बहुमतको पेलानमा प्रतिपक्ष, नाराबाजी बीच प्रश्ताव पेश

प्रकाश ढकाल
पोखरा, जेठ २८ ।
पटकै पिच्छेको अवरुद्ध सदनलाई जवरजस्त चलाएर प्रदेशसभामा कर तथा गैरकर राजश्व संकलन विधेक र प्रदेश वित्त ब्यवस्थापन विधेयक छलफलका लागि पारित भएको छ । प्रतिपक्षको विरोधका बीच पनि बहुमतको प्रयोग गर्दै विधेयक पेश गरिएको यो पहिलो घटना हो । आईतबार सदनमा पेश गर्न लागिएको दुई विधेयकसँगै प्रदेशको नामलाई पनि छलफलमा ल्याउनुपर्ने माग सहित काँग्रेसले सदनमा विरोध ग¥यो । तर नामका बिषयमा अहिले छलफल हुन नसक्ने भन्दै सदनले प्रतिपक्षिको माग विपरित बिधेयकमाथी विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ । सामान्यतः बिचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव पेश भएपछि दलको आकार अनुसार सांसदले आफ्ना धारणा राख्ने चलन छ । तर आईतबार कसैले पनि विचार नराखी सभामुखले पढ्ने र सत्तापक्षका सांसदहरुले तालि बजाएर मात्रै प्रश्ताव पारित गरिएको हो ।

प्रतिपक्षीको अवरोध र नाराबाजीले संसद निकै अस्तब्यस्त थियो । मर्यादापालक पूरै प्रतिपक्षीका सांसदलाई रोक्न खटिएका थिए । सभामुखले अर्थमन्त्री किरण गुरुङलाई प्रश्ताव पेश गर्न आग्रह गरिन् । तेश्रो प्रयासपछि मर्यादापालकले अर्थमन्त्री गुरुङलाई चारैतर्फबाट घेरेर रोष्टमसम्म पु¥याए । मर्यादापालकलाई पनि छिचोलेर काँग्रेसका सांसदहरुले माईक थुत्न भ्याएका थिए । मर्यादापालकले माईक मिलाएपछि हतारहतार गरी अर्थमन्त्री गुरुङले प्रश्ताव पेश गरे । हतारमै सभामुले खुरुखुरु पढेर बिचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव पारित भयो । नामको बिषयमा छलफल गर्ने बुँदा कार्यसूचीमा नपरेपछि विपक्षीको विरोधमा तीन पटकसम्म बैठक अवरुद्ध भयो । आईतबारको पहिलो बैठक सदन सुरु हुने वित्तिकै काँग्रेसले उठेर विरोध गरेपछि स्थगन भएको थियो । दोश्रो पटक बसेको बैठकमा सभामुखले असार १० गते नाममाथी छलफल गर्ने प्रश्ताव अघि सार्दै सदन बढाउन थालिन् । तर विपक्षीको विरोध निरन्तर भएपछि सदन चल्न सकेन । अर्थमन्त्री गुरुङलाई काँग्रेसका सांसदले रोष्टममा जान नदिएका कारण बैठक स्थगित भयो । त्यसपछि पूर्ण तयारीका साथ सदन छिरेका सत्तापक्षले विपक्षीको विरोध र नाराबाजीका बीच पनि मर्यादापालक खटाएर बैठक चलाएको थियो ।

यसअघि, आईतबार दिउँसो १ बजे बैठक राखिएको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नै सदस्यहरुबीच विवाद भएपछि बैठक साढे ४ बजे बसेको थियो । विवाद समाधानको लागि मुख्यमन्त्रीसँग संसदीय दलका नेताहरुको बैठक भएपनि अडान नछाडेका कारण प्रदेशसभा बैठकमा पहिलोपटक बहुमतको बल प्रयोग गरिएको हो । तर, नामांकनको विषयमा संसदका प्रतिपक्षी दुई दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले भने बजेटपछि छलफल गर्न सकिने जनाएका थिए । काँग्रेसले गरेको नारावाजी र विरोधमा उनीहरु सामेल भएनन् । प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ३९ सांसद छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको १५, जनमोर्चाको ३ र नयाँशक्तिको २ सीट छ । जवरजस्ती विधेयकमाथीको प्रश्ताव पेश गरिएको भन्दै काँग्रेसका सांसदहरुले चाहीँ अधिनायकबादको सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय होईन । तर सत्तापक्षको ब्यवहारले अधिनायकबादको संकेत गरेको हामीले महशुस ग¥यौं, एक सांसदले भने–संसद भनेको विपक्षीको पनि हो । विपक्षीको भावनालाई लात्ति हानेर बहुमतको रवाफ देखाउनु संसदको मर्यादा होईन ।’

आफुहरुले संसदीय परम्परा र मर्यादा कायम राख्नको लागि नामांकनलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने माग अघि सारेको संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए । ‘पहिले पेश भएका प्रस्तावलाई टुंग्याएर अगाडि बढौं भन्ने हाम्रो माग हो । नामांकनले निकै धेरै गलत सन्देश जनतामा गएको छ, उनले भने–झण्डै ३ महिना छलफल गरेर सदनमा पेश भएको प्रश्तावमाथी छलफल चलाउन सत्तापक्षलाई के कुराले रोक्यो ? यसमा हामीलाई शंका छ ।’ बजेटमाथी विपक्षी पनि जिम्मेवार भएर सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै उनले नामका बारेमा छलफल नचलेसम्म सदन विरुद्ध आवाज उठाईरहने बताए । सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक तथा काँग्रेस सांसद कुमार खड्काले पनि संसदीय ब्यवस्थामा विपक्षीको भावना कुल्चिने चलन नभएको बताए । ‘महिनौंसम्म एमालेले केन्द्रिय संसद रोकेको नजिर हामीसँग छ । हामीले जायज बिषयको माग राखेर सदनमा नामको बिषय प्रवेश गराउन माग गर्दा पेलेर जानु गैरसंसदीय प्रणाली हावी भैरहेको छ, उनी भन्छन्–सही मागका बिषयमा पनि बहुमतको दुरुपयोग गर्नु लोकतन्त्रमा कदापी सुहाउँदैन । यसले हाम्रो लोकतन्त्र धरापमा पर्छ ।’ नाममाथी सरकार र सत्तापक्ष गम्भीर नभएको भन्दै खड्काले जातिय द्धन्द्ध सिर्जना हुन सक्ने संकेत गरे ।

सत्तापक्ष नेकपाका सांसद रामजी बरालले चाहीँ प्रतिपक्षसँग धेरै अनुरोध गरेपनि अटेर गरिएको बताए । ‘नामांकनको बिषयमा पनि गम्भीर छौं । दुई पार्टी भर्खरै मिलेको हुँदा बुझाईमा एकरुपता कायम गर्न समय लाग्छ, उनले भने–अहिले बजेट र नामाकंन दुवै महत्वपूर्ण छ । तर बजेट पहिले छलफल गर्नुपर्ने भएकोले नामलाई केही पर सार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तर वहाँहरु मान्नुभएन ।’ उनले बजेटको बाध्यताले प्रक्रिया अनुसार सदन चलाईएको उल्लेख गरे ।