पोखराका वडाध्यक्षलाई कर छुट गर्ने होड

पोखरा, भदौ ५ ।
पछिल्लो समय हरेक दिनको पत्रिकामा स्थानीय सरकारले बढाएका करको समाचार बनिरहेको छ । करका बिषय निकै चर्चामा आयो । पोखरा महानगरपालिकामा पनि एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत केही दस्तुर र शुल्कहरु बढेको जनगुनासो छ ।

तर महानगरले चाहीँ मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनलाई आरोप लगाएर उम्किने प्रयास गरिरहेको छ । महानगरको राजश्व परामर्श समितिले राजश्व, कर र दस्तुर निर्धारण गरेपछि नगरसभाबाट पारित गरेर सोही शुल्क लागू हुन्छ ।

कर बढेको गुनासो चलिहरेका बेला पोखराका केही वडाध्यक्षहरु चाहीँ कर निशुल्क भएको भन्दै दस्तुर नलाग्ने सूचना फेसबुकमा पोष्ट्याउन थालेका छन् । नेकपा र नेपाली काँग्रेस दुवै दलबाट जितेका वडाध्यक्षहरुले धमाधम लेटरप्याडमै छापेर सूचना प्रसार गरिरहेका छन् ।

सामान्यतः महानगरले निर्धारण गरेको करको दर वडाध्यक्षले फेरवदल गर्न नमिल्ने ब्यवस्था छ । ठाउँहेरी नगरसभाले करका दर निर्धारण गर्छ । तर वडाध्यक्षहरुले आफुँखुशी कर तथा दस्तुर छुट भएको सूचना निकालिरहेका छन् ।

कानुनतः ब्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिनभित्र निशुल्क हुन्छ । सोही सूचना वडाध्यक्षहरुले सार्वजनिक गरेका छन्, जसको कुनै तुक छैन । सूचनाको अन्तिममा लेखिएको छ–‘३५ दिन कटेपछि ५० रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।’ यो यसअघि पनि चल्दै आएको प्रक्रिया हो ।

महानगरमा बढेको एकीकृत सम्पत्ति करको दर हो । यसका लागि अध्ययन गर्न उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा समिति नै गठन भैसकेको छ । समितिले १ साताभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाउने छ । त्यसपछि महानगरले आवश्यक्ता अनुसार दर हेरफेर गर्ने जनाएको छ ।

तर महानगरको नीति विपरित वडाध्यक्षहरुले सार्वजनिक गरेका सूचनाहरु महानगरकै जिम्मेवार कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले पनि शेयर गरिरहेका छन् । वडाध्यक्षहरुको सूचना सार्वजनिक गर्ने थलो बनेको छ सामाजिक सञ्जाल फेसवुक ।

खासगरी वडा नम्बर २, ७, ९, १५ लगायत वडाले कर छुटको सूचना निकालेका छन् ।