प्रदेश कार्यालय मर्मतमा किन भयो ढिलासुस्ती ? (पढ्नुस विस्तृतमा)

प्रकाश ढकाल
पोखरा, पुस २७ ।
सरकारले प्रदेशको राजधानी तोकिसकेको छैन । यद्यपी देश संघीय संरचनामा गएसँगै ४ नम्बर प्रदेशका लागि पोखरा जनताको तर्फबाट निर्विकल्प राजधानी हो । जनमतलाई हेरेर सरकारले पोखरामा प्रदेश राजधानी राख्न सुरुवाति अभ्यास ग¥यो । सातै प्रदेशमा गठन भएको संघीय संरचना प्रश्ताव समितिले पोखरामा रहेका विभिन्न कार्यालयहरुलाई मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा, सचीवालय लगायत आवासका लागि उपयुक्त भवनहरु अध्ययन गरेर एकखाले प्रश्ताव पठाएको छ । सँगसँगै प्रश्तावित कार्यालयको मर्मत सम्भारका लागि अनुमानित बजेट पनि मागिएको थियो । गत पुस २ गतेको सिफारिसमा प्रश्तावित कार्यालयलाई पहिलो चरणमा ब्यवस्थापन गर्न २८ करोड रुपैयाँ मागिएको हो । मन्त्रीको घरभाडा सहित रंगरोगन र आवश्यक सामग्री ब्यवस्थापन गर्न तत्कालको खर्च अनुमान सरदर २८ करोड रहेको सिफारिस समितिका सदस्य एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख किशोरलाल महाजुले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा तत्कालको गर्जो टार्ने गरी अन्तरिम खालको ब्यवस्थापन केन्द्रमा लेखि पठाएका छौं । भएकै कार्यालयहरुमा प्रादेशिक संरचना बन्छन्, उनले भने–धेरै कार्यालयहरु पूराना छन् । कुनैमा फर्निचर छैन, कतै रंग खुईलिसक्यो । सबैलाई हेरेर सामान्य हिसावको बजेट प्रश्ताव गरिएको हो ।’
समितिले क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरका सरकारी कार्यालयहरुमा प्रदेशका सबै संरचना अटाउने प्रतिबेदन बनाएको छ । तर माग गरिएको बजेट सरकारले नपठाउँदा मर्मत सम्भारको काम हुन सकेको छैन । राजधानी तोक्ने विवादले बजेट नपठाएको हुन सक्ने प्रश्ताव समितिका संयोजक तथा सह क्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमले बताए । ‘सरकारले सातै प्रदेशलाई एकमुष्ट १ अर्व छुट्याएको भन्ने सुनियो । त्यसमा ४ नम्बर प्रदेशको भाग कति हो स्पष्ट भएको छैन, उनी भन्छन्–यताबाट प्रश्ताव गएदेखि कुनै रेस्पोन्स आएन । हामीपनि अन्यौलमा छौं ।’ मर्मत सम्भारका लागि कम्तिमा १५ दिन लाग्छ । अरु प्रदेशमा राजधानी तोक्न केही अवरोध भएपनि पोखरामा भेगिय हिसावको चुनौति छैन । अन्य ठाउँको समस्यालाई देखाएर सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्न हिचकिच्याई रहेको छ । यो राष्ट्रिय चुनौति हो । संघीय संरचनाका बारेमा सरोकारवालाको मौनताले नागरिकमा विकेन्द्रिकरण प्रति चासो र चिन्ता घट्दै गएको छ ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट पठाउने तयारी भैरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै प्रदेशका लागि १ अर्व ७ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । ‘तत्कालका लागि सरकारले एकमुष्ट बजेट छुट्याएको हो । सबैलाई दामासायी हिसावले बराबर भाग लगाईन्छ, उनले भने–छिट्टै बजेट पठाएर कार्यालय मर्मतको काम थालिन्छ ।’ अस्थायी राजधानी तोक्न अवरोध सिर्जना भएकाले केही ढिलो भएको उनी बताउँछन् । सरकारले सबै दलको सहमतिकै आधारमा प्रदेश राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहेको छ । यद्यपी सहमति हुन नसकेको कार्कीले बताए ।
४ नम्बर प्रदेशका लागि प्रदेशसभाको कार्यालय नदिपुर स्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रमा राख्न सिफारिस भएको छ भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सीप विकासको भवनमा रहनेछ । भवन निर्माणाधीन भएकाले संक्रमणकालीन ब्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीको निवास क्षेत्रीय सिँचाईको आवासमा हुनेछ भने प्रदेश सभामुखको अफिस पर्यटन कार्यालय पोखरामा राखिनेछ । प्रदेशप्रमुख चाहीँ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र नजिकै रहेको अध्यागमन कार्यालयमा रहने छन् । ४ नम्बर प्रदेशमा अधिकतम १२ वटा मन्त्रालय हुने अनुमान सहित विभिन्न १२ वटै कार्यालयलाई मन्त्रालय बनाउन सिफारिस पठाईएको क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षेत्रीय वन, क्षेत्रीय शिक्षा, क्षेत्रीय खानेपानी, सहकारी डिभिजन तथा प्रशिक्षण कार्यालय, हुलाक निर्देशनालय, क्षेत्रीय र सडक डिभिजन, सिँचाई निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र सहरी विकास कार्यालय मन्त्रालयका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
प्रदेशसभा गठन भएपछि क्षेत्रीय कार्यालयहरु प्रयोगविहिन भएकाले पनि यिनै कार्यालयहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको हो । यद्यपी मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छैन । समितिले कार्यालय सिफारिस गरेपनि कुन ठाउँमा कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने बिषयमा खुलाएको छैन । यसैबीच, सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्न समस्या भएपछि उच्च अदालत भएको भवनलाई नै प्रदेश कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । यसअघि सर्वदलीय बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले अस्थायी मुकाम तोक्नेबारे सुझाब नदिएपछि सरकारले तत्काल अस्थायी मुकाम नतोकी सबै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारी गरेको थियो ।