमन टोली गठन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता तथा प्रशासन पुनस्संरचना शाखाका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेले स्थानीय तहमा खटाइएकामध्ये आधाभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यस्थल नगई बीचबाटै बेपत्ता भएको गुनासो आएपछि उनीहरूको अनुगमन गर्न टोली गठन गरिएको बताए । उनका अनुसार सरकारले कर्मचारी खटाउँदा पनि अनेकौं बहानामा स्थानीय तहमा नगएको पाइए त्यस्ता कर्मचारीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए ।
अनुगमन टोलीले स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमा हाजिर भए÷नभएको र जिम्मेवारी सम्हाले÷नसम्हालेको छानबिन गरी उनीहरूको नामनामेसी अद्यावधिक गरी त्यसको विवरण सरकारलाई बुझाउनेछ । टोलीले स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ को अनुसूचीमा उल्लिखित कर्मचारीमध्ये पूर्ति भएका र रिक्त पदको विवरण अद्यावधिक गर्नेछ । साथै, रिक्त रहेका पदपूर्तिको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनेछ । छिटोभन्दा छिटो सबै विवरण बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको उपसचिव लामिछानेले जानकारी दिए । टोलीले कार्य विस्तृतीकरण एवं कार्यकारी आदेश २०७४ बमोजिम कार्यक्षेत्र, कर्मचारी, भौतिक सम्पत्ति, बजेट हस्तान्तरण अघि बढाउनसमेत टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।