पोखराको एकीकृत कर–विकल्प खोज्दै महानगर

प्रकाश ढकाल
पोखरा, असोज २३ ।
महानगरले संविधान विपरित कर असुलेको भन्दै गएको असोज ७ गते उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा प¥यो । ज्ञानबहादुर कोइराला, शंकरप्रसाद बराल र खडानन्द आचार्यले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन आदेश दियो । एकसातादेखि पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर संकलनको काम रोकिएको छ । यतिबेला पोखरा महानगरका सेवाग्राही निकै समस्यामा छन् । बैंकिङ कारोबारदेखि किनवेचका लागि समेत महानगरपालिकामा कर चुक्ता गरेको रसिद भिडाउनुपर्छ । अहिले कर तिर्ने काम नै रोकिएपछि सेवाग्राहीहरुले जग्गा किनबेच गर्न पाएका छैनन् भने रोक्का रहेको जग्गा समेत फुकुवा भएको छैन । घरजग्गा सम्बन्धि बैंकका सबै कामहरु ठप्प छन् ।

जनताहरु मारमा परेको भन्दै एकीकृत सम्पत्ति करको सट्टा सम्पत्ति कर र बाँकी मालपोत तथा भुमिकर मात्रै लिने नयाँ ब्यवस्था छ । अदालतले कर उठाउनै रोकेपछि यतिबेला पोखरा महानगरपालिका नयाँ प्रणाली अनुसार काम गर्ने तयारीमा छ । असोजभित्रै कार्यविधि पारित गरेर नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर संकलन गर्ने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल बताउँछन् । ‘कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं । मंगलबार राजश्व परामर्श समितिको बैठक छ । २५ गते कार्यपालिकाको बैठक बसेर कार्यविधि पास गर्छौं, उनले भने–कार्यविधि बनेपछि नयाँ प्रणाली लागु हुन्छ । अहिले फाराम र सफ्ट्वेयर तयार गर्ने काम पनि सँगसँगै भैरहेको छ ।’

गएको असार १० गतेको नगरसभाले महानगरको करका दर कायम गरेको थियो । तर असार मसान्तमा एकीकृत सम्पत्ति करको शीर्षक हटाउन निर्देशन गरेपछि महानगर समस्यामा परेको हो । ‘ऐनमै एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्नुपर्ने ब्यवस्था थियो । त्यही आधारमा असार १० गतेको नगरसभाबाट दर पारित गरेर काम सुरु भयो, पौडेल भन्छन्–असार मसान्तमा एकीकृत करको ठाउँमा सम्पत्ति कर मात्रै लिनुपर्ने गरि ऐन संशोधन भएर आयो । अहिले त्यही समस्या भएको हो ।’

अदालतले म्याद दिएर नयाँ ब्यवस्थामा जान सुझाएको भए सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने उनी सुनाउँछन् । ‘यतिदिनभित्र सच्याउनु भनेर म्याद दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो । काम पनि रोकिँदैनथ्यो । सेवाग्राहीलाई पनि गाह्रो पर्दैनथ्यो, उने थपे–नयाँ प्रणालीमा जान समय त लाग्छ । तर सबै वडासँग समन्वय गरेर सिफारिस चाहीँ रोकिएको छैन । कर मात्रै नलिएको हो । सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सहज बनाउने काम गरेका छौं ।’ नयाँ ब्यवस्था अनुसार घर र घरले चर्चेको जमिनलाई मात्रै सम्पत्ति कर लिने र बाँकी जमिनलाई मालपोत लिनुपर्ने ब्यवस्था छ । महानगरले चाहीँ घरलाई मात्रै सम्पत्ति र जग्गालाई मालपोत कर लिने गरि प्रश्ताव तयार गरेको छ ।

कर घटाएपछि योजनामा असर
पोखरा महानगरपालिकामा यसअघि एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुटको ब्यवस्था थियो । कृषियोग्य जमिनमा ३० प्रतिशत छुट थियो भने पुस मसान्तसम्म कर तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गरिएको थियो । धेरै विरोध भैसकेपछि यसअघिको कार्यपालिका बैठकले छुट रकम अझै बढाएको थियो । पुस मसान्तसम्म तिर्नेलाई २० प्रतिशत र बर्षैभरि जतिबेला तिरेपनि १० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था महानगरले गरेको थियो । तर अहिले एकीकृत सम्पत्ति कर हटाएपछि छुटको ब्यवस्था पनि नहुने गरी कार्यविधि तयार गरेको बुझिएको छ ।

‘लक्ष्य अनुसारको राजश्व त लिनैपर्छ । नत्र योजना कटौति गर्नुपर्छ । राजश्वको अनुमान गरेरै योजनामा बजेट बाँडफाँट गरिएको हो, महानगरकै एक कर्मचारीले भने–कि लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउनुप¥यो नभए योजना कटौति गर्नुपर्छ ।’ पोखरा महानगरपालिकाले चालू बर्ष १ अर्व ६९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये एकीकृत सम्पत्ति करबाट मात्रै २० करोड अनुमानित लक्ष्य छ । सम्पत्ति र मालपोत कर मात्रै लिँदा ५ करोड हाराहारीमा राजश्व घट्ने अनुमान छ । यद्यपी करदाताको संख्या बढाएर अपुग राजश्व पूरा गर्ने मेयर मानबहादुर जिसी बताउँछन् । ‘धेरै मान्छे अझै करको दायरामा आएका छैनन् । उनीहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याउँछौं, जिसी भन्छन्–अहिले कडा मेहिनत गर्नुपर्छ राजश्व लक्ष्य अनुसार उठ्छ होला ।’

खासै ठूलो खाडल नपर्ने गरि नै राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्ने उनको दावी छ । ‘राजश्व अनुमान गरेर वडातहमा कार्यक्रम पठाएका थियौं । कर घटेपछि अपुग रकम कहाँबाट उठाउने, उनले भने–कि करदाता बढाउने हो नभए अरु कुनै श्रोत खोज्नुपर्छ । केही उपाय नलागे योजना कटौति गर्नुको विकल्प छैन ।’ सकेसम्म जनतालाई असर नपर्ने गरि विकल्पको खोजी गरिने जिसीले बताए ।