पोखराको एकीकृत सम्पत्ति कर खारेज गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा

पोखरा, असोज ८ ।
पोखरा महानगरपालिकाले लिँदै आएको एकीकृत सम्पत्ति कर अवैध र गैरकानुनी भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ । एकीकृत सम्पत्ति करको शीर्षकमा लिईँदै आएको कर खारेजीको माग सहित उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर भएको छ । संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्तिको हक नै हनन् हुने गरी महानगरले कर असुल्दै आएको भन्दै पोखराका ज्ञानबहादुर कोइराला, शंकरप्रसाद बराल र खडानन्द आचार्यले आइतबार उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारले बनाएको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ५५ ले स्थानीय तहहरुले सम्पत्ति कर लिन पाउने तर एकीकृत सम्पत्ति कर लिन नपाउने व्यवस्था गरे पनि महानगरले भने कानुन मिचेर नागरिकबाट धमाधम कर असुल गरिरहेको आरोप रिटमा लगाइएको छ । ‘ऐनमा कर लगाउँदा अपनाउनुपर्ने आधार तोकिदिएको छ । घर जग्गाको बनोट मूल्य, उपयोगका आधार तोकिएकोमा महानगरले हचुवाका आधारमा एकीकृत सम्पत्ति कर भनी लिइएको कुरा नै गैरकानुनी भई हामीहरुको मौलिक हक र नागरिक हक हनन् भएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय संसदबाट पारित कानुनले खारेज गरेको कर प्रणालीलाई पोखरा महानगरले लागु गरेकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको रिट निवेदक खडानन्द आचार्यले बताए । उनले भने, ‘हामीले मेयरसा’बलाई भेटेर गैरकानुनी कर नलिन पटक पटक आग्रह गरेको हो, बिल भरपाई प्रिन्ट भइसकेको र काम अघि बढिसेकेको भन्दै हाम्रो माग सुनुवाई गर्नुभएन, वाध्य भएर न्यायालयको शरणमा जानुप¥यो ।’ गैरकानुनी रुपमा भइरहेको काम टुलुटुलु हेर्न नसकेर यो बाटो अपनाएको आचार्यको भनाइ छ ।