फेवा संरक्षणमा महानगरको चासो–ड्याम बनाउन परेन टेण्डर

प्रकाश ढकाल
पोखरा, जेठ ३० ।
आईयुसिएनको एउटा रिपोर्टले १ सय १० बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवा जलाधारमा ३ सय ३० किलोमिटर लामो सडकको ट्रयाक खुलेको देखाएको छ । केही बर्षअघिको यो रिपोर्ट पछि पनि करिब ५० किलोमिटर भन्दा बढी सडक निर्माण भैसकेको छ । फेवा जलाधारमा पर्ने अधिकांश गाउँमा धेरैतिरबाट सडक पुगेको छ । यसकै कारण फेवातालमा बर्षेनी गेग्रान थुप्रिएको छ । बार्षिक १ लाख ४२ हजार टन ढुंगा, गिटी, बालुवा फेवातालमा मिसिने गरेको रिपोर्टले देखाउँछ ।

…………………………..

हरियो वन कार्यक्रमले १ सय ६० बर्षमै फेवाताल पुरिने रिपोर्ट निकालेको छ । जाइका र आयुसियनको रिपोर्टले ८० बर्षमै ताल पुरिने आँकलन गरेको छ । स्थानीयहरु चाहीँ यसलाई मान्न तयार छैनन् । यही हिसावले पुरिँदै गयो भने ६० बर्षमै तालको अस्थित्व हराउने उनीहरुको अनुमान छ । ‘प्रकृतिसँगै मानवीय अतिक्रमण पनि दिनहुँ बढिरहेको छ । ताल पूरै धानखेतमा परिणत भैसक्यो । तर संरक्षणमा कसैको ध्यान छैन,’ संरक्षण अभियानका अभियान्ता दामोदरभक्त थापाले भने, ‘न सरकार गम्भीर छ, न स्थानीय सचेत छन् ।’

………………………

पर्यटनको राजधानी पोखरा । पोखराको परिचय फेवाताल । यहाँको पर्यटन फेवातालले धानेको छ । तर मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणले फेवाताल दिनहुँ साँघुरिँदै गएको छ । फेवा संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले तीनवटै सरकारलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी तोकेर फैसला सुनाएको छ । अदालतको फैसला अनुसार तालको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पोखरा महानगरपालिकालाई दिईएको छ । मानवीय अतिक्रमणलाई प्रदेश सरकारले रोक्नुपर्ने छ भने प्राकृतिक अतिक्रमण रोक्ने जिम्मा महानगरको छ ।

महानगरले फेवातालमा पानी झर्ने चारवटै खोलामा महानगरले चेक ड्याम निर्माण गर्दैछ । चेक ड्याम बनाउन टेण्डर निकालेर ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने तयारी भैरहेको इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले जानकारी दिए । फेवा जलाधारका मुख्य पानी झर्ने खोलाहरु बेतेनी, लौरुकखोला, अँधेरीखोला र घाटिछिनामा चेक ड्याम बनाउन लागिएको हो । ड्याम बनाउनका लागि महानगरले ३३ करोड ७९ लाख रुपैयाँको स्टिमेट गरेको छ ।

चारवटै ड्यामका लागि छुट्टाछुट्टै टेण्डर निकालेको महानगरले जनाएको छ । स्टिमेट अनुसार सबैभन्दा धेरै घाटीछिनामा १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ लगानी हुने छ भने बेतेनीमा ६ करोड २४ लाख, लौरुकमा ६ करोड ४० लाख र अँधेरीखोलामा १० करोड २५ लाख छुट्याइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि बैशाख अन्तिम साता बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सिल्ट्रेसन चेक ड्याम बनाउन महानगरसँग साझेदारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गण्डकी सरकारले नीित तथा कार्यक्रमबाट एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम शीर्षकमा क्यानो पिक वाल्क, वाटर वाल्क, मल्टिमिडिया फाउन्डेसनको काम गर्ने बताएको थियो । तर त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै सिल्ट्रेसन चेक ड्याम बनाउने निर्णय गरेको हो । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ बजेट निकासा दिएको छ । यो बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अनुसार हुनेछ ।

निर्माण हुन लागेको चेकड्याममा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बराबर लगानी हुने छ । ‘दुई सरकारले संयुक्त गर्ने काम हो । ३४ करोडको टेण्डर निस्किएको छ । ठेक्का लागेको रकमको आधा प्रदेशले ब्यहोर्ने छ,’ महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘निर्माण ब्यवसायीको आन्दोलनले टेण्डर पछि सरेको छ । टेण्डरको म्याद सकिएपछि ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ ।’

कसैको परेन टेण्डर

३५ दिनअघि सिल्ट्रेसन ड्याम बनाउन महानगरले टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर निर्माण ब्यवसायीको आन्दोलनका कारण कसैले पनि टेण्डर हालेनन् । ‘हट्तालले एउटा पनि टेण्डर परेको छैन । त्यसैले १५ दिन थपियो,’ महानगरका इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले भने । सिल्ट्रेसन ड्याम बनिसकेपछि प्राकृतिक रुपमा बगेर आउने ढुंगा, गिटी, बालुवा ड्याममै रोकिने उनले सुनाए ।

‘ड्यामको डिजाईन तयार भैसकेको छ । माथीबाट बगेर आउने फोहोर ड्याममा जम्मा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई उपयुक्त समयमा निकाल्छौं । यति काम गरेपनि ताल सदाका लागि यस्तै रहिरहन्छ ।’ प्राविधिकको सिफारिस विना मनपरि सडक खनेका कारण पनि तालको आयू घटेको गोदारले बताए ।

महानगरले ताल किनारमा अवैध हिसावले निर्माण भएका भौतिक संरचना पनि हटाउने तयारी गरेको थियो । तर उच्च अदालतले मुआब्जा दिएर मात्रै संरचना हटाउन निर्देशन गरेपछि काम केही पछि हटेको छ । स्थानीयहरु पनि मुआब्जा नदिईकन संरचना हटाउन नदिने अडानमा छन् ।

ताल किनारमा अतिक्रमण गरि बनाईएका घर टहरा पोखरा महानगरपालिकाले भत्काउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । ६५ मिटरभित्रको अतिक्रमित सबै संरचना हटाईने महानगरले जनाएको छ । असारसम्म काम सक्ने गरि प्रदेश सरकारले एक्सन कमिटी गठन गरेपनि उपलब्धी भने देखिएको छैन । महानगरलाई केही रकम सहयोग गरेपनि प्रदेशले चार किल्ला तोकेर अतिक्रमण हटाउने काम सुरु गर्नै नसकेको हो ।

६५ मिटर भित्रको संरचना हटाउँदा करिब ३ अर्व भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नुपर्ने प्रारम्भीक अनुमान छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले तालभित्रको करिब ३ हजार १ सय रोपनी जमिन ब्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा आईपुग्दा ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको तथ्यांक छ । केन्द्रिय नापी टोलीले नाप्दा २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलको फेवाताल साँघुरिएर ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा झरेको थियो । त्यसयता कुनै आधिकारिक तथ्याकं छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय एक्सन कमिटि गठन गरेपनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । अध्ययनमै रहेको भन्दै लम्सालले असारभित्र केही देखिने गरि काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेशले ताल किनारमा पिलर गाडेर सीमाना छुट्याउने जनाएको छ । यसको डिजाईन समेत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरेको छ ।

File Photo