बजेटपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन्छः प्रचण्ड

पोखरा, असार ५ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बजेट पछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन सक्ने बताएका छन् । विहिबार पोखरामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न सकिने बताएका हुन् ।

‘यो बिषय मुख्यतः प्रधानमन्त्री जी को क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । म पनि अध्यक्ष भएकोले हाम्रो कुरा भएको छ । बजेट पछि केही न केही पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हाम्रो छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँबाट गएपछि दुई अध्यक्ष बीचमा अरु यावत विषयमा टुंग्याउने ढंगले हामी कुरा गर्दै छौं । त्यसपछि मात्रै ठोस रुपमा भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला पुनर्गठन हुन्छ ।’

एकीकरणपछि पार्टी र सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा भएका सहमति पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने संकेत गरे । पार्टीको बाँकी एकीकरण र सरकारबारे थप छलफल गर्न शनिबार बैठक डाकिएको उनले जानकारी दिए ।

‘दुई धारवाट आएको पार्टीलाई मिलाएर अगाडी वढ्न कठिन छ । यसमा खेल्नेहरु पनि धेरै छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘तर एकता प्रक्रियालाई हल्का–फुल्का रुपमा लिने छुट कसैलाई छैन । पार्टी एकता गरेर जनताले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा फेरि त्योभन्दा बाहिरबाट गतिविधि जो कोहीले गरेपनि त्यो कुरा सह्य छैन ।’

उनले गुठी विधेयकका बिरोधमा देखिएको जनअसन्तुष्टि र प्रदर्शनकै कारण सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको बताएका छन् । ‘जनताकै हितमा काम गर्न बनेको सरकारका विरुद्ध जनता खनिएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लियौं,’ उनी भन्छन्, ‘गुठी विधेयक सम्वन्धमा सम्वन्धित सरोकारवालासँग छलफल र गृहकार्य नगरी सरकार अगाडि वढेका कारण जनता विरोधमा उत्रिए । अव सरोकारवालासँग छलफल गरेर नयाँ शिराबाट विधेयक बनाउछौं ।’

केही गुठीहरु सही नियतमा भएपनि धेरै गुठीहरुले जनतालाई अहित गरेको भन्दै नियमन गर्नुपर्ने दोहो¥याए । मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत सदनमा भएका अन्य विधेयकका बारेमा पनि सरकारले परिमार्जन गरि अगाडी बढ्ने बताए ।

संघर्षमा रहेको नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) समूहलाई पनि राजनीतिको मूल धारमा आउन उनको आग्रह छ । विप्लवसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरिसकेपनि त्यसमा प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले विप्लव समूहले लिएको बाटो देशका लागि हितकर नहुने तर्क गरे । फेवाताल संरक्षणमा समेत उनले चासो दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले तीनवटै सरकारलाई संरक्षणको छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिएको र सोही अनुसार काम गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् ।